काठमाडौं ७ मंसिर / नेपाली भाषाको वर्णविन्याससम्बन्धी विवाद टुंग्याउन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पुरानो निर्णय फिर्ता लिएपछि पनि यसका तरंगहरू हटिसकेका छैनन् । प्राज्ञिक, बौद्धिक र भाषिक क्षेत्रमा प्रश्न उब्जिइरहेका छन्—

–    यसले पुर्‍याएको बृहत्तर क्षतिको पूर्ति कहाँबाट गर्ने ?
–    शिक्षकले पढेभन्दा फरक पढाउनुपर्‍यो
–    विद्यार्थीले गलत वर्णविन्यास सिक्नुपर्‍यो
–    गलत वर्णविन्यासमा अर्बौंका पाठ्यपुस्तक छापिएका छन्, अब के गर्ने ?
–    धेरै सर्वसाधारणले कृतिमा यही शैली अपनाए, के गर्ने ?
‘जसको अग्रसरतामा यस्तो कमजोर निर्णय भयो,’ प्रतिष्ठानकै एक सदस्यले भने, ‘तिनैलाई यसको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ ।’ त्यसका लागि उक्त निर्णयको पृष्ठभूमिमा फर्कन उनको सुझाव छ ।
अपरिपक्वतामै लादियो
शब्दकोशमा भएको व्यापक परिवर्तन २०६७ को ‘नेपाली भाषा संगोष्ठी’ को निर्णयमा आधारित भनेर प्रतिष्ठानले प्रस्टीकरण दिँदै आएको थियो । तर, उक्त संगोष्ठीमा त्यसको प्रस्ट निर्णय भएको थिएन । उदाहरणका लागि निर्णय १ (घ) मा भनिएको छ– ‘संयुक्त वर्णहरूलाई यथासम्भव हलन्त व्यञ्जनका साथ लेख्न प्रोत्साहित गर्ने । जस्तै : रक्त, पद्य, विद्वान्, उद्देश्य, भक्ति, शृङ्खला आदि । तर विद्या (विद्या), बुद्धि (बुद्धि) जस्ता संयुक्त व्यञ्जनको प्रयोग पनि गर्न सकिने । ‘यथासम्भव लेख्न प्रोत्साहित गर्ने’ लाई पूर्ण निर्णयका रूपमा कार्यान्वयन गरियो ।
त्यसैगरी निर्णयको २ (क) मा संख्यावाचक शब्दको आदि र मध्यमा ह्रस्व लेख्ने भनिएको छ । जस्तै : तिन, उन्नाइस, बिस, बत्तिस आदि । त्यसैमा कोष्ठभित्र यस्तो लेखिएको छ, ‘यसमा दीर्घ लेखिनुपर्छ भन्ने फरक मत पनि देखिएको ।’
सबैभन्दा धेरै उदाहरण एउटा शब्दको दिइन्थ्यो– पुष्प (फूल) लाई अन्डा (फुल) बनाइयो । ‘फुल’ लेख्ने निर्णय पनि संगोष्ठीले गरेको थिएन । निर्णय २ (ख) यस्तो छ– ‘क्षतिपूर्ति दीर्घीभवन भनी दीर्घ लेखिने शब्दहरू तत्भव नियमअनुसार ह्रस्व लेख्ने । जस्तै : ठुलो, पुरा, रुख, दुध, बिच, ठिक, तितो, मिठो, फुल आदि । (यसमा इकार दीर्घ लेखिनुपर्छ भन्ने फरक मत पनि देखिएको) ।’
निर्णय २ कै (ज) मा संयुक्त क्रियामा छुट्टाछुट्टै आउने सबै इकारान्त रूप दीर्घ लेख्ने भनिएको छ । जस्तै : लेखी सकी हाल्छ, गरी दिई छ, ल्याई सकेको आदि । यसमा पनि ह्रस्व लेख्नुपर्छ भन्ने फरक मत देखिएको निर्णयमै समावेश छ । बमोजिम, अनुसार जस्ता नामयोगी छुट्टयाएर लेख्ने भनिए पनि सँगसँगै ‘जोडेर पनि लेख्नैपर्छ भन्ने फरक मत देखिएको’ राखिएको छ ।
