काठमाडौं १० मंसिर/ सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ३ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको चार वर्षअघि नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धि ५७ प्रतिशत थियो । गत वर्षको मूल्यांकनमा ४६ मा झरेको छ । गणितमा चार वर्षअघिको उपलब्धि ५४ थियो । गत वर्ष ४१ मा सीमित भएको छ । कक्षा ५ का विद्यार्थीको तीन वर्षअघि नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धि ५४ थियो । गत वर्ष मूल्यांकन गर्दा ४३ मात्रै पाइएको छ । गणितमा ४९ बाट ४५ मा र अंग्रेजीमा ६६ बाट ३८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।

यो तथ्य शिक्षा मन्त्रालयकै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ) ले गरेको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणबाट आएको हो । केन्द्रले कक्षा ३, ५ र ८ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरेको थियो । कक्षा तीन र पाँचको जस्तै आठ कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि घटेको छ । ‘विद्यालय क्षेत्रमा केही सुधार भएको देखिन्छ । तर, यो परीक्षणको नतिजाले अझै पनि सिकाइ स्तर न्यून देखाउँछ,’ ईआरओको प्रतिवेदनमा छ, ‘एकातिर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा विगतभन्दा अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिँदैन । अर्कोतिर सिकाइ उपलब्धिमा विभिन्न क्षेत्र, स्थान, विद्यालयबीच भिन्नता र असमानता छन् ।’ यस्तो अवस्थामा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सुधार हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा हरेक वर्ष बजेट बढेको छ । तालिम प्राप्त शिक्षक बढेका छन् । विद्यार्थी संख्या भने घटेका छन् । विद्यार्थी संख्या घट्दा सिकाइ उपलब्धि झन् बढ्नुपर्ने हो । नतिजा भने ठीक उल्टो छ । ‘शिक्षामा स्रोत–साधन बढ्ने, लगानी बढ्ने तर विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर घट्ने स्वीकारयोग्य हुनै सक्दैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्साल भन्छन् ।
२०६७ देखि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ । तर, सरकारको लगानी भने बढ्दै गएको छ । ०६२ मा एक जना विद्यार्थी बराबर २ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । यस वर्ष यो रकम बढेर १६ हजार पुगेको छ । शिक्षाको बजेटको झन्डै ८५ प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुन्छ । २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका करिब २ लाख शिक्षकको तलबभत्तामा मात्रै ५८ प्रतिशत जान्छ । यो लगानी सामुदायिक विद्यायमा पढ्ने विद्यार्थीमाथि गरेको हो ।
२०६७ मा सामुदायिक विद्यालयमा ६५ लाख विद्यार्थी थिए । यस वर्ष ५९ लाख १९ हजारमा झरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ०६८ मा सामुदायिकबाट एसएलसी दिने विद्यार्थी उत्तीर्ण दर ३६.८७ थियो । ०६९ मा २८.४२, ०७० मा २८.२९ मा झरेको थियो । ०७१ मा अघिल्लो वर्षको भन्दा पाँच प्रतिशतले बढेर ३३.१८ पुर्‍याएको थियो । गत वर्ष ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा सार्वजनिक भएपछि उपलब्धि घट्यो वा बढ्यो यकिन छैन ।
विषयगत रूपमा विश्लेषण गर्दा ०७१ मा चार लाख ५ हजार तीन सय ३८ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा अनिवार्य गणितमा एक लाख ६३ हजार नौ सय ७९ विद्यार्थीले ३२ अंक पनि प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । ०७२ मा चार लाख ३३ हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा दुई लाख पाँच हजार विद्यार्थीले गणितमा ३० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । ०७१ मा विज्ञानमा एक लाख ५६ हजारले ३२ अंक प्राप्त गरेका थिएनन् भने ०७२ मा ३० अंक पनि नल्याउने एक लाख ९५ हजार छन् ।
यसले पनि विगतको भन्दा एसएलसीको नतिजा खस्किएको पुष्टि गर्छ ।
पछिल्लो एसएलसीमा एक जना विद्यार्थीको मात्र जीपीए ४ आएको थियो । ती विद्यार्थी निजीकी थिइन् भने जीपीए ३.९५ ल्याउने ३६ विद्यार्थीमध्ये सामुदायिकबाट एक जना मात्रै परे । त्यस्तै जीपीए ३.९० ल्याउने २ सय ६५ मा १८ जना मात्रै सामुदायिकबाट छन् । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ मा भर्ना हुन न्यूनतम १.६० जीपीए ल्याउनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । त्यसभन्दा कम ल्याउने निजी विद्यालयका ६४ हजार ७ सय ३३ जनामध्ये ९ सय ९६ मात्रै निजी विद्यालयका थिए । अरू सबै सामुदायिकका ।
