काठमाडौं - शिक्षा नियमावलीको मस्यौदालाई संसदीय समितिमा छलफल गराएर मात्रै अन्तिम रुप दिने शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । ब्यवस्थापिका संसद महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति अन्र्तगतको शिक्षा उपसमितिको आउँदो मंगलबारको बैठकमा छलफल हुने तय भएको हो ।

नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएको चार महिना वितिसक्दा पनि नियमावली तयार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका मन्त्री धनिराम पौडेलको प्रस्तावमा समितिमा छलफल गर्ने तय भएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

नियमावली निर्माणको प्रकृयामा संसदीय समितिमा लैजानु जरुरी छैन ।

'ऐनले गरेको ब्यवस्था अनुसार केही विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दा ठूलो धनराशी आवश्यक पर्ने भएकोले सबै पक्षको सर सल्लाहमा अघि बढ्ने सोच अनुसार संसदीय समितिमा लैजान लागिएको हो' श्रोतले भन्यो, 'मन्त्री ज्यू आफैं पनि उक्त समितिमा सलग्न भएको हुँदा पनि उहाँलाई त्यहाँ छलफल गराउन पाए खर्चको ब्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई कन्भिन्स गर्न आवश्यक राजनीतिक सहमती जुटाउन सजिलो होला भन्ने लागेको हुन सक्छ ।'

अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकासमा कार्यरत जनशक्तिको ब्यवस्थापन लगायतका मुद्धा नियमावली निर्माणमा पेचिलो बनेका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरी लम्साल नेतृत्वको समितिले बनाएको नियमावलीको मस्यौदामा विभिन्न पेशागत संघ संस्था लगायत सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन भईसकेको छ । सरोकावालाहरुको सुझाव संकलन भए पनि नेपालको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा पार्टिको अवधारणा नै छुटेको भन्दै आलोचना भएपछि नियमावली निर्माणको प्रकृया नै एकाएक अवरुद्ध भएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा नियमावली फेरी जिरोमा !

उक्त धारणा पछि मन्त्री पौडेलले पार्टि निकटका शिक्षा सम्बद्ध ब्यक्तिहरुसंग छलफल समेत गरेका थिए ।