काठमाडौं ८ मंसिर / गठन भएको साढे दुई महिनापछि भाषा आयोगले काम थालेको छ । आयोगले विभिन्न भाषामा पत्रकारिता तथा साहित्य सिर्जनामा संलग्न पत्रकारमाझ मंगलबार अन्तक्र्रिया गरी सुझाव मागेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले सदस्य नियुक्तिमा ढिलाइ भए पनि अन्तक्र्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । आयोगमा सात प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य नियुक्ति हुन सकेको छैन । अध्यक्ष अवस्थीले कामकाजी भाषाबारे स्पष्ट गर्नुपर्ने दायित्व आयोगको भएको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण गरेर कामकाजी भाषा तोक्ने बताए ।
संविधानले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषा सिफारिस, भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । त्यस्तै, मातृभाषाहरूको विकासको स्तरमापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे सुझाव पेस गर्नेछ । भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
भाषाशस्त्री प्राध्यापक माधव पोखरेलले लोपोन्मुख १४ वटा भाषालाई जोगाउन आयोगले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘मातृभाषामा कुरा गर्ने प्रचलन हटदै गएको छ । सबै भाषाभाषीले कुराकानीको माध्यमबाट आफ्नो भाषा बचाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।
प्रतिक्रिया