आधुनिक कालमा सत्याग्रहको प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति महात्मा गान्धी हुन् । उनले भनेका छन् - 'सत्याग्रहको अर्थ व्यापक छ । सर्वप्रथम  जिवनचर्यामा सत्यप्रति निष्ठा राख्नु नै सत्याग्रह हो । अहिलेसम्म सत्याग्रहको सामान्य अंश मात्र मलाई अनुभुत भएको छ । यो आफैमा गहन शास्त्र र प्रक्रिया हो । यसबारेमा अझै खोज हुन बाँकी नै छ ।'

उनको भनाइको सर्मथन गर्दै, भुदान यज्ञका सारथी विनोवा भावेले भने - 'गान्धीले यस्तो भन्नु नम्रता मात्र नभएर सत्यपरक अनुभव पनि हो । हामीले आजसम्म सत्याग्रहको जेजति प्रयोग ग¥यौं त्यो औंसीको अन्धकार रातमा जुनकिरीको पिलपिल जत्ति मात्र हो । अन्धकार रातमा देखिएको त्यो पिलपिल उज्यालोलाई प्रकाश मानेर अझै धेरै अगाडी बढ्न बाँकी छ ।'

तर र्दुभाग्य गान्धीको हत्या र भावेको मृत्यु पश्चात भारतमा त्यस किसिमबाट समाजिक जागराण चलाउने सत्याग्रह्रीको जन्म हुन सकेको छैन् ।

नेपालमा उनीहरुको त्यो मार्गको अनुयायी बन्न सफल छन् डा. गोविन्द केसी ।  यतिवेला सच्चा सत्याग्रहीको रुपमा नेपालमा डा. केसी सतत् छन् । सामाजिक सेवाभावको उद्देश्य राखेर उनै डा. केसी यतिवेला १० औ पटकको भोक हड्तालमा छन् ।  उनको भोक हड्ताललाई सत्याग्रह भन्न सक्ने धेरै आधार छन् । सत्याग्रहको सैद्धान्तिक पक्षको बहस र चर्चा त त्यही विषयको  अध्ययेताको नाताले स्तम्भकारले भबिष्यमा गर्ने नै छ ।

त्यसो त सत्याग्रहको पहिलो प्रयोग त्रेतायुगमा भगवान रामचन्द्र बनवास जादाँ भएको किवंदन्ती छ । त्यसपछि आधुनिक कालमा आएर गान्धीले सन् १९०६ मा दक्षिण अफ्रिकामा गरेका थिए । गान्धीको निशस्त्रात्मक आन्दोलनका नामले परिचित आन्दोलनलाई त्यो शब्दका वरणी गर्ने व्यक्ती मगनलाल गान्धी हुन् ।

त्यस अघिसम्म गान्धीको आन्दोलन दक्षिण अफ्रिकामा निशस्त्र प्रतिकारका नामले  परिचित थियो । सत्याग्रह शब्दका बारेमा गान्धी स्वयंमले भनेका छन् – निशस्त्र प्रतिकारमा प्रेमको गुञ्जाईस रहदैन । तर शस्त्र बल पृष्ठभुमीमा रहन सक्छ । तर सत्याग्रह प्रेमीजनको पनि विरुद्ध हुन सक्छ ।

गान्धीले बर्षै अघि उद्गार गरेको अनुभव आज नेपालमा डा. केसीको सन्र्दभमा देखे जत्तिकै भएको छ । डा. केसीको यस अघिका सत्याग्रहमा अभिन्न मित्र सावित  आईओमका नवनियुक्त डिन डा. केपी सिंह केसीका प्रेमीजन भन्दा हुन्छ ।  तर यस पटक डा. सिंहमा पदको लालसा पलाएपछि प्रेमीजनका विरुद्ध नै सत्याग्रह गर्नु परेको छ र त्यो सत्याग्रह आज १० औं पटकमा १८ दिनसम्म जारी छ ।