एसएलसीमा अनिवार्य नेपाली विषयमा ए प्लस ल्याउने ६३ जना छन् । त्यसमा सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी दिएका तीन लाख २३ हजारमध्ये ए प्लस ल्याउने १७ जना छन् । निजीबाट एसएलसी दिएका एक लाख १० हजारमध्ये ४६ जना छन् । नेपाली विषयमै ए ल्याउने सात हजार पाँच सय ८३ विद्यार्थी छन् । यसमा पनि सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयका विद्यार्थीले उछिनेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका एक हजार सात सय ५४ जनाले नेपालीमा ए ग्रेड ल्याएका छन् भने निजी विद्यालयका पाँच हजार आठ सय २९ जना छन् । नेपालीमै बी प्लस ल्याउने विद्यार्थी पनि निजी विद्यालयका विद्यार्थीको संख्या बढी छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार बी प्लस ल्याउने ३३ हजार आठ सय २२ विद्यार्थीमध्ये सामुदायिकका ११ हजार एक सय ६५ छन् । अंग्रेजी, गणित, विज्ञानलगायत अन्य विषयमा पनि ए प्लसदेखि बी प्लससम्म निजी विद्यार्थीको वर्चश्व छ । सीदेखि मात्रै सामुदायिकका विद्यार्थी बढी छन् । यो तथ्यले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि कस्तो छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।
रकमको हिसाबले सरकारी लगानी नभएको निजी विद्यालयको एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ९० को हाराहारीमा छ । सामुदायिक विद्यालयतर्फ यो दर ३० प्रतिशतको हाराहारी छ । ‘शिक्षा प्रणालीका लागि अर्को चुनौतीको विषय यही नै हो । विद्यार्थीको सिकाइ स्तर कमजोर छ,’ लम्सालले भने, ‘यो तथ्यले कक्षा ८ मा सिकाइको अवस्था कमजोर हुनु भनेको तीनै विद्यार्थी कक्षा ९ र कक्षा १० हुँदै रोजगार बजारमा आउनु हो । उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्नु हो ।’ कमजोर शिक्षाका कारण मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकास प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेको उनले औंल्याएका छन् ।
विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । मुख्य चुनौती भर्ना भएका बालबालिका विद्यालयमा टिकाउनु र सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्नु हो । सुधार गर्न योजना बनाइन्छ । तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । केन्द्रले नतिजा घटदै गएपछि सरकारलाई सुधार्न सुझाव दिने गरेको छ । योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, विभागले केन्द्रले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन ।
‘घोक्नेभन्दा बुझ्ने, वर्णन गर्नेजस्ता क्रियाकलापकमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ केन्द्रले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘साना कक्षादेखि नै उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने कार्यमा विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउने, कक्षाकार्य, गृहकार्य परियोजना कार्यमा अभ्यासको मात्रा बढाउन शिक्षक तयारी आवश्यक देखिन्छ ।’ पाठ्यक्रममा पनि यस्ता विषयलाई समेट्न भनिएको छ ।
एउटै जिल्लाभित्र सहरी र ग्रामीण विद्यालयको अवस्थितिका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइ अवस्था अन्तर देखिएको छ । कमजोर नतिजा ल्याउने विद्यालय लक्षित विशेष सहयोग कार्यक्रम बनाउनुपर्ने केन्द्रको सुझाव छ । ‘कमजोर सिकाइ उपलब्धि हुने विद्यालय पहिचान गरेर अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने पद्धति आवश्यक देखिन्छ,’ केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ ।
सरकारले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन शिक्षकलाई तालिम दिएको छ । तर, तालिममा सिकेको ज्ञान कक्षामा प्रयोग हुन नसकेको ईआरओको परीक्षण र एसएलसीको नतिजाले प्रस्ट्याउँछ । ०६८ मा प्राथमिक तहमा ९४.१ प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त थिए । ०७२ मा ९७.३ प्रतिशत पुग्यो । निम्न माध्यमिक तहमा ०६८ मा ७९.९ प्रतिशत शिक्षकले तालिम लिएका थिए । ०६९ मा ८८.२ र गत वर्ष ८८.६ प्रतिशत शिक्षकले तालिम लिइसकेका छन् । माध्यमिक तहमा पनि ०६८ मा ९०.१ प्रतिशतले तालिम लिएकोमा गत वर्ष ९५.३ प्रतिशतले तालिम लिइसकेका छन् ।
