काठमाडौं १२ मंसिर / चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । सरकारले शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सिनेन्द्रराज उप्रेती रहेको दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । डा. केसीसँग अनौपचारिक वार्ता जारी रहेको र औपचारिक छलफलका लागि वार्ता टोली गठन गरिएको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बताए । सरकारी वार्ता टोलीले शनिबारदेखि नै डा. केसीसँग वार्ताको पहल गरेको छ ।

सरकारी वार्ता टोलीले भेट्यो डा. केसीलाई
वार्ता टोली सदस्य शिक्षासचिव श्रेष्ठले शनिबार नै केसीलाई भेटेको बताए । ‘हामीले शनिबार नै डा. केसीलाई भेट्यौँ र उहाँलाई आफैँ वार्तामा बस्न सक्नुहुन्छ वा सहयोगीमार्फत वार्तामा बस्ने हो भनेर सोध्यौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यका कारण वार्तामा बस्न नसक्ने भएकाले वार्ताटोली बनाएर सरकारलाई खबर गर्ने जवाफ दिनुभयो ।’

उनले आइतबार दिउँसो वार्ता बस्ने सम्भावना रहेको बताए । केसीले राखेका धेरै माग पूरा हुने प्रक्रियामा रहेको र कतिपय संसद् र अदालतमा रहेको उनको भनाइ छ । कानुनअनुसार पूरा गर्न सकिने मागमा सरकारले अधिकतम लचकता अपनाउन तयार भएको श्रेष्ठले बताए । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) डिनका विषयमा वरिष्ठताका आधार र मापदण्डका विषयमा पूर्ण छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने उनले जानकारी दिए । डा.केसी विभिन्न नौवटा माग राखी विगत १४ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् ।

यस्ता छन् डा. केसीका नौ माग

    वरिष्ठताका आधारमा तत्काल चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने र नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने ।
    एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो वर्ष कार्यान्वयनमा आएझैँ (एमबिबिएस : उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख, बिडिएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।
    आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्त संस्था बनाइउनुपर्ने । त्यसो नहुन्जेल पहिलेको सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्ततालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
    चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने ।
    संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा डा. केसीसहितले सुझाएका संशोधनहरू समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरू अनुकूल हुने गरी पारित गर्नुपर्ने, सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा शतप्रतिशत सिट निःशुल्क (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरूमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू र समाजमा अपेक्षित वर्गका लागि केही सिट सुरक्षित हुनेगरी) गर्नुपर्ने ।
    अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याएर उनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानबिन अघि बढाउनुपर्ने ।
    जयराम गिरी समितिले दोषी ठह¥याएका आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग पुनः गठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवं अनियमितता, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले गरेका अनियमितता समेत छानबिन गर्नुपर्ने ।
    विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्न बन्ने सर्च कमिटी शिक्षामन्त्रीको नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
    प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

अस्पतालमा नियमित सेवा
डा. केसीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै शिक्षण अस्पतालका आवासीय डाक्टरहरूले बहिरंग सेवा बहिष्कार गरे पनि अस्पतालले नियमित रूपमा सेवा दिइरहेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकबाट ओपिडी, अप्रेसनसमेत सेवा दिइरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. दीपक महराले बताए ।

चिकित्सक संघले दियो आन्दोलनको चेतावनी
प्राध्यापक डा .केसी दसौँपटक आमरण अनशन बसेको १४औँ दिनसम्म पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएकाले उनको स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर परेको भन्दै जायज माग पूरा गर्न चिकित्सक संघले माग गरेको छ । उनका माग पूरा नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रनेसमेत संघले चेतावनी दिएको छ । चिकित्सक संघले शनिबार विभिन्न अलायन्सहरूसँग आकस्मिक रूपमा छलफल गरी २४ घन्टाभित्र वार्ता कमिटी गठन गरी जायज माग पूरा गर्न आग्रह गरेको हो । छिटो माग पूरा नगरे नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा गरिने आन्दोलनका कार्यक्रमबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुने संघको चेतावनी छ ।
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित खबर