विद्वान्हरूको आपत्ति परिपक्व निर्णय नभई लादिनुमा केन्द्रित छ । खासमा संगोष्ठीले भाषा सरलीकरणको प्रस्ताव उठाएको मात्र थियो । कार्यान्वयन गर्ने मान्यता दिएको थिएन । निर्णय ३ (क) ले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसमा छ, ‘समस्त शब्दका हकमा परम्परागत प्रचलनलाई यथावत् राख्ने र त्यस सम्बन्धमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक निकाय र लेखकहरूले प्रचलनमा ल्याएका नवीन मतलाई पनि सरोकारवाला प्राज्ञिक निकायमार्फत सार्वजनिक छलफलमा लैजाने । त्यस क्रममा विश्वविद्यालयका नेपाली विषय समिति, नेपाली भाषा शिक्षा विषय समिति, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, साझा प्रकाशन आदि नेपाली भाषामा लेखिएका सामग्रीको प्रकाशनमा संलग्न संस्था एवं आम सञ्चार माध्यमहरूसँग व्यापक विमर्श गरी अन्तिम निर्णयमा पुग्ने ।’
‘विमर्श गर्ने भनियो तर शब्दकोश पनि भटाभट छापियो,’ मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक प्रा.डा. खगेन्द्र लुइँटेलले भने, ‘यो प्रायोजित षड्यन्त्र होइन भन्नेमा शंका छैन ।’ निर्णयको अन्त्यमा कार्यान्वयनका तरिकासमेत देखाइएको छ । त्यसको अन्तिम बुँदामा लेखिएको छ, ‘छलफलका क्रममा आएका मत मतान्तरहरूबारे प्राज्ञिक अन्तरक्रियाबाट निष्कर्षमा पुग्ने ।’
एउटै व्यक्ति ढलीमली
संयोग यस्तो पर्‍यो, डा. हेमाङ्गराज अधिकारी एउटै व्यक्तिले तीनवटा निकायमा सर्वेसर्वा भई भाषा बदल्ने काम गरेका थिए । उनी २०६५–६६ सालमा त्रिविको अनिवार्य नेपाली विषय समितिको अध्यक्ष थिए । त्यहाँ उनले आफ्नो शैलीलाई ‘अनिवार्य नेपाली शिक्षा निर्देशिका’ मा कार्यान्वयन गराए । त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागको गत असोज १४ गतेको बैठकले यसलाई खारेजको घोषणा गरेको थियो । त्रिविपछि अधिकारी पुगे– पाठ्यक्रम विकास केन्द्र । केन्द्रले अधिकारीकै संयोजकत्वमा ‘सम्पादन प्रकाशन शैली २०६३’ परिमार्जन समिति बनायो । २०६७ देखि पाठ्य पुस्तकमा आफ्नो शैली चलाउने अभियानमा लागेका उनी २०६९ साउन २२ गते त्यसमा सफल भए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले उक्त दिन उनको प्रस्तावलाई एक शब्दमा ‘सदर’ लेखिदिए । मन्त्रालयले २०७० देखि यसलाई लागू गर्न थाल्यो । विद्यालय शिक्षाका विभिन्न तहमा क्रमश: लागू गर्ने नीतिअनुसार कक्षा ९ सम्मका पाठ्यपुस्तकमा वर्णविन्यास फेरिइसकेको छ । २०७४ मा लागू हुने कक्षा १० को पनि अधिकांश छापिइसकेको केन्द्रले जनाएको छ ।
त्यसपछि अधिकारीलाई त्यस्तै अवसर जुर्‍यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा । उनी त्यहाँ भाषा विभाग प्रमुख बने । त्यही हैसियतका आधारमा उनी ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ नवौं संस्करणमा संशोधन समितिको संयोजक बने । त्यहाँ पनि उनको शैली पूर्णत: लागू गरे । ‘प्राज्ञिक र शैक्षिक निकायका जिम्मेवार पदमा एउटै व्यक्ति संयोगले पुग्नु र उनको स्वार्थमा ती निकायको उपयोग हुनु यो अवस्था आउनुको जिम्मेवार हो,’ प्रतिष्ठानकै एक सदस्यले भने । २०७२ मा आएको उक्त शब्दकोशलाई भर्खरै प्रतिष्ठानले खारेज गरेको छ ।
किन गल्यो प्रतिष्ठान ?
