काठमाडौं ६ मंसिर / चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीले डिन विवादमा भुलाएर सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई चार अर्ब रुपैयाँ लुट्ने बाटो खुला गरेको बताएका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आठ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताविपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई एमबिबिएस र बिडिएस भर्नामा दोब्बर शुल्क लिन छुट दिएर नेपाली जनताको चार अर्बभन्दा बढी रकम लुट्ने बाटो खोलिदिएको दाबी गरे।

'विगतको सम्झौताअनुसार मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाखसम्म लिन पाउँछन्,' उनले भने, 'अघिल्लो वर्ष त्यही आधारमा रकम लिए पनि अहिले कलेजहरूले ७० लाखभन्दा बढी रकम लिइरहेका छन्। यो आधारमा हेर्दा कलेजहरूले एमबिबिएस भर्नाका समयमा अभिभावकबाट चार अर्ब लुट्ने पक्का छ।'

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत २० मेडिकल कलेज सञ्चालित छन्। उनीहरूले यति बेला एमबिबिएस र बिडिएसको नयाँ भर्ना लिँदैछन्।

डा. केसी र उनको सहयोगी टिमलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीले टिपाएको विवरणअनुसार यो वर्ष सबैभन्दा बढी रकम पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजले उठाएको छ। मणिपालले एमबिबिएस अध्ययनका लागि विद्यार्थीसँग ७१ लाख उठाएको छ। मणिपालपछि बढी रकम उठाउनेमा विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल कलेज छ। नोबलले ६८ लाख ९० हजार उठाइरहेको छ।

ग्वार्कोस्थित किस्ट मेडिकल कलेजले मेरिटका आधारमा आएका विद्यार्थीबाट ५२ लाख र मेरिटबाहिरका विद्यार्थीबाट ६२ लाख, जानकी मेडिकल कलेजले ६२ लाख, नेसनल मेडिकल कलेजले ५५ लाख, नेपाल मेडिकल कलेजले ४८ लाख, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले ४७ लाख, काठमाडौं मेडिकल कलेजले ४२ लाख, महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसले ३७ लाख, काठमाडौं मेडिकल स्कुल अफ मेडिकल कलेज धुलिखेलले ३६ लाख रुपैयाँ उठाइरहेका छन्। यस्तै अन्य कलेजले पनि ४० देखि ७० लाखसम्म उठाइरहेका छन्।

शुल्कलाई विषय बनाएर अनशन बस्ने थाहा पाएपछि शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवं निजी कलेजहरूको मिलेमतोमा वरिष्ठता मिचेर डिन बनाई विषय मोड्ने कोसिस भएको डा. केसीले बताए। 'डिन विवादमा फसाएर भर्ना समय सिध्याउने र अभिभावकबाट चार अर्ब लुट्ने खेल खेलियो,' डा. केसीले भने, 'यता सबैजना डिनको विषयमा बहस गरिरहेका छौं, उता धमाधम अभिभावक लुटिइरहेका छन्।' उनले वरिष्ठता मिचेर ल्याइएका आइओएमका डिन डा. केपी सिंहको राजीनामासँगै विगतका सम्झौताविपरीत अभिभावकसँग उठाइएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे।

डा. केसीले अघिल्लो वर्षकै शुल्क कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। अनशन सुरु गर्दा नै डा. केसीले एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क यसपटक पनि अघिल्लो सालकै (एमबीबीएसलाई उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख र बीडीएसलाई २० लाख) कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइयोस् भन्ने माग राखेका थिए।

डा. केसीले त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट एक साताअघि डिन नियुक्त डा. सिंहको राजीनामासमेत माग गरेका छन्। नवनियुक्त डिन सिंह केसीकै साथी हुन्। तर, प्रक्रिया मिचेर नियुक्त भएका कारण साथीको नियुक्ति पनि मान्य नहुने उनले बताए। 'साथी भन्दैमा सिद्धान्त र प्रक्रियाविपरीत जान मिल्दैन,' उनले भने, 'साथी र सिद्धान्त फरक कुरा हो। मेरो लडाइँ  व्यक्तिगत होइन, प्रणाली स्थापनाका लागि हो।' उनले नियमविपरीत पद र पैसाको लोभमा जाने जोकोहीविरुद्ध आफू रहेको स्पष्ट पारे।

डा. केसीले डिनको विवादमा भुलाएर सरकारले नै विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा धोका दिइरहेको आरोप लगाए। आठौं र नवौं अनशनका क्रममा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको आश्वासन पूरा नगरी धोका दिएको आरोप पनि केसीले लगाए।

'विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुका सट्टा तोड्ने प्रयास भएको छ,' उनले भने, 'शुल्कका विषयमा सरकार मौन बसेको छ, यसको अर्थ सरकारले नै लुटतन्त्र मच्याउन सहयोग गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। यो सरासर धोका हो।'

डा. केसीले डिन नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्न, आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्त संस्था बनाउन, चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन, संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा विगतमा सुझाएका संशोधन समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौता अनुकूल हुनेगरी पारित गर्न पनि माग गरेका छन्। यसैगरी दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी तथा पछाडि परेको समुदायका लागि केही सिट सुरक्षीत हुनेगरी  सरकारी शिक्षण संस्थामा सतप्रतिशत सिट निःशुल्क  गर्न, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा मेडिकल शिक्षामा अनियमिततामा संलग्न अख्तियारकै आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानबिन अघि बढाउन, जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्‍याएका आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न पनि केसीले माग गरेका छन्।
प्रविण ढकालले नागरिकमा लेखेको खबर ।