जसरी व्रिटिस शासकका लागि गान्धी घाडो सावित भएका थिए त्यसरी नै सरकारका लागि घाडो भएका छन् डा. केसी । डा. केसीसँग पटक पटक सम्झौता गर्नु सम्झौताको कार्यान्वयन नगर्नु सरकरामा बस्नेहरुका लागि लावारिशपन भएको छ । नेपालमा ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि मुलुक शान्तिको मार्गमा अवलम्वन भएको दावी गरिएपनि हिंसा व्याप्त छ, भन्ने उदाहरण हो सरकारको अशंवेदनशिलता । त्यसको प्रमाण हो, डा. केसीको समाजिक उद्देश्यको आन्दोलन प्रति सरकारको मुकदर्शकपन ।

त्यसो त गान्धीले सत्य र शान्तिको कल्पना गर्दै भनेका छन् । ‘राज्यले शिक्षामा गर्ने लगानीको स्रोत हिंसा वर्जित हुनुपर्छ, अनि मात्र शान्तिको कल्पना गर्न सकिन्छ ।’ गान्धीले शिक्षाका बारेमा भनेका छन् – शान्ति विना सुशासन कायम हुन सक्दैन । सुशासनको जगमा शिक्षा हुन्छ । त्यसैले शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानी भट्टीमा लगाएको करबाट उठेको पैसा पनि हुनुहुदैन । यतिवेला हाम्रो देशकोे शिक्षा प्रणालीमा कालोधनले जरो गाडेको छ । कालोधन अर्थात भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति  हिंसाको परिवर्तित स्वरुप हो ।

भ्रष्टाचारको जरो नकाटीएसम्म मुलुकमा शान्ति र सुशासन कायम हुनै सक्दैन । राज्यले गाउँ–गाउँमा भट्टी संचालन गर्न लाईसेन्स वितरण गरेर ती पसलबाट उठाएको कर शिक्षामा खर्चिएको सगर्व घोषणा गर्दैं आएको छ । राज्य संचालनको जिम्मेवार तह र तप्कामा बस्नेहरुले अपारदर्शी स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति सन्तानको शिक्षामा खर्चिएर समाजमा आफुलाई सम्मानित देखाउन तत्पर छन् ।

यस्ता उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन । सिंहदरवार कै वरिपरि प्रश्स्तै छन् । एउटा प्रसंग, वन मन्त्रालयको सहसचिवबाट सेवानिवृत्त भएपछि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा विज्ञ परामर्शदाताका रुपमा कार्यरत कृष्ण प्रसाद पोखरेलसँग पनि जोडिन आउँछ । राजधानीको एक मेडिकल कलेजबाट गतवर्ष उनकी छोरी (श्रेया पोखरेल) ले शसुल्क एमविविएस अध्ययन पुरा गरिन् र बनिन् डा.पोखरेल । सन्तान डाक्टर बनाउन सफल पोखरेलले सेवामा रहँदा गरेको कामको तथ्य हेर्न भने महालेखा परिक्षकको कार्यलयको प्रतिवेदन पल्टाउन पर्छ ।

२०७१ माघमा सहसचिवमा पदोन्नती हुनभन्दा अघिका ४ वर्ष कपिलवस्तुमा जिल्ला बन अधिकृत हुँदा उनले गरेको कामको फेहरिस्त उक्त प्रतिवेदन  अध्ययन गर्दा अवगत हुन्छ । उनको कार्यकाल (आव०६८/०६९ र ०६९/०७०) को केही दृष्टान्त सन्दर्भले यहां उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनको बुदा नं २० मा “ ३८/०६९ /२/२४ ईन्द्रेणी ग्रामिण विकास बैंक कपिलवस्तु जिल्ला स्थित प्राकृतिक ताल पोखरी, पोखरीहरुको ब्यवस्थापन समिती गठन र कार्ययोजना निर्माण वापत एक लाख (रु.१,००,०००।) भुक्तानी गरेको पाईयो ।” प्रतिवेदनको बुदा नम्बर २० मा उल्लेख १ लाख रुपैया जम्मा गरिएको भनिएको ‘ईन्द्रेणी विकास बैक’ नाम गरेको वित्तिय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन सुची कतै छैन ।

