काठमाडौं– मेडिकल कलेजहरुलाई विश्वविद्यालयले अनुमति दिएको सिटलाई कटौती गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अन्तिम समयमा निर्धारण गरेको सिट संख्या कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । काउन्सिलले कलेजहरुलाई गतसाता मात्र अधिकतम १ सय १५ सिट निर्धारण गरिदिएको थियो ।  

काउन्सिलले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिएको जानकारी गराउँदै अन्तिम समयमा कलेजहरुको सिट सँख्या निर्धारण गरिदिएको हो । अन्तिम समयमा गरिएको उक्त निर्णय कलेजहरुले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएका छन् । विश्वविद्यालयले दिएको अनुमतिलाई आधार मान्दै कलेजहरुले विद्यार्थी भर्ना लिएका छन् । काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगत चिकित्सा विज्ञान स्नातक (एमबीबीएस र बिडिएस) अध्यापन गराउने १९ कलेज छन् ।

यसबर्ष काउन्सिलले भन्दा अघि विश्वविद्यालयले नै सिट संख्या निर्धारण गरिदिएको थियो । विश्वविद्यालयले अधिकतम १ सय १५ सिट निर्धारण भएकोमा काउन्सिलले केही कलेजलाई ९० सिटमा झारेको छ । गण्डकी मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयले १ सय १५ सिट निर्धारण गरेको भएपनि काउन्सिलले ९० सिट निर्धारण गरिदिएको छ । तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने कलेज संचालकले जनाएका छन् ।

विद्यार्थी भर्ना लिइसकेको अवस्थामा काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको संचालकहरुको भनाइ छ । प्रति विद्यार्थी ५५ देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म लिएका कलेजले त्यो पैसा भागवण्डा गरेर भएपनि काउन्सिलले निर्धारण गरेको सिट यस बर्षका लागि कार्यान्वयन नहुने संभावना बढेर गएको छ ।

निजी मेडिकल कलेज आवद्ध एशोसियनका अध्यक्ष डा. शुरेस कनोडियाले नेपालमा मेडिकल कलेजको व्यवसायलाई बन्द गराउन एउटा तप्का लागेको आरोप लगाए ।

'एउटा निकायले सिट निर्धारण गर्छ, अर्काे निकायले कटौती गर्छ । त्यसो गर्नुको पछाडी यो व्यवसायलाई निरुत्साहित गराउनेको चलखेल भनेर बुझ्नु पर्छ' उनले भने, 'अदालतका निर्णय देखि काउन्सिलका निर्णय पैसा कै चलखेलमा हुने गरेको छ ।'

काउन्सिलले अन्तिम समयमा गरेको निर्णय यसबर्ष कलेजहरुले कार्यान्वयन गर्नसक्ने संभावना न्युन रहेको उनले बताए । काउन्सिलले भने आफ्नो निर्णय नमान्ने कलेजलाई कडा कारवाही गरिने जनाएको छ ।

काउन्सिलले यसबर्ष न्युनतम २६ सिटदेखि १ सय १५ सिट सम्म कलेजहरुलाई निर्धारण गरिदिएको छ । काउन्सिलले भन्दा अगावै विश्वविद्यालयले तोकिदिएको सिट कै आधारमा कलेजहरुले विद्यार्थी भर्ना लिएका छन् ।

अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय काउन्सिलले अन्तिम समयमा कलेजहरुको सिट संख्या निर्धारण गरिदिए पनि कलेजहरुले कति विद्यार्थी भर्ना लिए भन्नेबारेमा अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् : ईन्ट्रान्समा फेल भारतीय विद्यार्थीलाई ‘रिटोटलिङ’ गरेर पास गराउने खेल