प्रतिष्ठानका भाषा विभाग प्रमुख अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको संशोधन समितिले निकालेको शब्दकोशले अपनाएको वर्णविन्यास पक्षमा कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, सदस्य सचिव जीवेन्द्रदेव गिरीसमेत थिए । तर त्यसको व्यापक विरोध भएपछि कुलपति निर्णय फिर्ता लिने निचोडमा पुगेका हुन् ।
त्यसअघि प्रतिष्ठानले प्रा.डा. चूडामणि बन्धुको संयोजकत्वमा प्रा.डा. नोबलकिशोर राई र हेमनाथ पौडेल सदस्य रहेको नेपाली बृहत् शब्दकोश, २०७२ मा प्रयुक्त वर्णविन्याससम्बन्धी अध्ययन समिति बनाएको थियो । त्यसले भाषाको परम्परागत एवं सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता बिगारेको समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । समितिले कतिपय विवादित विषयलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विज्ञहरूको सर्वपक्षीय छलफल र विमर्शका आधारमा निर्णय लिनु उचित हुने सुझाव दिएको थियो । ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश नेपाली भाषाको आधिकारिक एवं महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक कोष हो । अहिलेसम्म यसका ५० हजार प्रति बिक्री भइसकेका छन्,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा भाषाका पुराना, नयाँ, वैकल्पिक सबैथरी शब्दहरू समाविष्ट हुनुपर्छ । तर, यसको २०५८ को संस्करणदेखि नै शब्दहरू हटाउन थालिएको छ । २०४० को कोशमा भएका र अन्य यस्ता सबै शब्दहरूको प्रविष्टि सन्दर्भपरक कोशमा हुनु आवश्यक छ ।’ डा. लुइँटेलको सञ्जाललगायत विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रतिष्ठानलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाब परेको थियो ।
पाठ्यपुस्तक सच्याउन गाह्रो
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने तत्काल सच्याउनुपर्दा ठूलो आर्थिक क्षति हुने र प्राविधिक रूपमा गाह्रोसमेत पर्ने जनाएको छ । ‘शैक्षिक सत्र २०७४ बाट कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले भने, ‘कक्षा १ देखि १० सम्मका अंग्रेजीबाहेक अधिकांश विषय नेपाली भाषाका माध्यममा छापिन्छन् । पाठ्यपुस्तक छपाइका निम्ति वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । फागुनभित्र सबै तहको पाठ्यपुस्तक छपाइसक्नुपर्छ । अहिले धमाधम छापिँदै छ । अब सच्याएर छपाउन सम्भव छैन ।’
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले वर्णविन्यासलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा मुद्दा विचारधीन रहेकाले तत्काल मन्त्रालयले कुनै निर्णय लिन नसक्ने बताए । ‘अदालतको फैसला कुरेका छौं,’ उनले भने, ‘अदालतले निर्णय दिएलगत्तै कमजोरी सच्याउन मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर अघि बढ्नेछ ।’ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निर्णयलाई भने मन्त्रालयले स्वागत गरेको उनले जानकारी दिए ।
कक्षा ११ र १२ मा समेत नयाँ शैलीअनुसार अनिवार्य विषयका रूपमा ‘सबैको नेपाली’ प्रकाशित छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनअनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह कायम रहेकाले शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय नलिएसम्म पुरानै व्याकरण तथा वर्णविन्यासअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्ने पदाधिकारी बताउँछन् ।
साझा प्रकाशनलाई भने पछिल्लो विवादित वर्णविन्यासले कुनै असर नपुर्‍याएको वरिष्ठ अधिकृत होम भट्टराईले बताए । ‘साझा यी विवादमा मुछिएको छैन,’ उनले भने, ‘साझा प्रकाशनले २०२४ सालतिरै प्रचलित व्याकरण तथा कोशका आधारमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ यसैबीच खारेज भएको वर्णविन्यास लागू गराउन सबै निकायमा मुख्य भूमिका खेलेका प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाषा विभाग प्रमुख प्रा.डा. अधिकारीले प्रतिष्ठानको पछिल्लो निर्णयमा आफू सहभागी नभएको बताए । ‘म त्यो निर्णयमा उपस्थित थिइनँ, सबै कुरा कुलपतिजीसित सोध्नोस्,’ उनले भने, ‘कुलपतिले आफैंले गरेको निर्णय उल्टाउनुभयो । यसमा मैले के भन्ने ?’

अखण्ड भण्डारी र गणेश राइले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।