काठमाडौं २५ कात्तिक / त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न आलटाल गरेको भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीले तत्काल अनशन थाल्ने घोषणा गरेका छन्। उनले नियुक्तिमा चलखेल गरेको भन्दै त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन्।

आइओएम आठ महिनादेखि निमित्तको भरमा छ। बिहीबारदेखि निमित्त डिनको समेत अवधि सकिँदै छ।

निमित्तको अवधि सकिने दिन वरिष्ठता मिचेर डिन नियुक्तिको चखलेल भइरहेको भन्दै डा. केसीले त्यसो भए बिहीबारबाटै अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्। बुधबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफू लामो समयदेखि विभिन्न निकायमा नियुक्ति भागबन्डाविरुद्ध आन्दोलनरत रहेको तर आइओएममा वरिष्ठताको आधार छाडेर दलीय बफादारी र भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसो भए तत्कालै अनशन थाल्ने चेतावनी दिए।

आठ महिनादेखि तीन–तीन महिनाको निमित्त पाएका सहायक डिन डा. विमल सिन्हासहित अन्य सहायक डिनको समेत चारवर्षे पदावधि बिहीबार सकिँदै छ। बिहीबार डिन नियुक्त नभए आइओएम पदाधिकारीविहीन हुनेछ।

स्रोतका अनुसार कुनै पनि हालतमा वरिष्ठलाई डिन नबनाउने पक्षमा देखिएका खनियाँले डा. ज्योति शर्मालाई निमित्त दिने तयारी गरेका छन्। डा. केसीले वरिष्ठताका आधारमा डिन नबनाए तत्काल अनशन थाल्ने र वरिष्ठताका आधारमा डिन बनाए सरकारलाई अन्य माग पूरा गर्न थप दुई साताको अल्टिमेटम दिने जनाएका छन्।

गत वर्ष मेडिकल कलेज भर्नामा मेरिटलाई आधार नबनाउन दबाब दिइएपछि तत्कालीन डिन डा. राकेश श्रीवास्तवले कात्तिक २१ मा राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता आइओएम निमित्त डिनको भरमा छ।

फागुन २८ मै त्रिविले डिन 'सर्च कमिटी' बनाए पनि हालसम्म नियुक्तिका लागि नाम सिफारिससम्म भएको छैन।

सरकारले डा. केसीको आठौं अनशनकै क्रममा साउन १० गते तत्काल वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि पनि नभएपछि नवौं अनशन घोषणा गरेको समयमा समेत शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारका तर्फबाट वरिष्ठताका आधारमै डिन नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै डा. केसीलाई पत्र पठाएका थिए।

डा. केसी नवौं अनशन बस्दासमेत त्रिवि उपकुलपति खनियाँले डिन नियुक्तिमा कांग्रेस निकटलाई 'बाइकट' गर्न नसक्ने भन्दै आलटाल गर्दै आएका छन्। त्रिविको भागबन्डामा आइओएम डिन कंाग्रेस कोटामा परेको भन्दै पार्टी कोटामै उपकुलपति बनेका खनियाँले डिन नियुक्ति रोकिरहेका छन्। कांग्रेस कोटाबाट डिनका लागि चर्चामा रहेका डा. करवीरनाथ योगी वरिष्ठता सूचीमा ४५औं नम्बरमा छन्।

योगीलाई डिन बनाउन दबाब दिन पार्टीनिकट चिकित्सकले लामो समयदेखि डिन कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गर्दै आएका छन्। डा. केसीले २०६९ पुसमा प्रथम अनशन बस्दादेखि राजनीतिक भागबन्डाका कारण संस्था धराशयी भएको भागबन्डा नभई वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्तिको माग राख्दै आएका छन्। डा. केसीले पटकपटक अनशनका क्रममा वरिष्ठता आधारमा नियुक्त हुनुपर्ने माग राखेपछि कार्यान्वयन हुन थालेको थियो। यही क्रममा डा. कुमुद काफ्ले, डा. प्रकाश सायमी र डा. श्रीवास्तव डिन नियुक्त भएका थिए। वरिष्ठता बाहिर गएर यसबीच डा. धर्मकान्त बास्कोटा र डा. शशि शर्मा नियुक्त भए पनि डा. केसीकै अडानबाट सरकारले बर्खास्त गरेको थियो।