शिक्षक तालिममा स्तरीय मूल्यांकन र परीक्षा साधन विकासलाई समेट्नुपर्ने केन्द्रको अध्ययनले औंल्याएको छ । यो तथ्यले सामुदायिक विद्यालयमा तालिम प्राप्त योग्य शिक्षक रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, नतिजामा यस्तो देखिँदैन । शिक्षकले तालिममा पाएका ज्ञान र सीपलाई प्रभावकारी रूपले कक्षाकोठामा प्रयोग नगर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर भएको साँखुस्थित भाग्योदय माविका प्रधानाध्यापक रुसन बासीले बताए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न जोड दिएको छ । त्यसका लागि सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी भाषाको शिक्षणलाई महत्त्व दिनुपर्ने, शिक्षकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने, शिक्षा नि:शुल्क होइन, न्यूनतम शुल्कसहित प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुनुपर्ने, विद्यालय अनुदान निकासा र शैक्षिक गुणस्तरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने, विद्यालयमा हुने राजनीतिक गतिविधि र राजनीतिमा शिक्षकहरूको संलग्नता अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर, समता, सक्षमता र सान्दर्भिकतामा सुधार गर्न शिक्षा नीति राम्रो चाहिने लम्सालले औंल्याएका छन् । ‘राम्रो नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण विकसित मुलुकको शिक्षा आजको अवस्थामा आइपुगेको हो,’ लम्सालले भने, ‘सबैभन्दा बढी ध्यान विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । पूर्वाधारले विद्यार्थीलाई उपयुक्त सिकाइ वातावरण सृजना गर्न त सक्छ तर यसबाट मात्र सिकाइ स्तरमा सुधार आउन सक्छ भन्ने छैन ।’

किन कमजोर ?
कान्तिपुरले सामुदायिक विद्यालयमा नतिजा खस्कनु र आकर्षण कम हुनुको कारण पत्ता लगाउन काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको ५० वटा विद्यालयमा प्रश्नावली भराएको थियो । प्रश्नमा समस्या के छ ? समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने सुधारको उपाय खोजिएको थियो ।
त्यस क्रममा सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुनुमा शिक्षकले जिम्मेवारी वहन नगर्नु र अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको शिक्षकहरूले औंल्याएका छन् । प्रयोगात्मक पक्षलाई जोड नदिनु पनि अर्को समस्या मानिन्छ । ‘शिक्षक गैरजिम्मेवार हुँदा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा खस्किएको साथै विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको हो,’ भक्तपुरको मेधा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गंगाधर हाडाले भने, ‘विद्यालयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन नगर्दा विद्यालयमा नियमित पठनपाठन नहुने र स्रोत साधनको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।’
ललितपुरको आदर्श सौल माविका प्राचार्य सरोज आचार्य पनि शिक्षकहरूले आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण खस्किएको बताए । वागेश्वरी माविका प्रधानाध्यापक कृष्ण धन्छाले शिक्षक र कर्मचारीको जागिरमुखी प्रवृत्तिलाई दोष दिए । ललितपुरको वाणीविलास माविले प्राथमिक तहको शिक्षकलाई दोष देखाएका छन् ।
विद्यालयले भनेको छ, ‘सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूबाट प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुन सकेको छैन । ती शिक्षकहरू २० वर्षअगाडि स्थायी भएका र आफूलाई अपडेट गर्न नचाहने खालका छन् ।’
सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुधार गर्दै विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन शिक्षकलाई पेसाप्रति इमानदार र जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्ने हाडाले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिकरण हुनु र अभिभावकले चासो नदिनु समस्या भएको विद्यालयहरूले औंल्याएका छन् ।
आमाबुबा साथमा नभएका बालबालिकाको बाहुल्य हुनु र मजदुरका छोराछोरी मात्रै अध्ययन गर्ने भएकाले पनि नतिजा खस्किएको सानोठिमीको आदर्श माविको ठहर छ । विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने र अभिभावकको चाहनाअनुसार सिकाइ क्रियाकलाप गर्नुपर्ने आदर्शले सुझाव दिएको छ । कान्तिपुरले गरेको अध्ययनले सामुदायिक विद्यालयमा हुनेखाने भन्दा हुँदा खानेका छोराछोरी मात्रै अध्ययन गर्छन् । ‘ज्याला मजदुरी गर्ने अभिभावकका बालबालिका मात्र सामुदायिक विद्यालयमा आउँछन्,’ युवा सहभागिता माविका प्रधानाध्यापक कमल रिमालले भने ।
‘स्थानीय अभिभावकले आफ्ना बच्चालाई सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि बोर्डिङमा राख्ने मानसिकताले सामुदायिक विद्यालयको नतिजा खस्किएको हो,’ वाणीविलास माविले दिएको सुझावमा छ । महेन्द्र आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राम कार्कीले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपको विद्यालयमा प्रभाव छ ।’ अरनिको माविका निमित्त प्रधानाध्यापक हरिशरण ढुंगेलले स्तर बढाउन अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउनुपर्ने बताए ।
विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तर समान नहुँदा पनि नतिजा सुधार गर्न नसकेको भाग्योदय माविका प्रधानाध्यापक रुसन बासीले बताए । विद्यार्थीको निरन्तर मूल्यांकनमा जोड दिएमा सिकाइ सुधार हुने विद्यालयको अनुमान छ । अभिभावकले विद्यालयमा नियमित सम्पर्क गरेर विद्यार्थीको बारेमा जानकारी लिने र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्को सुझाव छ । शिक्षकले आफनो जिम्मेवारी सशक्त ढंगबाट निर्वाह गर्न लगाउनुपर्ने, आईसीटीको प्रयोग गरी अध्ययन अध्ययापन गराउनुपर्ने, अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विद्यालयले सुुझाव दिएको छ ।
रत्न राज्य मावि बानेश्वरले नतिजा खस्कनु र विद्यार्थीको आकर्षण कम हुनुमा अभिभावकको इच्छा र आवश्यकताअनुसार शिक्षण क्रियाकलाप नुहुनु, शिक्षण क्रियाकलापको अनुगमन गरेर पृष्ठपोषण नहुनु समस्याका रूपमा देखाएको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न समयानुकूल पाठ्यक्रम बनाएर सिकाइ क्रियाकलाप गर्नुपर्ने, शिक्षकहरू पनि विद्यार्थीको भविष्यप्रति समर्पित हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।
काठमाडौंको उत्कृष्ट मानिएको तरुण माविले सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण कम हुनुमा सुपरिवेक्षण र अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुनुलाई दोष देखाएको छ । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन सक्षम नहुनु अर्को समस्या मानिएको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी र समुदायप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, विद्यालयको अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । मंगलादेवी मावि गौशालाले नतिजा खस्कनुमा विद्यार्थीलाई समेत दोष लगाएको छ । उसले भनेको छ, ‘विद्यार्थीमा पढ्ने भावना नहुनु ।’ बौद्धको जनकल्याण मावि विद्यार्थी र अभिभावकको कारणले नतिजा खस्किएको भन्दै आफू पन्छिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क पढाइ भएकै कारण अविभावकको विश्वास कम भएको पद्मकन्या माविले समस्या देखाएको छ । भानु माविले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको नकारात्मक धारणाले आकर्षण घटेको टिप्पणी गरेको छ । वसन्तपुरको नवआदर्श माविले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनैपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
तीनकुनेको सिद्धेश्वर माविले शिक्षक कर्मचारी तलबमुखी बन्दै जानु, शिक्षाको नीति र कार्यान्वयनको तालमेल नहुनु र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई विद्यालयमा आकर्षण कम भएको औंल्याएको छ । जेहेनदार विद्यार्थी र सचेत अभिभावकको अभावले सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर भएको पद्मोदय माविले औंल्याएको छ ।
आदर्श आजाद माविले अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयको महत्त्व नबुझ्नु, परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि कक्षा चढाउनुलाई समस्याका रूपमा लिएको छ । ललितपुरको बालकुमारी माविका प्रधानाध्यापक सूर्यकुमार राई शैक्षिक र भौतिक वातावरणको कमी हुनु मुख्य समस्या देख्छन् ।
 
समस्या
–    शिक्षकमा जिम्मेवारीबोधको कमी
–    स्थानीय विद्यार्थी नहुनु
–    राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु
–    शिक्षक लगायत सरकारी जागिरेका छोराछोरी नपढाउनु
–    अभिभावक र विद्यालयबीचको समन्वय नुहुनु
–    अनुगमन संयन्त्र कमजोर
–    तालिमका ज्ञान प्रयोग नगर्नु
–    सक्षम व्यवस्थापनको अभाव
–    अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ नहुनु
–    विद्यालको नकारात्मक धारणा
–    दण्ड र पुरस्कार नहुनु
–    कक्षा कोठामा आईसीटी सही प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न नसक्नु
समाधान
–    सिकाइ उपलब्धिको आधारमा शिक्षकलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने
–    सरकारी तलब खाने सबै कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
–    चुस्त अनुगमन हुनुपर्ने
–    अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउनुपर्ने
–    स्थानीय विद्यार्थी बढाउनुपर्ने
–    राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनुपर्ने
–    अभिभावक–विद्यालय हरेक महिना भेटघाट गराउनुपर्ने
–    व्यवस्थापन समिति वास्तविक अभिभावकलाई राखेर बनाउनुपर्ने
–    नियमित पठनपाठन हुनुपर्ने
–    कक्षामा आईसीटी प्रयोग गर्नुपर्ने

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।