काठमाडौं ६ मंसिर/ अशुद्ध र अस्वीकृत भाषालाई सच्याउने निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरे पनि त्यस्तो भाषा प्रयोग गरिएका कक्षा एकदेखि दससम्मका करिब दुई अर्ब मूल्यबराबरका पुस्तक तत्काल नफेरिने भएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बजेट र समय अभावका कारण देखाउँदै आगामी शैक्षिक सत्रमा अशुद्ध पाठ्यपुस्तक नै पढाउने भएको हो । विद्यालय तहका सबै पाठ्यपुस्तक तयार पार्ने केन्द्रले पुस्तक छपाइमा झन्डै दुई अर्ब खर्च हुने भन्दै कम्तीमा एक र बढीमा दुई वर्षसम्म पुरानै पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याउने अडान लिएको हो ।

भाषा बिगारेको भन्दै अभियानका रूपमा लागेको मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले पहल थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली केन्द्रीय विभागले असोज १४ गते अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका २०६६ को विवादित वर्णविन्यास खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि कात्तिक ३० गते नेपाली बृहत् शब्दकोष २०७२ खारेज गरिसकेको छ ।

शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी केन्द्रका नाममा जारी गरिएको परिपत्र २०६९ र सोही आधारमा निर्मित पाठ्यपुस्तक, प्रकाशन शैली र शिक्षण निर्देशिकामा प्रयुक्त विवादित वर्णविन्यास र लिपिचिह्नले नेपाली भाषामा अराजकता निम्त्याएको भन्दै सञ्जालले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पनि तत्काल कक्षा १० को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तक मानक वर्णविन्यासअनुरूप तयार पारेर मुद्रण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

यसैगरी विद्यालय तहको अन्य कक्षाका नेपाली विषयका पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री पनि परिमार्जन गरी मुद्रणमा पठाउन सञ्जालले आग्रह गरेको थियो । तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को लोगोमा केही व्यक्तिका नाममा साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित 'सबैको नेपाली २०६७' मा प्रयुक्त वर्णविन्यास र लेख्य रूपले दिग्भ्रमित तुल्याएकाले परिमार्जन गरी मुद्रणमा पठाउन सञ्जालले पत्राचार गरेको थियो ।

सञ्जालसँग आइतबारको भेटमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले भाषा सच्याउन तयार रहे पनि तत्काल पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री परिवर्तन नहुने बताए । उनले भने, 'पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्रीमा मानक वर्णविन्यास लागू गर्न केन्द्र सकारात्मक छ तर कक्षा १० को पुस्तक पनि धमाधम छाप्ने काम भइरहेकाले यसलाई रोक्न सक्दैनौं । मानक वर्णविन्यासअनुरूप जाने हो भने कक्षा एकदेखि १० सम्मका सबै पुस्तक खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसका लागि बर्सेनि झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ ।'

काप्रीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले आदेशको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिँदै विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट भाषामा परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेकाले केन्द्रले टिप्पणी उठाएको बताए । उनले भने, 'अंग्रेजीबाहेकका सबै विषयमा भाषा सच्याउनुपर्ने भएको र हिमाली क्षेत्रमा फागुनबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले पुस्तक छाप्ने काम अन्तिम चरणमा छ । छाप्ने काम रोके पुनः सबै प्रक्रियामा जाँदा महिनौं लाग्ने भएकाले काम रोक्न सक्दैनौं । भण्डारणमा रहेका पुस्तक पनि थुप्रै भएकाले अझै एकदेखि दुई वर्षसम्म पुरानै पुस्तक प्रयोगमा हुनेछन् ।'

सञ्जालका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेलले पुस्तक तत्काल परिवर्तन गर्न नसके त्रिभुवन विश्वविद्यालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेका निर्णय देशभरका विद्यालयमा पठाउन आग्रह गरेका थिए । उनले भने, 'शब्दकोष र निर्देशिका खारेज भइसकेकाले अब विद्यालय र तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहका पाठ्यपुस्तकमा प्रयुक्त विवादित वर्णविन्यासलाई खारेज गरी तिनको संशोधन अत्यावश्यक भएकाले तेस्रो चरणमा केन्द्र आएका हौं ।'

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०६६ सालमा त्रिवि अनिवार्य नेपाली विषय समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्राडा हेमांगराज अधिकारीको पहलमा साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित शिक्षण निर्देशिकामा उल्लिखित विवादास्पद वर्णविन्यास खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका प्रकाशनक्रममा अधिकारीले विषय समितिमा वर्णविन्यासबारे छलफल नै नगराई निर्णय भएको भन्दै साझालाई छाप्न लगाएको सञ्जालले जनाएको छ ।

पूरै पुस्तक परिवर्तन नगरे पनि शुद्धिपत्र र निर्देशन छापेर वितरण गरिने आश्वासन काप्रीले दिएका छन् । तर यसका लागि मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने भनाइ उनको छ ।

जसअनुसार श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्दहरू फुल, पुरा, तिनलाई दीर्घ नै लेख्ने, जाति र थर बुझाउने शब्दका अन्तिमका उकार दीर्घ लेख्ने, इच्छार्थक वा आज्ञार्थक क्रिया जाऊन्, भनून्, खाऊ आदिलाई दीर्घ लेख्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी, संयुक्त क्रिया जानुपर्छ, आउनुहोस्, हेरिरहन्छ, पढिहाल्छ जस्ता शब्द पदवियोग नगर्ने, दुई शब्दबाट बनेका शुभयात्रा, दृष्यचित्र आदि सबै समस्त शब्द पदयोग नै गर्ने, द्वित्व शब्दहरू घरसर, पानीसानी आदिलाई पदवियोग गर्न नपाइने, संयुक्त व्यञ्जनलाई खुट्टा काटेर जस्तै विद्या, विद्वान्, द्वन्द्व, उद्धार नगरी क्रमशः विद्या, विद्वान्, द्वन्द्व, उद्धार नै लेख्नुपर्ने निर्णय भएको हो ।

गोपीकृष्ण ढुुंगानाले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेको खबर ।