काठमाडौं - वार्ता र सहमतिबाट अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान भए सर्वोच्च अदालतको अपहेलना हुने दावी सहित त्यस्तो भएमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सम्म पुग्न सक्ने भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुको एक समूहले धम्कि दिएको छ । नयाँ शिक्षा ऐनले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गरेको ब्यवस्थाको विपरित सबै अस्थायी शिक्षक स्विकृत दरबन्दीमा रहेकोले स्वतः स्थायी गर्न सकिने तर्क सहित उनीहरुले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अस्थायी शिक्षकलाई कानूनी परामर्श दिदैं आएका अधिवक्ता कोषराज काफ्ले समेत आवद्ध पुनरुत्थान पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा काफ्लेले सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता र सहमतिबाट अस्थायी शिक्षकहरु अझ समस्या र अन्यौलमा परेको बताए । तर अदालतले आदेश दिईसकेको अवस्थामा वार्ता र सहमति गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।

'अस्थायी शिक्षकको सवालमा वार्ता र सहमति नगर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिईसकेको अवस्थामा हुने वार्ता र सहमती कानून विपरित हो' उनले भने 'यसले अदालतको अपमान भएको ठर्हछ, हामी त्यसको विरुद्धमा छौं ।'

पत्रकार सम्मेलनमा अस्थायी शिक्षक सूर्यप्रसाद तिवारीले अस्थायी शिक्षकहरुमाथि सरकारबाट मात्र नभएर शिक्षकहरुका प्रतिनिधि संस्थाहरुको रुपमा चिनिएका शिक्षक महासंघ र अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले समेत सम्झौता गरी झुक्याएको आरोप लगाए ।

पत्रकार सम्मेलनमा अस्थायी शिक्षकहरुले २०६१, २०६५ र २०६६ मा  गरेको सम्झौता र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको गठन पश्चात विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनको दबाबमा भएको सहमति र सम्झौताको कारण समान अवस्थाका शिक्षकबिच बीच समयरेखा, प्रतिशत, प्रकारका आधारमा विभेद गरेको समेत दावी गरे ।

सहमतिको कार्यान्वयनमा रोक लगाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पनि त्यस विपरीतको काम हुँदा अस्थायी शिक्षकहरु अझ मर्कामा परेको अस्थायी शिक्षक चेतनाथ खतिवडाले बताए । अस्थायी शिक्षकहरुले आफूहरुको समस्या वार्ता र सहमतिबाट नहुने निक्र्यौल निकाल्दै वार्ता र सहमतिबाट अझ शिक्षकहरु पीडित हुने जनाएका छन् ।

आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका प्रतिनिधि संग २०६१ सालमा सरकारले गरेको सम्झौताका विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधिस द्धय बलराम केसी र प्रेम शर्माको संयुक्त ईजलासले सेवा आयोग खोलेर स्थायी गर्न, पहिल्यै सेवाबाट हटेका अस्थायीलाई सुविधा दिन र यस अघिको सहमती कार्यान्वयन नगर्न भन्दै आदेश दिएका थियो ।

एउटै विषयमा परेका २ वटा फरक मुद्धा मध्ये एउटा मुद्धा रौतहटका शिक्षक नरेन्द्र चौधरी र अर्को मुद्धा बाजुराका टीकाबहादुर घर्ती क्षेत्री र चितवनका हिरामणी चापागाईले हालेका थिए । यी खुई मुद्धाको फैसाला २०६६ माघ २४ र २०६७ माघ २३ गते भएको थियो ।

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री विमलेन्द्र निधि, मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठक, बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापा, एमालेका नेता शंकर पोखरेल सहितको उपस्थितीमा अस्थायी शिक्षक मध्ये आधालाई स्थायी गर्ने र आधालाई अवकासमा पठाउने गरी २०६१ सालमा सहमती भएको थियो  । 

शिक्षा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक जनार्दन शर्मा संयोजकत्वको समितिले ७ हजार २ सय ५८ जना अस्थायी शक्षिकलाई स्थायी गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा २०६६ कात्तिक ११ सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौता विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले अस्थायी शिक्षकको सन्र्दभमा कुनै पनि वार्ता र सहमती नगर्न भनेकोले अव हुने वार्ता र सहमती अदालतको आदेश विपरित हुने काफ्लेको भनाई छ ।

२०५९ सालमा गैह्र सरकारी संस्थाका रुपमा स्थापना भएको अभियान नेपालले स्थापनाको  शुरु देखिनै अस्थायी शिक्षकका सवालमा मुद्धा लड्ने तथा कानूनी पैरवी गर्ने काम गर्दै आएको थियो । उक्त संस्थालाई ०६९ साल बैशाखमा पार्टिका रुपमा रुपान्तरण गरिएको हो ।  पार्टिले न्यायलाई मूल मन्त्र बनाएको उल्लेख छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा उक्त पार्टीका अध्यक्ष गोबिन्दबहादुर पौडेलले अस्थायी शिक्षकको मुद्धालाई पार्टीले एजेण्डा बनाएको बताए ।