काठमाडौं २६ कात्तिक / एक दशकको बहसपछि सरकारले खुला विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी ऐन ल्याए पनि उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति, कार्यालय स्थापनालगायत प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ ।

रोजगारी तथा अन्य समस्याका कारण नियमित रूपमा विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना हुन नसक्ने विद्यार्थीलाई घरमै बसेर अध्ययनको अवसर दिने उद्देश्यले खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो ।

ऐन प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनभित्र उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि पदाधिकारी नियुक्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी ऐनलाई राष्ट्रपति कार्यालयले गत असार ३० गते प्रमाणीकरण गरेको थियो । मन्त्रालयले पदाधिकारी नियुक्तिलगायत विषयमा आन्तरिक तयारी भइरहेको जनाएको छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले भने, ‘आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । केही दिनमा निर्णय होला ।ु
    
ऐनमा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न सेवा आयोग गठन नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जतिबेला जुन तहको कर्मचारी आवश्यक पर्छ, सोही समयमा छुट्टै पदपूर्ति समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

खुला विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० ले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको थियो । तर विगतमा विधेयकमा छलफलक्रममा एनआरएनले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विदेशमा पढाइ सञ्चालन गरिरहेका कलेज आफैंले परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा लबिङ गर्दै आएको थियो ।

यस्तो व्यवस्था गरिँदा सम्बन्धन पाएका कलेज प्रमाणपत्र मात्र बेच्ने संस्थाका रूपमा विकसित हुने भन्दै समितिका केही सदस्यले आपत्ति जनाएपछि रोकिएको थियो ।

खुला विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर घरमै बसेर पढ्न सक्छन् र अनलाइनमार्फत परीक्षा दिन सक्छन् ।
सूर्यप्रसाद पाण्डेले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेको खबर ।