काठमाडौं १६ मंसिर देशभरका विद्यालयका लागि १३ हजार शिक्षकको नयाँ दरबन्दी थप गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्दा यसका लागि छुट्याउने ४ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा छ । एक वर्षअघि प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ शिक्षक दरबन्दीका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नेे शैक्षिक सुधार प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष निर्णयमा भएको दरबन्दी कार्यान्वयन योजना समयमा अघि बढ्न सकेको छैन । मुलुकभर कतिपय विद्यालयको आधारभूत तहमा शिक्षक अभाव छ ।

सरकारले विनियोजित ४ अर्बबाहेक आधारभूत तहका शिक्षकको तलबका लागि नियमित रूपमा चालू आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब १९ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी माध्यमिक तहका लागि १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख छुट्याएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालय र विभागले काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । प्रतिबद्धतामा शिक्षकको आवश्यकता पहिचानका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्पmत द्रूत सर्वेक्षण गरी संख्या यकिन हुनुपर्ने जनाइएको थियो ।

यसरी शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात कम भई जगेडा देखिएका १० हजार प्रावि दरबन्दी माथिल्लो तहमा तत्काल समायोजन गर्ने र अपुग १३ हजार दरबन्दी सिर्जना प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षक दरबन्दी र व्यवस्थापनको काम आंशिक तयारी रूपमा मात्र भइरहेको जानकारी दिएको छ । विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न २३ हजार शिक्षक आवश्यक भएको सुझाव आएपछि शिक्षक दरबन्दी र व्यवस्थापन मिलानपछि अपुग रहने १३ हजार शिक्षकको नयाँ दरबन्दी थप गर्ने सरकारी योजना थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार विषय शिक्षक, विद्यालय र संख्याका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए । “शिक्षक दरबन्दी तल–माथि भइरहने हुनाले यसको व्यवस्थापन नियमित प्रक्रिया राखिने गरिएको छ,” प्रवक्ता लम्सालले भने, “विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीका आधारमा मिलान गरिँदै आएको छ ।”

शिक्षा विभागले प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षकलाई कानुनले तोकेअनुसार मावि र निम्न माविमा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको जनाए पनि यसको फाइल मन्त्रालयमा रहेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि प्राथमिक तहमा बढी भएको र शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकलाई रिक्त रहेका माथिल्लो तहमा लैजाने सम्बन्धमा छलफल भएको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । भने, “यस सम्बन्धमा फाइल मन्त्रालय पठाएका छौं, मन्त्रालयले के निर्णय गर्छ ?”

सरकारले यो अभियानलाई अघिल्लो वर्ष नै कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । शिक्षा मन्त्रालयले ऐनअनुसारको नियमावली र कार्यविधिअनुसार कसरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने टुंगो लाग्ने जनाएको छ । सरकारले २०७३/७४ को बजेट कार्यक्रममै प्रावि तहमा कार्यरत शिक्षकलाई योग्यताका आधारमा माथिल्लो तहमा लैजाने कुरा सार्वजनिक गरेको थियो ।

हाल देशभर प्राथमिक तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा ८० हजार १ सय ७१ र राहत दरबन्दीमा २१ हजार ८ सय ८९ जना शिक्षक कार्यरत छन् । निम्न माध्यमिक तहमा १६ हजार २२४ र राहततर्फ ९ हजार ६१२ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी, माध्यमिक तहमा १२ हजार ७१८ र राहतमा ६ हजार ९१९ दरबन्दी छन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ आठौं संशोधन २०७३ एवं शिक्षा नियमावली २०५९ आठौं संशोधन २०७१ समेतलाई आधार मन्दा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा १ जना शिक्षक हुनुपर्छ । प्राथमिक विद्यालयमा ५० जनासम्म विद्यार्थी भए कम्तीमा २ जना र सोभन्दा बढी भए कम्तीमा ३ जना शिक्षक हुनुपर्छ ।

कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालित आधारभूत तहको विद्यालयमा प्राथमिक तहका कम्तीमा ३ जना र निमावि तहका कम्तीमा ४ जना गरी ७ जना शिक्षक दरबन्दी रहने व्यवस्था गरेको छ ।
कारोबारमा गोपाल संग्रौलाले लेखेका छन् ।