नियमन निकायको सुचीमा नैं नभएको उक्त संस्थामा जम्मा गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबाट के बुझ्ने ? सेवानिवृत पोखरेलसग यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले ‘महालेखाले लेख्दा गलत गरेको हुनसक्छ ।’ भन्ने प्रतिकृया दिए । सोही बर्षको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ३४–बन विकास कोषमा ४० लाख ७३ हजार ८ सय १० रुपैया राजश्व दाखिला गर्नुपर्ने रकम मध्ये मा २० लाख रुपैया मात्र दाखिला गरी २० लाख ७३ हजार ८ सय १० रुपैया दाखिला नैं नगरेको उल्लेख छ ।

बुँदा नं ३४ मा “ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको २०६५ सालको परिपत्र र वन विभागको परिपत्र बमोजिम गत बर्षसम्मको वन विकास कोषको मौज्दात केन्द्रिय वन विकास कोषमा वाँडफाड गर्नुपर्ने पर्ने व्यवस्था छ । यो अनुसार गत वर्ष सम्मको मौजदात मध्ये वन विकास कोष केन्द्रमा ३ लाख १४ हजार २ सय ३५ (रु ३१४२३५।) पठाई वँकी ४० लाख ७३ हजार ८ सय १० रुपैंया २७ पैसा (रु ४०७३८१०। २७ राजश्व पठाउनु पर्नेमा २० लाख रुपैया (रु.२०,०००००।) मात्र पठाएकोले बाकी राजश्व दाखिला गर्नुपर्ने २० लाख ७३ हजार ८ सय १० रुपैया २७ पैसा (रु. २०७३८१०।२७)  ।”

जिल्ला वन अधिकृत हुदा पोखरेल ४ वर्षे कार्यकालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रमका विभिन्न शिर्षकका कागजी कामका प्रतिवेदनमा वजेट खर्च गरेका प्रमाण महालेखाका प्रतिवेदनमा अनगिन्ती छन् ।

मध्यय वर्गिय परिवारका पोखरेलको यतिवेलाको सान शौकात र हैसियत काठमाडौंमा बनेको घर वंगलाबाट समेत अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनको आर्थिक हैसियत र महालेखाको रिपोर्टबाट मुलुकमा भ्रष्टाचार कसरी मौलाएको छ भन्ने कुराको प्रमाण हो ।

पोखरेलकी सन्तान महंगो शुल्क भुक्तानी गरेर मुलुकका लागि दक्ष जनशक्ती भएकी छन् । उनीहरुलाई त्यसको स्रोत के थियो भनेर कस्ले बुझाई दिने ? मुलुकको वर्तमान अवस्थामा पोखरेल परिवार प्रतिनिधी पात्र हुन् । मुलुकका लागि यो प्रवृतीले निरन्तरता पाएको छ । त्यसका विरुद्ध हो, डा. केसीको सत्याग्रह ।

त्यसैगरी भ्रष्टाचारको जरा शैक्षिक जग र भविष्यका कर्णधार भनिएका जनशक्तिको मन मस्तिष्कमा कसरी प्रवेश गरिरहेको छ ? अभिभावकले गरेको लगानीको असुल उनीहरुले उसै गरी गर्ने छन् । उनीहरुले दिने सेवाबाट राज्य र समाजले के अपेक्षा गर्ने ? अभिभावकले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिबाट अध्ययन गरेका ती सन्तानको योगदान मुलुकका लागि साच्चैं राष्ट्रनिर्माणमा योग्य रहला त ? यस्ता स्रोतबाट उत्पादित जनशक्ति राज्यका लागि उपयोगी सावित हुन सक्लान् त ? यो प्रश्न राजनीतिक दलका नेता, सरकारका मन्त्री र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई हो ।

