काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएममा डीन नियुक्त गरेकै दिन प्रा.डा. गोविन्द केसीले त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा तीर्थ खनियाको वर्खास्ती लगायतका माग सहित आमरण अनसन शुरु गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षाका वेथिती विरुद्ध उनको यो १० औं अनसन हो ।

त्रिविले आईतबार केशब प्रसाद सिंहलाई डीनमा गरेको नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

अनसन अघि उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त नियुक्तिबारे भने केही उल्लेख छैन ।

'हाम्रो त्यो माग कुनै व्यक्ति विशेषका लागि नभई पद्दति बसाल्नका लागि रहिआएको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'पछिल्लो समय आइओएमको डिन नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार लागू भएपछि सम्भव भएका सुधारका कामहरु पनि हाम्रै सामू छन् ।'

विगत ९ महिना देखि आईओएममा डीन छैनन् । यसलाई केसीले त्रिवि पदाधिकारीहरुको निकम्मापनको संज्ञा दिदैं 'शैक्षिक अपराध' भनेका छन् । राजनीतिक भागवण्डा र दबाबका आधारमा संस्थालाई नै अस्थिर र धराशायी बनाउने गरी नियुक्त गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै विज्ञप्तिमा पदीय अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेका अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने विषयमा देशकै ठुलो दललगायत धेरै राजनीतिक दलहरुले संस्थागत निर्णय नगरेकोमा पनि आपत्ति ब्यक्त गरिएको छ ।

'यो परिस्थितिमा अहिले चुप लागेर बस्ने हो भने दलहरु र माफियाको इशारामा पदाधिकारी नियुक्त हुने तथा अहिलेसम्मका उपलब्धि गुम्ने अवस्था सिर्जना भएकाले तथा सरकारले अन्य मागहरु पनि पूरा नगरेकाले आमरण अनसनमा बस्नु परेको' केसीको भनाइ छ ।  

यस अघि आफूले उठाएका माग जस्ताको त्यस्तै रहेको भन्दै अनसन शुरु गरेको उनको भनाई छ । वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नु पर्ने भन्दै उनले अल्टिमेटम दिएका थिए ।

केसीका माग यस प्रकार छन् :

१) वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डीन नियुक्त गरियोस्, साथै नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियालाई बर्खास्त गरियोस् ।

२) एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आए झैं (एमबीबीएसः उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख, बीडीएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस् ।

३) आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाइयोस् । त्यसो नहुन्जेल पहिलेको सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्ततालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

४) चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै बिस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै वहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस् ।

५) संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरु अनुकूल हुने गरी पारित गरियोस्, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा शत प्रतिशत सीट निःशुल्क (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा अपेक्षित बर्गका लागि केहि सिट सुरक्षीत हुनेगरी) गरियोस् ।

६) अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्याएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस्  तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढ़ी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाइयोस् ।

७) जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानविन गर्न न्याययिक जाँचबुझ आयोग पुनः गठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा निम्न कुरा थपियोस् । विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गरेका अनियमितता समेत ।

८) विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि बन्ने सर्च कमिटि शिक्षा मन्त्रीको नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

९) प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : चार महिनालाई डीन केसी अनसन बस्ने