भक्तपुर - विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने शिक्षा विभागको एक कार्यक्रम कागजमै सीमित भएको छ । यति मात्रै हैन उक्त कार्यक्रम चल्यो÷चलेन विभागलाई नै अत्तो पत्तो छैन । विद्यालयमा भर्ना नभएका बालबालिकाहरुलाई लक्षित गरी स्थापना गर्ने भनिएको बैकल्पिक सिकाइ केन्द्र कागजमै सीमित भएको हो ।

विभागले निः शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू भएका जिल्लाभित्र आधारभूत शिक्षा उमेर समूहका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर सो कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यक्रम लागू गराउन भने असफल भएको छ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन भर्ना अभियान बाहेक विभिन्न कारणले विद्यालय आउन नसकेका बालबालिकालाई पठनपाठन गराउनका लागि यो कार्यक्रमको अवधारणा ल्याईएको थियो ।

विभागले गत वर्ष नै उक्त कार्यक्रमको खाका तयार गरेको थियो । तर, उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विभागदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयसम्मले ध्यान दिन नसक्दा सो कार्यक्रम कागजमै सीमित बनेको विभागकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

विषेश गरी बसपार्क, इँटाभट्टा, औद्योगिक केन्द्रहरु, होटल व्यवसाय सञ्चालन भएका स्थानहरु, बाल सुधार गृह, श्रमिक बालबालिका धेरै हुने स्थान, श्रममुक्त भएका बालबालिकाहरुको संख्या बढी भएका क्षेत्रहरु, मुक्त कमैया, मुक्त कम्लरीलाई लक्षित गरी उक्त अवधारणा ल्याईएको थियो । अनाथ, बादी, सुकुम्बासी, सडक बालबालिका, एचआईभी संक्रमित बालबालिका, अपांगता भएका बालबालिका तथा भर्ना भएर पनि बीचैमा विद्यालय छाडेकाअर्थात् औपचारिक शिक्षामा प्रवेश हुन नसकेका विभिन्न लक्षित समुदायका बालबालिकालाई वैकल्पिक सिकाइ केन्द्रमा अध्यापन गराइने अवधारणा हो ।

कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा विभाग जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय सरोकारवालाई दोष दिदैं बसिरहेका छन् । जिशिकाले चासो नदिँदा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको विभागको भनाइ छ भने जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु कार्यक्रमप्रति सरोकारवालाले खासै ध्यान नदिएको जनाउँछन् ।

कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, नगरपालिका वा गाविसमार्फत् सञ्चालन हुने भनिएको सो केन्द्रका विषयमा सरोकारवालाहरुले चासो नदिँदा कार्यक्रम सफल हुन नसकेको जिशिअहरु बताउँछन् ।
‘हामीले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिएलसी (सामुदायिक अध्ययन केन्द्र) र नगरपालिकालाई अनुरोध गरेका थियौं तर कार्यक्रम हुन सकेन ।’ भक्तपुर जिशिकाबाट विभाग सरुवा भएका भक्तपुर जिशिकाका तत्कालिन कार्यक्रम शाखा अधिकृत कुमार बस्नेतले भने ।

विभागले कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचथर, धनकुटा, सप्तरी, भक्तपुर, पर्सा, कास्की, रुपन्देही, मुस्ताङ, मनाङ, सुर्खेत, बर्दिया, डोल्पा, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, ललितपुर, स्याङ्जा, जाजरकोट, बैतडी, सिरहा, डोटी र हुम्लामा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य शिक्षा लागू भएका २१ जिल्लामा उक्त केन्द्र स्थापना गर्न प्रतिकेन्द्र रू. २ लाख ८८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसअनुसार मुस्ताङमा १, डोल्पा, मनाङ र हुम्लामा २÷२, पाँचथर, धनकुटा, पर्सा, भक्तपुर, सुर्खेत, जाजरकोट, डोटी, बैतडी, डढेलधुरा र कञ्चनपुरमा ५/५, सप्तरीमा ८ र ललितपुर, कास्की, बर्दिया, स्याङजा, रुपन्दही र सिराहामा १०/१० गरी कूल १ सय ३० वटा केन्द्र बनाउने कार्यक्रम बनाएको थियो ।

जसअनुसार एउटा केन्द्र सञ्चालनका लागि रु. २ लाख ८८ हजार, दुई वटाका लागि ५ लाख ७६ हजार, पाँच वटाका लागि रु. १४ लाख ४० हजार, ८ वटाका लागि २३ लाख ४ हजार र १० वटाका लागि २८ हजार ८० हजार विनियोजन गरेको विभागले जनाएको छ ।

‘त्यस निम्ति विभागले कूल रु.३ करोड ७४ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम पठाएको थियो तर त्यो कार्यक्रम चल्यो÷चलेन भन्ने बारेमा अहिलेसम्म शिक्षा कार्यालयहरुले प्रगति पठाएका छैनन् ।’ विभागका उपनिर्देशक एवं अनिवार्य शिक्षा शाखाका प्रमुख कमला ज्ञवालीले भनिन् ।

उनले यसो बताए पनि कतिपय जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुले भने सो कार्यक्रमबारेमा अनविज्ञता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

उपनिर्देशक ज्ञवालीले जिल्ला–जिल्लामा पठाइएको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण पठाउनका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुमा दुईपटक ताकेता गर्दा पनि तीन जिल्लाबाट मात्र त्यो विवरण आएको जानकारी दिइन् ।