काठमाडौं १४ मंसिर / सोह्र दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेको डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। केही दिनदेखि घाँटीको संक्रमण (फनेन्जाइटिस) देखिएका केसीको संक्रमण फोक्सोमा सरेको आशंका उपचारमा संलग्न चिकित्सकले गरेका छन्।

यसको यकिन गर्न एक्स–रे गर्नुपर्ने र घाँटीकै संक्रमण नियन्त्रणका लागि एन्टिबायोटिक्स चलाउनुपर्ने अवस्था आए पनि डा. केसीले इन्कार गरेका छन्। फोक्सोमा अक्सिजनको मात्रा कम भएको र शरीरमा सेता रंगकोषको संख्या घटेको हुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको चिकित्सकले बताएका छन्। संक्रमण फैलिने जोखिम देखिएपछि चिकित्सकले आइसियु तयारी अवस्थामा राखेका छन्। उनले अटेरी गरिरहे हस्तक्षेप गरेरै आइसियु सार्ने चिकित्सकले बताए पनि डा. केसीले होस हुँदासम्म कुनै उपचार नलिने अडान लिएका छन्।

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेकी वरिष्ठ चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहले घाँटीको संक्रमण र रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता अत्यन्तै कमजोर भएका कारण जोखिम निकै बढेको बताइन्।

छातीको दुखाइ, अत्यधिक रिंगटा, रक्तचाप कम हुने, बोल्दा अक्सिजनको मात्रा कम हुने समस्या केसीमा देखिएको छ। अक्सिजन लगाइरहेको अवस्थामा पनि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ९२ हाराहारी मात्रै छ। चौथो दिनदेखि नै मुटुको चालमा सुरु भएको गडबडीबाट चिकित्सक बढी चिन्तित छन्।

पछिल्लोपटक सरकारसँगको वार्तामा समेत सकारात्मक परिणाम आउने नदेखिएको र डिनले राजीनामा नदिने अडान दोहोर्‍याइरहँदा चिकित्सकहरु अनशन लम्ब्याउँदा शरीरले साथ दिन सक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा पुगेका छन्।

उपचारमा संलग्न अर्का एक चिकित्सकले आइतबारदेखि नै फोक्सोको बायाँतर्फको भागमा अक्सिजन कम सुनिएकाले संक्रमणको आशंका गरिएको बताए। 'धेरैपटक एउटै कोल्टे परेर सुतेको र महŒवपूर्ण अंग चलाउन आवश्यक पर्ने ऊर्जासमेत नभएका कारण दायाँतर्फ अक्सिजनको आवाज कम सुनिएको छ,' उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले भने, 'घाँटीको संक्रमण सरेको समेत हुन सक्छ।'

घाँटीको संक्रमण कम गर्न केही दिनदेखि नै चिकित्सकले बाफ लिन, छातीको फिजियोथेरापी गर्न र घाँटी सफा (गार्गल) गर्न सुझाए पनि डा. केसीले मानिरहेका छैनन्। अघिल्ला अनशनमा तेस्रो वा चौथो दिनमै नर्मल स्लाइन दिन सुरु गरिए पनि यसपटक स्लाइनसमेत नलिने जिद्धि गरेका डा. केसीलाई छैठौं दिन मात्र चिकित्सकले मनाएका थिए।

जीवनरक्षामा संवेदनशील बन :  आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि सार्थक वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले विज्ञप्तिमार्फत् स्वास्थ्योपचार जीवनको अधिकारसँग जोडिएकाले जीवनरक्षाप्रति संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

आयोगले डा. केसीसँग वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान खोजी यसप्रकारको घटनालाई पुनरावृत्ति हुन नदिनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा पटक–पटकको अनशनका कारण केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको, मुटुको चाल घटबढ भएको, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बन्दै गएको आयोगको अनुगमनका क्रममा बुझिएको उल्लेख छ।

दोस्रो वार्ता उपलब्धिबिहीन

डा. केसीले बटमलाइन बनाएको उपकुलपति र डिनको बर्खास्तगी मागमा सरकारी टोली झन् कठोर भएपछि डा. केसी पक्ष र सरकारी पक्षबीचको वार्ता झन् असफलताउन्मुख भएको छ। सोमबार सरकारी पक्ष र केसी पक्षबीच भएको वार्ता उपलब्धिविहीन भयो।

आइतबारको वार्तापछि प्रमुख मागमा धारणा लिएर आउने प्रतिबद्धतासहित छुट्टिएको सरकारी टोली सोमबार कुनै नतिजाबिनै वार्ता टोलीलाई फकाउने गरी प्रस्तुत भएको थियो। डा. केसीका तर्फबाट वार्तामा सम्मिलित डा. रञ्जन सापकोटाले आइतबारको भन्दा थप कुनै सकारात्मक उपलब्धि नभएको बताए। 'सरकारी टोली नियमकानुन भन्छ, हामी पुराना नजिर हेरेर हिम्मत गरेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्छौं,' उनले भने।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्यसचिव सेनेन्द्रराज उप्रेती छन्। दुवै सचिवले डिन र उपकुलपतिको बर्खास्तगी गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएका छन्। यसअघि आइतबार अन्य पुराना सम्झौता कार्यान्वयन अगाडि बढाउने सम्बन्धी बुँदामा भने सरकारी टोली लचिलो देखिएको थियो।

