नियम विपरितका प्रधानाध्यापक

Hari Prasad Pokhrelएकातिर नेपालका अधिकांस सामुदायिक विद्यालयहरुमा कानुनी प्रकृया नपुराई नियुक्त गरिएका अयोग्य प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय प्रशासन जिम्मा लगाइने गरिएको भेटिएको छ भने अर्काेतिर एकपटक नियमानुसार नियुक्त भएका प्रधानाध्यापकहरुले पनि पाँच वर्षे अवधि पुरा भएपछि पूनः नियमानुसार नियुक्ति हुनुपर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।

कतिपय विद्यालयहरुमा त माथिल्लो तहको योग्यता भएका स्थायी शिक्षक हुँदाहुँदै पनि अस्थायी तथा करार शिक्षकहरुलाई समेत प्रधानाध्यापकको रुपमा नियुिक्त गरिएको देखिन्छ । अझ केही सामुदायिक विद्यालयहरुमा राहात दरवन्दीका शिक्षक र केहीमा त निजिस्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत प्रधानाध्यापक वनाइएका उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।

यति सम्म कि उच्च माध्यमिक तह संचालन भएको विद्यालयहरुमा एसएलसी योग्यताका प्राथमिक तहको शिक्षकहरु पनि प्रधानाध्यापकको रुपमा कार्यरत छन् । जवकी उच्च माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक हुन एम.एड योग्यता चाहिने कानुनी ब्यवस्था छ । आखिरी किन यसरी नियम विपरित अयोग्य प्रधानाध्यापकहरु नियुक्त हुँदापनि सम्वन्धित निकाय मौन समर्थन गरिरहन्छ ? के शिक्षा ऐनरनियमावली औपचारिकताको लागि मात्र निर्माण गरिएको हो ? के यस्ता नातावाद र कृपावादको आधारमा नियुक्त गरिएका अयोग्य प्रधानाध्यापकहरुवाट गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? यी र यस्ता शिक्षासंग सम्वन्धित सम्वेदनशील विषयहरुमा सार्थक वहस गरि उपयुक्त निश्कर्ष निकाल्न जरुरी भइसकेका छ ।