काठमाडौं १७ साउन / शिक्षा विभागले लियन शिक्षक हटाउने प्रकृया शुरु गरे पछि उनीहरु बिरोधमा उत्रिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा शिक्षा मन्त्री त्रिचलेखा यादवले लियन शिक्षक हटाउने निर्णय गरेकी थिइन् । आयोगले असार १७ गते लियन शिक्षक हटाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विभागले उक्त निर्णयको आधारमा ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै परिपत्र गरेर काम सुुरु गरेपछि बिरोध भएको हो । काठमाडौंका ७० जना भन्दा बढी लियनहरु एकजुट भएर जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई आफूहरुलाई नहटाउन दबाव दिएका छन् । उनीहरुले चार सुत्रीय माग राखेका छन् । बर्षौ पुरानो लियन शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, अस्थायी सरह सुविधा पाउनु पर्ने, तत्काल निकाल्न नपाउने लगायतका उनीहरुको माग छ ।

काठमाडौंमा ०५२ सालदेखि लियन शिक्षकको रुपमा काम गरेको समेत पाइएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिने भएपछि उनीहरुले आफुले पनि पाउनु पर्ने माग अघि सारेका हुन् ।

तल्लो पद स्थायी रहेका तर, आफ्ना मान्छेलाई लियन राखेर माथिल्लो पदमा अस्थायी रुपमा काम गरिरहेका शिक्षकले पनि आफूलाई पुनः तल्लो पदमा काम गर्न समस्या हुने भन्दै नझार्न दबाब दिइरहेको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ  । ‘लियनले मात्रै होइन, तल्लो पदका शिक्षक माथिल्लो पद ओगटेका धेरै रहेछन्, कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने,  ‘उनीहरुले आफुलाई तल्लो पदमा झरेर काम गर्न समस्या हुने भन्दै नझार्न आग्रह गरिरहेका छन्, धेरैले त भनसुन नै गरिरहेका छन् ।’

अख्तियारको निर्देशन अनुसार निर्णय भएकोले पुनः सच्याउने सम्भावना नभएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । ‘अख्तियारको निर्देशन विपरीत अर्को निर्णय गर्ने आट कसैले गर्न सक्दैन, विभागका एक अधिकारीले भने ‘निर्णय परिवर्तन होला कि भनेर नसोचे हुन्छ ।’

विभागको निर्देशन अनुसार आफ्नो दरबन्दीमा अरुलाई जागिर खुवाएर माथिल्लो तहमा जिम्मेवारी लिएका शिक्षक साउनसम्ममा आफ्नो पदमा र्फकनुपर्ने हुन्छ । विभागले लियन शिक्षकका लागि साउनदेखि तलब निकासा नदिने भएको छ । यस्ता शिक्षक हटाउन निर्देशन दिइसकेकोले अब उनीहरुका लागि तलब भत्ता नजाने विभागले जनाएको छ ।

शिक्षा विभागका अनुसार ३५ जिल्लाका तल्लो तहका सयौं स्थायी शिक्षकले माथिल्लो तहको जिम्मेवारी लिएका छन् ।
यस्ता लियन शिक्षक हटाएर माथिल्लो तह ओगट्ने शिक्षकलाई तल्लो तहमा झारेपछि नयाँ दरबन्दी समेत खाली हुन्छ । शिक्षक सेवा आयोगलाई योग्य शिक्षक भर्ना गर्न समेत बाटो खुल्ला हुन्छ ।