काठमाडौं ९ मंसिर / लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आफ्नो उद्देश्यसँग मेल नखाने प्राविधिक विषय सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिएको पाइएको छ । बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न उच्च शिक्षा तहका शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न एक दशकअघि विश्वविद्यालय खोलिएको थियो । तर, विश्वविद्यालयले पछिल्लो वर्ष व्यवस्थापन तथा इन्जिनियरिङका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको पाइएको हो । पदाधिकारीले आर्थिक चलखेल गरेर विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्यविपरीत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै विरोधसमेत भएको छ ।

विश्वविद्यालय ऐनको प्रस्तावनामै गौतम बुद्धका उपदेशलाई विश्व शान्तिका लागि मार्गदर्शक सन्देशका रूपमा स्वीकार र अनुसरण गरी शान्ति, बन्धुत्व, मैत्री तथा सद्भाव प्रवद्र्धन गर्न, शिक्षामा गुणस्तर कायम गरी बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिको अध्ययन, अध्यापन गराउन विश्वविद्यालय स्थापना गरेको उल्लेख छ । विश्वविद्यालयले साधारण विषय भन्दै स्नातक तहमा बीए इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, ब्याचलर इन इकोनोमिक्स कार्यक्रम सञ्चालनको सम्बन्धन दिइसकेको छ । त्यस्तै स्नातकोत्तर तहमा डिज्यास्टर रिक्स इन्जिनियरिङ, रुरल इन्फ्रयास्क्टचर, प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ, बिजनेस एडमिनिसट्रेसन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनको सम्बन्धन दिइसकेको छ । स्नातक र त्योभन्दा माथिल्लो कक्षामा इन्जिनियरिङको सम्बन्धनअघि एलओआई दिनुपर्ने हुन्छ । एलओआई लिनुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा सुरुमा जानकारी नभएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति नरेशमान बज्राचार्यले बताए ।
‘इन्जिनियरिङ काउन्सिलको अनुमति र एलओआई लिनुपर्ने सुरुमा थाहा भएन । अब नियम पूरा नगरी अघि बढ्दैनौं,’ उनले भने । उनका अनुसार मास्टर इन डिजास्टर रिक्स इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापन, मास्टर इन कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापन विषय पढाइ भइरहेको छ ।
सम्बन्धन दिइएको कार्यक्रम आफ्नै आंगिक कलेजमा समेत सञ्चालन भएको छैन । नियमअनुसार आंगिकमा सुरु नभएको कार्यक्रम अन्य संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाइँदैन । विश्वविद्यालयले व्यवस्थापनमा एमफिलको कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ । विश्वविद्यालयहरूले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने संरचना नबनाएसम्म सम्बन्धन नदिने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता सबै विश्वविद्यालका उपकुलपतिहरू सहभागी ०७२ वैशाख २७ को बैठकले जनाएको थियो । त्यसमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति बज्राचार्यले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोगको निर्णयसमेत उल्लंघन गर्दै विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्रसँग असम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनको सम्बन्धन विभिन्न कलेजलाई दिएको छ ।
आयोगले एक साताअघि सूचना प्रकाशित गरेर विश्वविद्यालयलाई सचेतसमेत गराएको छ । ‘आयोगको निर्णयविपरीत कुनै विश्वविद्यालयले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने संरचना विकास र आफ्नो आंगिक क्याम्पसमा कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदै कुनै क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको भए निर्णयविपरीत हुनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘अन्यथा त्यस कार्यका विद्यार्थी, अभिभावक र समाजलाई पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमको जिम्मेवार सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय नै हुने भएको समेत जानकारी गराइन्छ ।’
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले जथाभावी सम्बन्धन दिएपछि यो सूचना निकाल्नु परेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य सदस्य–सचिव देवराज अधिकारीले आफ्नो छुट्टै फ्याकल्टी नभई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने बताए । ‘फ्याकल्टी नभई, कोर्ष विकास नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विश्वविद्यालयलाई राम्रो हँ‘दैन,’ उनले भने, ‘हामी गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्छौं । तर, यहाँ त जरामै चिप्लिँदै गयो ।’ सरकारको अनुदानबाट मात्रै सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनको सम्बन्धन दिएको विश्वविद्यालय पदाधिकारीको तर्क रहेको उनले बताए । ‘अरू विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र सरकारको अनुदानबाट सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले प्राविधिक विषयहरू सम्बन्धन दिएको हामीलाई सुनाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सम्बन्धन दिनका लागि गुणस्तर सुनिश्चित र छुट्टै फ्याकल्टी हुनुपर्छ ।’
शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले विश्वविद्यालयले आफ्नो उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए । ‘कुनै पनि जानकारी नदिई नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइयो,’ उनले भने । उपकुलपति बज्राचार्यले बौद्ध शिक्षालाई घर–घरमा पुर्‍याउने उद्देश्य लिएर जनरल शिक्षाको कार्यक्रम सुरु गरेको बताए । सम्बन्धन दिएकोमध्ये इन्जिनियरिङको मात्रै कक्षा सुरु भएको र जनरल कार्यक्रममा पनि बौद्ध शिक्षा अनिवार्य पढ्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले तर्क गरे ।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।