यसबीच वरिष्ठता आधारमा आएका काफ्ले एक महिनामै उमेरहदका कारण अवकाश पाए पनि सायमी र श्रीवास्तवले दबाबकै कारण राजीनामा दिनुपरेको थियो। डिनकै बलमा सम्बन्धनदेखि सिट निर्धारणमा ठूलो सहयोग हुने भएकाले आइओएम डिन पदमा आर्थिक तथा राजनीतिक लबिङ बढी हुने गरेको छ। डा. केसीसँगको सम्झौतापछि डा. काफ्ले, डा. प्रकाश सायमी र डा. श्रीवास्तव वरिष्ठता आधारमा डिन भएका थिए।

तीमध्ये सायमी र श्रीवास्तवले तोकिएको समयमा काम गर्न सकेनन्। सायमी सम्बन्धनका लागि तत्कालीन त्रिवि पदाधिकारीले दिएको दबाबपछि पद छाडेका थिए भने श्रीवास्तवले पनि सम्बन्धनको विषयमा आएका दबाबलाई लत्याउँदै गएका थिए। पछिल्लो समय किस्ट मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, मेरिट भर्नालगायत विषय लागू गर्न नसकेपछि उनले छाडेका थिए। त्यसलगत्तै सहायक डिन डा. सिन्हालाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ।

डा. केसीले वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्ति रोकेको र विश्वविद्यालयलाई पार्टी कार्यालय बनाएको भन्दै बर्खास्त गर्नुपर्ने आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी अघिल्लो वर्षदेखि लागू भएको एमबिबिएस भर्ना शुल्क लागू गर्नुपर्ने,  ऐन नबन्दासम्म कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत छानबिन थाल्नुपर्ने र आइओएमका पूर्वपदाधिकारीमाथि तत्काल छानबिन थाल्नुपर्नेसमेत माग राखेका छन्।

एमबिबिएस शुल्क ६० लाखसम्म

एमबिबिएस भर्नामा शुल्क निर्धारण गर्ने सहमति गत वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आए पनि शिक्षा मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दा यस वर्ष फेरि मेडिकल कलेजले ६० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर भर्ना गरिरहेका छन्।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलको सिफारिस र डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार गत वर्षदेखि नै एमबिबिएस शुल्क निर्धारण भए पनि यो वर्ष शिक्षाले छाडा छाड्दा कलेजको मनपरी बढेको हो।

उपत्यकाभित्रैका काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुर मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, युनिभर्सल, नोबल र किस्ट मेडिकल कलेजले ६० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको पाइएको छ। सामान्यतः सूचना र औपचारिक रुपमा ४२ लाख हाराहारी तोके पनि भर्नाका लागि गएपछि विभिन्न बहानामा अल्झाएर बार्गेनिङ गर्ने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ।

सिट संख्या निर्धारणमा भने विश्वविद्यालयहरुले मनपरी ढंगले गर्न खोजेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा मेडिकल काउन्सिलले रोकेको थियो।

डा. केसीले मन्त्रालयकै संरक्षणमा फेरि जेहन्दार विद्यार्थी डाक्टर पढ्नबाट वञ्चित हुने गरी बढिबढाउमा भर्ना लिइएको भन्दै गत वर्षकै आधारमा शुल्क तोकेर लागू नगरे कडा आन्दोलन गर्ने बताए।

'अहिले भइसकेको भर्ना प्रक्रिया रोकेर मेरिट सूची र जायज शुल्क तोकेर पुनः भर्ना लिइनुपर्छ,' उनले भने।

योग्यता सूचीमा पछाडि परेका विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिने र पहिलो योग्यतामा परेकालाई भर्नामा निरुत्साहित गरिएको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन्। 'मैले मणिपालमा ४० लाखमा कुरा गरिरहेको थिएँ, पछि मेरिटमा पछाडि परेका एक जनाले ५० लाख दिन्छु भनेछन्,' नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक विद्यार्थीले भने, 'अहिले जुन कलेजमा पनि ५०/६० लाखका कोटा मात्रै बाँकी छन् भन्ने जवाफ आउँछ।'

तीबाहेक मणिपाल, विराट, देवदहलगायत कलेजले समेत ५० लाखसम्म असुलिरहेका छन्।  सरकारले गत वर्ष एमबिबिएस शुल्क उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८ लाख र डेन्टल शुल्क २० लाख निर्धारण गरेको थियो। सहमतिअनुसार पहिलो वर्ष आर्थिक वृद्धिका आधारमा र त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क पुनरावलोकन गर्नपर्नेछ।

विश्वविद्यालय र मन्त्रालयका अधिकारीले मन्त्रीकै तहबाट हेरिरहेको विषय भन्दै शुल्क र मेरिट भर्नाबारे कुनै प्रतिक्रियासमेत दिन इन्कार गरे।

नागरिकमा प्रकाशित खबर ।