काठमाडौं १ मंसिर / शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षामा सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिनापछि सीटीईभीटीअन्तर्गतका कलेजलाई यसै वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्बन्धन दिन थालेका छन् । डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच यसअघि भएको सम्झौताविपरीत मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्यतर्फका फार्मेसी, ल्याब, रेडियोग्राफी, एचए, फिजियोथेरापी, डेन्टललगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने तयारी गरेका हुन् ।
मन्त्री अध्यक्ष हुने परिषदको मंगलबार बैठक राखेर १८ संस्थाको ४० वटा कार्यक्रम सम्बन्धन दिने तयारी गरिए पनि सीटीईभीटीका कर्मचारी संगठन र परिषद् सदस्यहरूको विरोधका कारण निर्णय हुन सकेन । मंगलबारको बैठकमा परिषद् सदस्यहरूले पनि सम्बन्धन दिन नहुने राय राखेका थिए । तर, मन्त्री पौडेलले ‘पेलेरै’ भए पनि निर्णय गर्न खोजेको सीटीईभीटी कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवदत्त बडुले बताए ।
‘बैठकमा सहभागीहरूले अर्को शैक्षिक सत्रमा सम्बन्धन दिनुपर्ने राय दिएका थिए । मन्त्रीज्यूले जबर्जस्ती निर्णय गराउन खोज्नुभयो,’ उनले भने, ‘विवाद भएपछि दुई दिनपछि फेरि बैठक बस्ने भएको छ ।’ मन्त्रीले जसरी भए पनि यही शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालन गर्ने गरी सम्बन्धन दिन चाहेको उनले बताए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै सम्बन्धन दिइसक्नुपर्ने निर्णयलाई लत्याएर पौडेलले यो शैक्षिक सत्रको मध्यमा सम्बन्धन दिन दबाब दिइरहेका छन् ।
सीटीईभीटीमा दुई महिनादेखि सदस्य सचिव खाली छ । ‘शिक्षाका अरू मुद्दा थाँती राखेर शैक्षिक सत्रको मध्यमा यसै वर्षदेखि पढाउन मिल्ने गरी सम्बन्धन दिन खोज्नुले मन्त्रीको नियत प्रस्ट हुन्छ,’ सीटीईभीटीका एक निर्देशकले भने, ‘सम्बन्धन दिने हो भने शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दाअघि नै दिनुपर्छ ।’ मन्त्री र उनका निजी सचिवालयका कर्मचारीहरूको दबाबमा सीटीईभीटीले बैठक राखेको थियो । सञ्चालनमा रहेको संस्थामा पनि क्षमताअनुसार विद्यार्थी भर्ना नहुँदा कोटा खाली भएको फोरम फर हेल्थका अध्यक्ष कश्यप पौडेलले बताए । ल्याब, रेडियो, आयुर्वेदिक एचएलगायत विषयमा कोटा खाली रहेको उनले बताए ।
शैक्षिक माफियाको प्रलोभनमा परेर सम्बन्धन दिन लागेको अनेरास्ववियु सीटीईभीटी कमिटीले आरोप लगाएको छ । अनेरास्ववियुकै उपेन्द्रकुमार शाहीको समूहले सम्बन्धन दिन नहुने, सदस्य सचिव नियुक्ति गर्नुपर्ने, एसडीपीमा कार्यरत गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै सीटीईभीटीअन्तर्गत रहेका कर्मचारी संघ, संगठनले विरोध गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मुकुन्द मैनाली, कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नागेन्द्र साह, कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवदत्त बढुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सम्बन्धनको विरोध गरेका हुन् । ‘आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न निर्देशक बैठकमा समेत सामान्य जानकारी नदिई संस्था सम्बन्धन दिने कार्य सरासर परिषदअन्तर्गतका कर्मचारीको हित विपरित हुन्छ,’ विज्ञप्तमा भनिएको छ ।
एसडीपी प्रमुख फेरिए
मन्त्री पौडेलले सीटीईभीटीकै सीप विकास परियोजना प्रमुख जीवनारायाण काफ्लेलाई १० महिनामै हटाएका छन् । ‘माओवादी समर्थित व्यक्तिलाई तालिम सञ्चालन गर्न नदिएपछि काफ्लेलाई हटाइएको हो,’ सीटीईभीटी स्रोतले भन्यो ।
कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया