काठमाडौं १४ मंसिर /काउले १ स्थित साप्रेनीका तारा गुरुङका २ सन्तान विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । विद्यालय नजिक नहुँदा साढे ७ वर्षकी छोरी सुजाता र ६ वर्षका छोरा राजन विद्यालय जान सकेका छैनन् । ‘विद्यालय टाढा छ, भीरको बाटो भएर जानुपर्छ,’ ताराले भनिन्, ‘जानी/जानी भीरको बाटोबाट छोराछोरीलाई कसरी पठाउनु ?’, उनी छोराछोरीलाई पढाउन नपाउँदा निराश छिन् ।

‘वर्षातको समयमा बाटो चिप्लो भएर बालबालिका विद्यालय जान मान्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘डरले गर्दा विद्यालय पठाउन सकिएन ।’ यो समस्या उनको मात्र होइन । गाउँका अधिकांश बालबालिका विद्यालय टाढा भएकै कारण पढाइबाट वञ्चित छन् । यो गाउँबाट विद्यालय पुग्न डेढ घण्टाभन्दा बढी लाग्छ । ‘स्कुल टाढा छ, पढ्न जाँदा मास्टर हुँदैनन्,’ काउले चौकीडाँडाका वसन्त चेपाङले भने, ‘समस्या कसले बुझ्छ, हाम्रो पीडा कसले सुन्छ ?’ यो गाउँमा चेपाङ र गुरुङ समुदायको बसोबास छ ।
‘साक्षर जिल्ला नारामा मात्र सीमित छ,’ सिद्धिका अगुवा यमप्रसाद चेपाङले भने, ‘सहरलाई मात्र शिक्षित बनाएर जिल्लालाई साक्षर भन्न मिल्दैन ।’ उनले गाउँका विद्यालयमा शिक्षक नबस्ने, भएका शिक्षकले राम्रोसँग नपढाउने, विद्यालय टाढा हुने जस्ता समस्याले बालबालिका समस्यामा परेको बताए । ‘सक्नेले सहर बजारमा लगेर पढाएका छन्,’ उनले भने, ‘नसक्नेका छोराछोरी गाउँघरमै गाईगोठाला भएर बसेका छन्, तिनीहरूले अहिलेसम्म विद्यालय देख्न पाएका छैनन् ।’
अधिकांश विद्यालयमा चेपाङ समुदायकै शिक्षक छन् । त्यस्ता विद्यालयमा पढ्ने पनि चेपाङ बालबालिका नै धेरै छन् । तर शिक्षकले पालो लगाएर पढाउने, नियमित विद्यालय नजाने गरेकाले कक्षा ५ पास गर्ने विद्यार्थीले आफ्नो नाम लेख्नसमेत जान्दैनन् । ‘चेपाङले चेपाङलाई नै अन्याय गरेको छ,’ लोथरका एक स्थानीयले भने, ‘स्कुल बसेर पढाए पो छोराछोरीले पढ्न जान्दथे, महिना दिनमा एकपटक विद्यालय आउने मास्टरले पढाउने विद्यार्थीले के सिक्छन्, के लेख्न जान्दछन् ।’ गाउँका विद्यालयमा शिक्षा कार्यालयबाट कुनै अनुगमन हुँदैन । विद्यार्थीले कस्तो पढेका छन् ? शिक्षक नियमित विद्यालय जान्छन्/जाँदैनन् ? छात्रवृत्ति रकम पारदर्शी रूपमा वितरण भएको छ छैन भनेर अनुगमन गरिँदैन । जसले गर्दा विकटका विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यो समस्या जिल्लाको सिद्धि, कोराक, लोथर, चण्डीभन्ज्याङ, दाहाखानी, दारेचोकमा बढी छ । ‘विद्यालय छ, तर विद्यार्थी आउँदैनन्,’ सिद्धि २ मा रहेको राष्ट्रिय माविका प्रअ देवकुमार बस्नेतले भने, ‘विद्यार्थी बढाउने उपाय भएन ।’ उनका अनुसार अहिले कक्षा १० मा १० जना मात्र विद्यार्थी छन् । ‘यो ठाउँमा हाम्रो अपेक्षाअनुसार १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर भने जस्तो भएन, शिक्षक छैनन्, जेनतेन विद्यालय चलाएका छौं ।’ मोटरबाटो पुगेको यो विद्यालयको हालत यस्तो छ ।
२०७१ भदौमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी साक्षर जिल्ला घोषणा गरियो । कार्यक्रम हेर्दा लाग्थ्यो, सबै बालबालिकाले पढ्न पाएका छन् । विद्यालयबाहिर अब कोही छैनन् । हतारमा घोषणा गर्नुपर्ने भएकाले सहर छेउछाउको तथ्यांकलाई आधार मानेर साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो । यहाँ ०६५ बाट साक्षरता अभियान सञ्चालनमा थियो । साक्षरता घोषणा गर्ने क्रममा २ करोड ३२ लाख खर्च भएको शिक्षा कार्यालयका अनौपचारिक शाखाले जनायो । तर त्यो पैसा अभियानमै सकियो । उता जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद अर्यालले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई अभियान नै चलाएर विद्यालय ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । ‘बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालय ल्याउने अभियानमा छौं,’ उनले भने, ‘शिक्षकका हकमा गाउँगाउँबाट धेरै गुनासा आएका छन्, यदि कारबाही नै गर्नुपरेको खण्डमा पछि हट्ने छैनौं ।’ उनले विद्यालयको अनुगमन गरी नपढाउने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने दाबी गरे ।

बिमल खतिवडाले चितवनबाट कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।