केसीले उठाएका मागमध्ये सरकार  एमबिबिएस शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा पुरानै शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिने, आइओएमलाई थप प्राज्ञिक आर्थिक र प्रशासनीक स्वायत्तता दिने, ऐन नआएसम्म कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन नदिने कुरामा सकारात्मक भएको थियो।

त्यसबाहेक आइओएम, विभिन्न विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलमा भएका अनियमिततासम्बन्धी छानबिनका लागि पुनः न्यायिक छानबिन समिति बनाउने, उपकुलपति सिफारिस गर्न प्राज्ञ नेतृत्वमा समिति बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको थियो।

अनशनबीचमै सम्झौता उल्लंघन

राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त नगरी वरिष्ठताका आधारमा त्यो पनि गैरराजनीतिक व्यक्ति सम्मिलित समितिको सिफारिसमा हुनुपर्ने डा. केसीको माग अनशनकै बीचमा उल्लंघन भएको छ।

प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको केयु सभाले निकट भविष्यमै रिक्त हुन लागेको उपकुलपति पदमा सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बनाएको हो।

सोमबार भएको केयु दीक्षान्तअगाडि बसेको सभाले शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको अध्यक्षतामा दमननाथ ढुंगाना र सुरेशराज शर्मा सदस्य रहेको समिति बनाएको हो। विभिन्न अनशनका क्रममा सरकारले विश्वविद्यालय एवं काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिका लागि शिक्षामन्त्रीको नभई राजनीतिक संलग्नता नभएका स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति बनाउने सम्झौता गरेको थियो।

सभामा एक सदस्यले डा. केसीले यस्तो समिति पूर्ण प्राज्ञिक व्यक्ति भएको हुनुपर्ने माग राखेर अनशनरत रहेको भन्दै यस्तो गर्न नहुने विचार राखेका थिए। कुलपति दाहालले भने अर्कोपटकदेखि यसमा ध्यान पुर्‍याउने भन्दै यसपटक यसरी नै समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए।

कांग्रेस मान्छे हुँदा चिकित्सक संघ असहयोग

अनशनरत डा. केसीले हटाउन माग गरेका त्रिवि उपकुलपति र आइओएम डिन दुवै कांग्रेसनिकट रहेकैले अन्य अनशनमा साथ दिँदै आएको नेपाल चिकित्सक संघ यसपटक पछि हटेको छ।

डा. केसीले बर्खास्तगीको माग राखेका त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र आइओएम डिन डा. केपी सिंह दुवै कांग्रेस कोटामा नियुक्त भएका हुन्। विश्वविद्यालयको भागबन्डा र त्रिविअन्तर्गत संस्थानहरुको भागबन्डामा दुवै ठूला संस्था कांग्रेसको भागमा परेको थियो। चिकित्सकको साझा संस्था भनिए पनि संघमा स्थापनाकालदेखि नै कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक समूहले निर्वाचन जित्दै आएको छ।

त्रिविमा उपकुलपति हीराबहादुर महर्जन र आइओएममै डिन डा. शशी शर्मा एमाले कोटामा नियुक्त हुँदा पाँचौं दिनदेखि नै आन्दोलन थालेको संघले युवा चिकित्सकले कडा कार्यक्रम ल्याउन माग राखे पनि अहिले मौन छ।

युवा चिकित्सकका विभिन्न संस्था आन्दोलनमा जान दबाब दिए पनि संघ नेतृत्वले आलटाल गर्दै आएको छ।

शिक्षामन्त्री पौडेल खनियाँको र खनियाँले सिंहको बचाउका लागि समेत संघकै हवाला दिँदै आएका छन्।

विभिन्न चरणमा सरकारसँग भएका सम्झौतामा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि संघ यसपटक त्यही माग विपक्षमा देखिएको छ। संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले अहिले संघ मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहेको बताए। उनले स्पष्ट रुपमा आफूहरु वरिष्ठतममध्येका डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई बनाउनुपर्छ भन्नेमा नरहेको बताए। 'डा. अग्रवाललाई बनाउने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन,' श्रेष्ठले भने। श्रेष्ठले सरकार र केसी पक्षबीच भएको वार्तामा समेत आन्दोलनका आँधीबेहरी सिर्जना गर्न केसी समर्थकलाई चुनौती दिएका थिए।

आन्दोलनका कार्यक्रमबारेको प्रश्नमा डा. श्रेष्ठले वार्ता चलिरहेकाले तत्काल यसको कुरा नउठ्ने बताए। उनले डा. केसीकै संस्था आइओएमका चिकित्सक आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याएपछि थप्दै जाने बताए। शुक्रबारदेखि नै आइओएममा कार्यरत रेजिडेन्ट चिकित्सकले ओपिडीलगायत सेवा छाडिसकेका छन्।

वार्ता र बैठकमा समेत संघ पक्षीय नेतृत्व आइओएममा डा. सिंहको पक्षमा देखिएको छ। केही महिनाअघि भएको निर्वाचनमा डा.केसीको आन्दोलनमा असहयोग गर्ने शर्तमै निजी कलेजहरुको समर्थन लिएर चुनाव जितेको आरोप प्रगतिशील र समावेशी चिकित्सक प्यानलले लगाएको थियो। पछिल्लोपटक नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने सर्तमा आएका सिंहका पक्षमा संघ उभिनुले त्यसको पुष्टि गरेको  चिकित्सकको आरोप छ।

दीपक दाहालले नागरिकमा लेखेको खबर ।