काठमाडौं २८ कात्तिक / शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले गत असोज २० मा १९ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरे । पत्रकार सम्मेलन गरेरै उनले एक महिनाभित्र शिक्षा आयोग गठन गरिसक्ने, कात्तिक २५ भित्र शिक्षा नियमावली संशोधन गरिसक्ने, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न १ महिना (असोज २०) भित्र जाँचबुझ समिति गठन गर्ने लगायतका उल्लेख गरेका थिए ।

उनले किटान गरेको समय गुज्रिसक्यो । तर पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण र नतिजा खस्कँदो छ । यी पक्षलाई सुधार गर्न विभिन्न योजना अघि सारे पनि कागजमै सीमित हुने निश्चित छ ।
‘नेताहरूले आश्वासन बाँड्छन् भन्ने त जनतालाई थाहा भएकै हो,’ एक विद्यालय सञ्चालकले भने, ‘हामीलाई राखेर यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेका थिए । त्यो पनि पूरा नभएपछि उहाँको काम गर्ने शैली थाहा भयो ।’
शिक्षा नियमावली संशोधन नहुँदा चार महिनाअघि प्रमाणीकरण भएको शिक्षा ऐनसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा नियमावली संशोधनको कामलाई कात्तिक २५ गतेभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।’ तर उनले नियमावली सोमबारभित्र मात्र सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइने बताए ।
शिक्षा ऐनलगत्तै आएको खुला विश्वविद्यालय ऐन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१ औं दिनबाट लागू गर्नुपथ्र्यो । यो ऐन असार ३० मा प्रमाणीकरण भएको थियो । तर प्रमाणीकरण भएको १ सय २२ दिन बित्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छैन । यसले मन्त्रालयबाट हुने कार्य सम्पादन प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । ऐन कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रीले पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया बेलैमा अघि नबढाउँदा भौगोलिक विकटता र दैनिक कार्यव्यस्तताले पढ्न नपाएका विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल गर्नसमेत वञ्चित हुनुपरेको छ । यो विश्वविद्यालय सुरु हुने हो भने विदेशमा रहेका लाखौं श्रमिकले त्यहीं बसेर नेपाली पाठ्यक्रममा डिग्री हासिल गर्न पाउँथे । मन्त्रीले मन्त्रालयका माथिल्लोदेखि तल्लो तहका कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा चाहेजस्तो प्रतिफल लिन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
‘मन्त्री आफंैले गर्ने होइन, कर्मचारीलाई लगाउन सक्नुपर्छ । माओवादी समर्थित कर्मचारीलाई मात्रै हात लिएपछि अरूको सहयोग लिन सकेनन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । उनले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको ७७ दिन हुँदा पनि सर्वसाधारणले अनुभव गर्न सक्ने गरी काम गर्न सकेको नसकेको गुनासो छ । सरकारको सय दिनमा शिक्षाको प्रगति एउटै परेन । यसले पनि शिक्षामन्त्रीको कामको मूल्यांकन हुन्छ ।
सबैतिर भद्रगोल
त्रिविमा इन्जिनियरिङबाहेक सबै विभागीय प्रमुख डिन पद खाली छ । व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कृषि, वनमा महिनौंदेखि डिन नियुक्ति हुन सकेको छैन । राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा डिन नियुक्ति गर्न नसकेको त्रिवि स्रोतको दाबी छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा दुई महिनादेखि सदस्यसचिव पद खाली छ । निमित्तको भरमा दैनिक प्रशासन चलिरहेको छ । शिक्षा ऐन संशोधनपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा परिणत भयो । तर, बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरू अझै नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । अध्यक्षसहित १३ मध्ये दुई जना मन्त्रालय र तीन जना बोर्डले मनोनीत गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मन्त्रीले देखिने काम गरेको भनेको आफ्ना पार्टी समर्थितलाई राम्रो ठाउँमा सरुवा गरे,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अरू त दैनिकजसो उद्घाटनमै व्यस्त हुनुहुन्छ ।’ पौडेलले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनविपरीत मेडिकल कलेजको एलओआई नवीकरणसमेत गरेका छन् ।
उच्च शिक्षा विधेयक (छाता ऐन) सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको थियो । यो विधेयकसमेत माओवादी केन्द्रबाट शिक्षामन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेल र पौडेलले अघि बढाएका छैनन् । विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि मन्त्रालयले अनुगमन चुस्त बनाउन सकेको छैन । अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले नै सम्बन्धन दिएपछि विद्यार्थीहरू ठगिएका छन् । विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा मन्त्रालयका कर्मचारी तथा नेताका आफन्त पढ्छन् । यो छात्रवृत्ति सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर छ । अनुमति नलिई विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजबाट आफू ठगिएको बारे विद्यार्थीले जानकारी गराउँदा पनि मिलेमतोले कारबाही हुन सकेको छैन । २६ हजार अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न ऐनमा गरिएको व्यवस्थासमेत मन्त्रालयले लागू गराउन सकेको छैन । आउँदो असारसम्म पनि अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन हुने निश्चित छैन ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्यसमेत हुन नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने करिब १७ हजार नेता शिक्षकले कार्यकारिणी पद त्यागिसक्नुपथ्र्यो । ‘ट्ेरेड युनियनको चेपुवामा परेर शिक्षा मन्त्रीले कुनै पनि काम गर्न पाएका छैनन्,’ मन्त्रीनिकट एक नेताले भने । शिक्षामन्त्री पौडेलले आफूले सय दिनमा गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘सरकारको सय दिनमा शिक्षाको पनि तीन वटा बुँदा परेको थियो । पढ्न छुटेको हो,’ उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेको खबर ।