सरकारले यस बर्षका लागि एमवीवीएस अध्ययन शुल्क ३५ लाख रुपैया सिफारिश गरेको आधारमा तय गरेपनि अधिकांश अभिभावकले ४५ देखि ५० लाख रुपैया शुल्क तिरेर अहिले आफ्ना सन्तानहरु एमबिबिएस अध्यापन गराएका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्डको वेवास्ता नगरी त्यसरी महंगो शुल्क तिरेर अध्यापन गर्नेहरु अधिकांश सरकारको उच्च तहमा कार्यरत अधिकारीका सन्तान नै हुने गरेका छन् ।

राजधानीका करिब २ दशक देखि एमवीवीएस तयारी कक्षा संचालन गर्दै आएका डा. नविन शर्माका अनुसार मेडिकल शिक्षामा महंगो शुल्क तिर्नेहरु अधिकांश सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीका सन्तान हुने गरेका छन् ।

उनी भन्छन् – उनीहरुको पहुँच मन्त्रालय, मन्त्री र अख्तियारसम्म हुने गरेको छ । सरकारी सेवामा रहेका परिवारका सन्तानले महंगो शुल्क तिरेको स्रोत खोजिए मात्र सरकारी भ्रष्टाचारमा न्यनीकरण हुनसक्ने उनको सुझाव छ ।

महंगो साबित शैक्षिक संस्थामा मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सासंद र नेताहरुको लगानी छ । डा. केसीको पटक– पटक अनसन संझौतामा टुगिंने गरेपनि कार्यान्वयन नहुनुको कारण पनि त्यही हो ।

पदीय दुरुपयोग गरेर आर्जन गरेको आर्थिक सम्पत्तिलाई भौतिक घर जग्गा, भौतिक विलासिताको सामाग्रीसगैं पछिल्ला वर्षहरुमा सन्तानको शिक्षा आर्जनमा रवाफी शैलीमा खर्चिने गरेका छन् । त्यसरी महंगो शुल्क भुक्तानी गरेर सन्तान स्वदेश तथा विदेशका शैक्षिक संस्थामा सन्तान अध्यापन गराउँदा समाजमा प्रतिष्ठा कायम हुने गरेकोले उक्त कार्यले प्रोत्साहन पाएको छ ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेको छ । हालै पारित शिक्षाको आठौं संशोधन ऐनले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तहमा बदलेको छ । उक्त तहसम्म शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ । वर्तमान अवस्थामा उक्त ऐन कार्यान्वयन राज्यबाट संभव होला ?

सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पदमा रहँदा गरेको अस्वभाविक आर्जन निजी विद्यालयको महंगो शुल्कमा र उच्च शिक्षा अन्र्तगत महंगा साबित विषयहरु चिकित्सा विज्ञान, ईञ्जिनियर, चार्टड एकाउण्टेण्ट, नर्सिङ लगायतका विषयको अध्यापनमा खर्चिने गरेका छन् । स्वदेश तथा विदेशका शैक्षिक संस्थामा त्यसरी आर्जित रकम सन्तानको शिक्षाका लागि खर्चिने गरेका छन् ।

सरकारी कर्मचारीको सिमीत आम्दानीका वावजुद पनि उनीहरुले सन्तानको महंगो शिक्षामा खर्चिने रकम आफैमा रहस्यमय बन्दै गएको छ । सिमित आम्दानी तडक भडक युक्त जीवन शैली, महंगो शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने शैक्षिक संस्था, कसरी संभव भयो त्यो खर्च ?

एकातिर यो परम्पराले शिक्षामा व्यापारीकरणलाई मलजल गरिहेको छ । राजनितीक दलका अधिकांश नेतागणका आफ्नो हैसियत भन्दा महंगो साबित शैक्षिक संस्थामा सन्तानलाई शिक्षा दिलाउन सफल छन् । जव शिक्षाको मुहान र जग नै वेथिती र भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित छ भने समृद्ध देश कसरी कल्पना गर्ने ?

डा. केसीको सत्याग्रहको प्रभाव समाजमा कस्तो पर्ला ? जिज्ञासा भएको छ ।