काठमाडौं - विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडीपी कार्यान्वयनका लागि अपुग रकम मध्ये एसियाली विकास बैंक एडीवीबाट प्राप्त हुने झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँ स्विकार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एडीवीबाट प्राप्त हुने १२ अर्व ८४ करोड ऋण सहयोग र ५ करोड ३० लाख प्राविधिक सहायता स्विकर गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री धनिराम पौडेलले बताए ।

'एसएसडीपी कार्यान्वयनका लागि सहायता संस्थाहरुबाट यस अघि नै भएको प्रतिवद्धता अनुसारको रकम मध्ये एडीवीको रकम स्विकार गर्ने निर्णय भएको छ' उनले भने, 'जाईका, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुबाट भएको प्रतिवद्धताका बारेमा क्रमैसंग निर्णय हुँदै जान्छ ।'

मन्त्री परिषद्को यो निर्णय संगै एसएसडीपी कार्यान्वयनका लागि थप प्रकृया अघि बढेको मन्त्री पौडेलले बताए ।

उक्त निर्णय संगै अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक ऋण तथा सहायताको आवश्यक प्रकृयाका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई अख्तियारी समेत दिईएको पौडेलले बताए । 

कार्यक्रम शुरु नहुँदै धेरै महत्वाकाँक्षि भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्दै आए पनि मन्त्री पौडेलले कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि धेरै महत्वपूर्ण मानेका छन् । कार्यक्रमले शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि संगै विद्यालय शासन प्रणालीमा समेत सुधार भई सिकाइ वातावरण विकास हुने अपेक्षा लिएको पौडेलले बताए ।

योजना कार्यान्वयन गर्न ५ बर्षको लागि ६ खर्ब ५० अर्व तथा सात बर्षको लागि १० खर्ब ७० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यक्रमका लागि ४ सय ४३ मिलियन डलरको प्रतिवद्धता प्राप्त भईसके पनि करिब २ सय ७९ मिलियन अमेरिकी डलरको वित्तिय न्यूनता देखिएको छ । त्यसकै लागि यो रकम लिने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

यस अघि सन् २००९ देखि १५ सम्म लागू गरिएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसआरपीकै जगमा उभिएकोले यसका लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।

कार्यक्रमको अवधारणामा संविधानले नीतिगत कानूनी ढाँचामा सुधार लगायत संरचनागत तथा कार्यमूलक सुधार मार्फत् शैक्षिक पद्धतीमा व्यापक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कार्यक्रमले नयाँ संविधानको भावना अनुसार भावी कार्य्दिशाका रुपमा प्रमुख नीति निर्देश माथि प्रकाश पारेको उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारी ब्यवस्थापन, शिक्षाका संरचना निर्माण जस्ता कुरा नटुङ्गिए पनि कार्यक्रमको अवधारणामा संविधान अनुरुप भन्ने उल्लेख छ । संघीय शिक्षाका लागि अन्य नीति नीयमहरु आवश्यक भएपनि यो संविधान अनुरुप बनेको शिक्षाको पहिलो दस्तावेज भएको मन्त्री पौडेल बताउँछन् ।

सन् २०२० सम्मका लागि लागू गरिएको यो कार्यक्रम विश्व शिक्षा मञ्चको ईञ्चोक घोषणा तथा दिगो विकास लक्ष्यको अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप विकास गरिएको हो । सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरिएको दिगो विकास लक्ष्यको १७ उद्धेश्य मध्ये शिक्षा चौथो उद्धेश्यमा छ ।

जस अनुसार शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड, बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच, शिक्षकलाई आवश्यक तालिम, पदस्थापना लगायतका शिक्षक ब्यवस्थापनमा पूर्णता, प्राविधिक र ब्यवसायिक तथा साधारण शिक्षाको ब्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कार्यक्रमले शिक्षकको योग्यता वृद्धि तथा सक्षमतामा केन्द्रित गर्दै शिक्षक तालिम कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने उद्धेश्य लिएको छ । शिक्षक ब्यवस्थापन तथा पेशागत विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ ।

पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन नसक्ने, भएका शिक्षक दरबन्दी मिलान समेत गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयका कारण बालबालिकाको पठन पाठन प्रभावित भईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षक नियुक्ति देखि उनीहरुको कार्यसम्पादनका आधारका बारेमा पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर शिक्षकको योग्यता बृद्धिका लागि गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक वित्तिय प्रवन्ध नै नभएको भन्दै शिक्षक संघ संगठनहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् ।