काठमाडौं २८ कात्तिक / त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन पद नौ महिनादेखि रिक्त हुनुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

डा. केसीले आइतबार २ बजेसम्म वरिष्ठताका आधारमा संस्थानमा डिन नियुक्त गर्न र एमबीबीएस, बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो सालकै कायम गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अघिल्लो साल एमबीबीएसको शुल्क उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर साढे ३८ लाख र बीडीएसमा २० लाख रुपैयाँ कायम थियो । डा. केसीले सरकारलाई आफ्ना अन्य माग पूरा गर्न १२ दिनको अल्टिमेटमसमेत दिएका छन् ।
उनले वरिष्ठता नभई दलीय भागबन्डा तथा माफियाको इसारामा संस्थानमा डिन नियुक्त गरिए तुरुन्त आमरण अनशन सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । ९ महिनादेखि डिन रिक्त रहेको संस्थानमा केही दिनयता सहायक डिनका चार पदसमेत खाली छन् । डा. केसीले उपकुलपति खनियाँले संस्थानमा राजनीतिक कार्यकर्ता र माफियालाई नियुक्त गर्न लामो समयसम्म पद रिक्त राखेको दाबीसमेत गरे ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन पनि माग गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । यस्तै, मेडिकल शिक्षाको अनियमिततामा संलग्न अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठक माथिसमेत तत्काल छानबिन अघि बढाउन उनले माग गरेका छन् । पूर्वस्वास्थ्य सचिव जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दोषी ठहर्‍याएका संस्थानका पूर्वपदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत डा. केसीको छ । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमितता छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गरी विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली र अनियमितता, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले गरेका अनियमितताको छानबिन गर्नसमेत केसीले माग गरेका छन् ।
यस्तै, संसदमा विचाराधीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने जनाउँदै डा. केसीले सरकारी शिक्षण संस्थानमा शतप्रतिशत नि:शुल्क भर्नाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै प्रत्येक प्रदेश/क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत डा. केसीको छ ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।