काठमाडौं ११ मंसिर / सरस्वती श्रेष्ठले आफ्ना तीन छोरीलाई गोठाटारको गान्धी आदर्श माविमा पढाइरहेकी छन् । तिनीहरू कक्षा १०, ९ र २ कक्षामा पढ्छन् । सरस्वतीका श्रीमान् कृष्णलाल दमको रोगले थलिएका छन् । खर्च जुटाउन उनी अरूको घर बनाउनेइँटा र ढलानको मसला बोक्छिन् ।

०००
रौतहटकी निर्मला मुखियाले छोरालाई पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरेकी छन् । उनले छोरा पढ्ने विद्यालयको बाहिर चना चटपटे र पानीपुरीको ठेला राखेकी छन् । उनका श्रीमान् साइकल मिस्त्री हुन् ।
०००
राजधानीकै अर्को विद्यालयमा शिशु कक्षा (ईसीडी) मा पढ्ने १० वर्षीया बालिका सरकारी कर्मचारीको घरमा घरेलु कामदार हुन् । उनका अरू साथी आमाले पकाएको खाना खाई खाजा लिएर विद्यालय आउँछन् । उनीचाहिँ घरधन्दा सकाएर हस्याङफस्याङ गर्दै कक्षामा पस्छिन् । बिहान उठ्नेबित्तिकै दुईतले घर बढार्ने, पुछ्ने, भाँडा माज्ने, तरकारी काट्नेदेखि कहिलेकाहीँ खाना पनि पकाउनुपर्छ । घरधन्दा सकाएर आउँदा उनी बिहानी प्रार्थनामा पनि सहभागी हुन पाउँदिनन् ।
०००
काठमाडौं उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयमा गएर बाबुआमा वा स्वयं विद्यार्थीकै पेसा सोध्ने हो भने ‘ज्याला मजदुरी’ जवाफ पाइन्छ । कान्तिपुर सर्वेक्षणमा ६३.७४ प्रतिशत अभिभावक ज्याला मजदुरी गर्ने पाइएको छ । सर्वेक्षण गरिएका विद्यालयका ३२ हजार ६ सय २९ विद्यार्थीका अभिभावकको पेसा विश्लेषण गर्दा २० हजार ७ सय ९८ परिवार मजदुरी गर्ने गरेको पाइएको छ । अझ गम्भीर पक्ष त सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५ हजार ६ सय ७७ अर्थात् १७.३९ प्रतिशत विद्यार्थी त घरेलु मजदुर छन् ।
कान्तिपुरले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका २ सय ७४ माध्यमिक विद्यालयमध्ये ५५ वटामा सर्वेक्षण फाराम छाडेको थियो । तीमध्ये ५१ विद्यालयले भरेका छन् । तिनमा काठमाडौंका २५, भक्तपुरका १३ र ललितपुरका १३ विद्यालय छन् । फाराम कक्षा शिक्षकले प्रत्येक विद्यार्थीलाई सोधेर भरेका थिए । एक लाख ५० हजार ५ सय ७९ विद्यार्थीमध्ये २१.६६ जना अध्ययनमा सहभागी छन् ।
अधिकांश विद्यार्थीका आमाबुबा दुवै वा एक ज्यामी, मजदुरी, अरूका घरमा भाँडा माज्ने, लुगा धुने र सफा गर्ने काम गर्छन् । आमाबुबाको काख छाडेर सहरमा अर्काको घरमा काम गर्ने बालबालिका पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न भन्दै यस वर्षदेखि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) अघि सारेको छ । १० खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने एसएसडीपीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न नमुना विद्यालय बनाउने, डिजिटलाइज्ड
पाठ्यक्रम बनाउने, प्रविधिमा आधारित सिकाइ व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ । विद्यार्थीको सिकाइ स्तर दोब्बरसम्म सुधार गर्ने र विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, कक्षाकोठामा पुग्दा पोसाक किन्ने पैसासम्म नभएका विद्यार्थी पाइएको छ । तिनलाई राज्यले केही पनि हेरेको छैन । राज्यले अघि सारेको योजना र विद्यालयको वास्तविकता कतै पनि मेल खाँदैन । मुलुकको आवश्यकता के हो ? त्यसअनुसार योजना बनाइँदैन । न्यून लगानी गर्ने दाताको दबाबमा योजना बनाइन्छ ।
अध्ययनमा स्थानीय समुदायका विद्यार्थी ३ हजार २ सय २६ अर्थात् ९.८८ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेको पाइएको छ । यो संख्या तल्लो कक्षामा न्यून छ । कक्षा ८, ९ र १० मा सामुदायिक पढेपछि उच्च शिक्षा पढ्न सुविधा पाउने भएकाले भर्ना गर्ने गरेको पाइयो । तल्लो तहमा बोर्डिङमा पढाउने र माथिल्लो कक्षामा एसएलसीमा राम्रो नतिजा ल्याउने सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ५१ विद्यालयमध्ये स्थानीय विद्यार्थी पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएका २६ वटा छन् । १० प्रतिशत पनि स्थानीय विद्यार्थी नभएका विद्यालय संख्या ३८ छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी हुने विद्यालय ६ वटा छन् । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी उपत्यका बाहिरका ९० प्रतिशत छन् ।
विद्यार्थीलाई घरायसी अवस्था बुझ्न खोज्दा कक्षामै रुन्छन् । तीमध्ये कक्षा २ की एक छात्राकी आमा अरूको घरमा सरसफाइ र लुगा धुने काम गर्छिन् । आमाले आफूलाई पढाउन र पाल्न तीन वटा घरमा गरेको दु:ख सम्झँदै उनी धुरुधुरु रोइन् । फुटपाथ र नाङ्लो व्यापार गर्ने ९.१३ प्रतिशत अभिभावकका छोराछोरीको अवस्था पनि ज्याला मजदुर गर्नेको जस्तै हो । अध्ययनले सरकारी जागिरेका छोराछोरी ४.३७ प्रतिशत मात्रै सामुदायिकमा पढ्ने देखाउँछ । यसमा पनि सरकारी तलब खाने चालक, कार्यालय सहयोगीका छोराछोरी धेरै छन् ।
सामुदायिकमा पढदा उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृत्ति पाइने भएपछि कक्षा ८ देखि माथिल्लो पदका रहेका कर्मचारीका छोराछोरी पनि पढाउने गरेको पाइयो । सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकमा ८.१७ प्रतिशत गैरसरकारी जागिरे छन् । त्यस्तै, कृषि पेसा गर्ने अभिभावक १४.५६ प्रतिशत छन् ।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुुरमा लेखेको खबर ।