भक्तपुर - उच्च शिक्षा विधेयकलाई चाँडैनै संसदमा पेश गर्ने तयारी भैरहेको शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले बताएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको २३ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । नेपालको उच्च शिक्षा विकासका लागि प्रमुख र शक्तिशाली संस्थाको आयोगलाई ब्यवस्थित गर्न सघाउ पुर्याउने उनले बताए ।

मुलुकको उच्च शिक्षाका उद्देश्य प्राप्तिका लागि विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन तथा विकासका क्रममा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त अनुदानको रकम समुचित तवरबाट वितरण गर्ने आयोगको काम हो । विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिकस्तर निर्धारण गर्ने, गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न प्रोत्साहन दिने तथा नेपाल सरकारलाई नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका सम्बन्धमा उचित परामर्श दिने प्रमुख उद्देश्यका साथ २०५० सालमा आयोग स्थापना गरिएको हो ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, डिन, प्राध्यपक तथा शिक्षाविद्हरुको उपस्थितिमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकालाई अझै फराकिलो बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनले समग्र उच्च शिक्षाको विकासका लागि आयोगल नेतृत्वदायी भूमिका खुल्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको उच्चशिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. पराशर कोइरालाले गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताउँदै यसका लागि विश्वविद्यालयहरुको शुसासन तथा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउदै समय सान्दर्भिक र प्राविधिक विषयहरुको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयहरुको अनुमगन र नियमन प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेका कारण विश्वविद्यालयहरुमा विकृति फैलिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै आयोगका सदस्य सचिव प्रा.डा. देवराज अधिकारीले उच्च शिक्षाको बर्तमान अवस्था, चुनौती, समाधानका उपाय तथा भावी कार्य योजना समेटिएको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । कार्यक्रममा आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्रा कृष्णबहादुर थापा, प्रशासकीय प्रमुख सुवासचन्द्र ढुङ्गेल, सूचना अधिकृत देवेन्द्र रावल लगायतले उच्च शिक्षाको विकृतिलाई हटाउन सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए ।