काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत मध्ये १० हजार १ सय ५९ जना शिक्षकले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको विद्यालय शिक्षक किताबखानाले जनाएको छ । यी मध्ये सबै भन्दा धेरै डडेल्धुरामा ५ सय ८६ र सबै भन्दा कम मनाङ्मा १४ जना रहेको किताबखानाले जनाएको छ ।

विवरण बुझाउने शिक्षकको संख्या भने ७२ हजार ५ सय ३९ रहेको छ । उक्त विवरण कितावखानाले सोमबार राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा बुझाएको महानिर्देशक शेरबहादुर ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।  

हरेक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले नियुक्ति भएको तथा हरेक आर्थिक बर्षको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने ब्यवस्था छ । यसरी तोकिएको समयमा विवरण नबुझाएका ती शिक्षकले जनही ५ हजार रुपैंया जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । सोही अनुसार विवरण नबुझाउने शिक्षकबाट सरकारले ५ करोड ७९ लाख ५ हजार रुपैंया जरिवाना वापत असुल गर्ने भएको हो ।

उक्त अवधिमा विवरण बुझाउन नसके निकाय प्रमुखको स्विकृतीमा नसक्नुको स्पष्ट कारण सहित निवेदन दिएमा थप एक महिना म्याद उपलब्ध हुन्छ ।

'कानूनले तोकेको समयमा विवरण नबुझाउनु भनेको अटेरी हो, शिक्षक जस्तो मर्यादामा बस्ने वर्गबाटै यस्तो अटेरी हुनु सुहाउने कुरा हैन' ढुङ्गानाले भने ।

सबै निकायबाट संकलन भएको कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउँछ । आवश्यक ठानेमा उक्त विवरण माथि कारवाही गर्ने अख्तियारको अधिकार छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने ब्यवस्था छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व सम्बन्धित ब्यक्तिकै भएपनि शिक्षा कार्यालयहरुले विद्यालय निरीक्षक, श्रोत ब्यक्ति लगायत आफ्ना संयन्त्र मार्फत् समेत संकलन गरेको थियो । ब्यक्ति आफैंले आफ्नो स्पष्ट परिचय खुलाई किताबखानामा विवरण बुझाउन सक्ने भएपनि कतिपय जिल्लाबाट जिल्ला शिक्षा अधिकार स्वयंले बोरामा हालेर कितावखानामा ल्याएको ढुङ्गानाले बताए ।

कतिपय शिक्षकले विवरण बुझाए पनि संकेत नम्बर नमिलेकोले यस्ता त्रुटिलाई नामकै आधारमा अभिलेखमा जनाईए पनि कम्प्युटर सिष्टममा दाखिला गर्न नसकिएको उनको भनाई छ ।