काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुग्न एक हप्ता अघि गत शुक्रबार नै सय दिनको 'डेडलाईन'ले झस्काएछ क्यारे ! आफ्नो पार्टिबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई बालुवाटार बोलाएर है खै गरे ! प्रधानमन्त्री भएको ९३ औं दिनमा उनले मन्त्रीहरुलाई सोधे – सय दिनमा सरकारले हासिल गरेको उपलब्धि के देखाउने ?

प्रधानमन्त्रीको प्रश्नको झटारो बोकेर अरु मन्त्री जस्तै शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल पनि बालुवाटारबाट निस्के । गत साउन २० गते प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले साउन ३० गते गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा विना विभागीय मन्त्री बनेका पौडेलले भदौ १० गते शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले यता पक्कै पनि धेरै पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटे । तर आफू मन्त्री भएको ७० औं दिनमा भएको यो भेट उनका लागि सम्भवतः सबै भन्दा धेरै बोझिलो र स्मरणीय हुन पुग्यो ।

शिक्षा मन्त्रीका लागि पार्टिले निर्णय गर्दा समेत सत्ता गठबन्धनको भागबण्डा नमिलेर अन्तिममा कानून मन्त्री बन्न अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले पौडेललाई आग्रह गरेका थिए । लामो समय देखि अड्किएको शिक्षा ऐन जारी, विदेशी सम्बन्धनका शिक्षालयहरुको नियमन लगायतका देखिने काम गरेर तुलनात्मक रुपमा वाह वाही कमाएका आफ्नै विचार समूहका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले सम्हालेको कुर्चिमा बस्न पाए थप वाह वाही पाईने आशाले पौडेलले कानून मन्त्रीको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरेका थिए ।

त्यसैले मन्त्री भएको १३ दिन सम्म विना विभागीयका रुपमा विताउन पर्दा पनि उनलाई कुनै हिनताबोध भएन । यस अघि नै पोखरेलले खनेको गोरेटोमा हिँड्दा, देखिने काम गर्न सक्ने आशामा उनी हँसिलो मुद्रामा मन्त्रालय छिरेका थिए ।

तर शुक्रबार बालुवाटारबाट बाहिरिदाँ उनको त्यो मुद्रामा धेरै परिवर्तन भै सकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रश्नको 'सपाट' उत्तर नहुनु नै उनको मुद्रामा परिवर्तन ल्याउन काफि थियो ।  शिक्षा नियमावली निर्माण गर्न सकियो भने प्रधानमन्त्रीलाई दिने उत्तर काफि हुन सक्छ ! अघिल्ला मन्त्रीले नाम कमाएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनलाई नीयमन गर्न आवश्यक नियमावली समेत निर्माण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपेका मन्त्री पौडेलले यही काम फत्ते गर्ने योजना बनाए ।

शनिबार मात्रै हैन आईतबार परेको छठको विदालाई पनि त्यही काममा लगाए । नियमावली निर्माणमा जुटेका मन्त्रालयका सहसचिवहरु सहित मस्यौदालाई थप परिस्कृत बनाए ।

छठ विदा पछिको पहिलो दिन सोमबार र दोश्रो दिन मंगलबार विभिन्न पेशागत संस्थाका सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलाए । शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि, अभिभावक, कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकका संगठन, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक, सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधि लगायत शिक्षाका सरोकारवालाहरुसँगको छलफल समेत सकियो ।

नियमावलीको ड्राफ्ट नै थमाएर छलफलमा बोलाए पछि आआफ्ना क्षेत्रका विषयमा कुरा राख्न सरोकारवाला किन चुक्थे र ! उनीहरुको कुरा सुनिसके पछि मन्त्री पौडेल झन् धेरै अलमलिएको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ ।

यही अलमलले नियमावलीले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन । फलस्वरुप सरकारको सय दिनमा शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत भएका प्रगतीमा टालटुले भाषा समेट्नुको विकल्प भएन पौडेलसंग ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र आफैंले असोज २० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धताका आधारमा प्रकृयामा रहेका भाषा प्रयोग सहित तयार पुलिन्दा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा पठाउने तयारी छ उनको ।

'नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारमा निकै ठूलो काम गर्ने अवसर थियो तर त्यो अनुसार काम हुन सकेन' मन्त्रालय श्रोत भन्छ 'मन्त्री आफैं अलमलिएका छन्, झन् २ दिन सम्म सरोकारवालाका कुरा सुनेपछि त उनी कुहिरोको काग जस्तै बने ।'

नेपालको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा मन्त्री अलमलमा पर्दा समस्या भएको निश्कर्ष सहित नियमावली निर्माणको प्रकृयानै बदल्ने गरी सोच्नु पर्ने पार्टि निकटबाट राय आएपछि मन्त्री थप अन्यौलमा परेको श्रोत बताउँछ ।

'पार्टिले लिएको शिक्षाको नीतिलाई ध्यान नदिईकन २०५९ सालको विद्यमान नियमावलीकै आधारमा नयाँ नियमावली निर्माण गर्ने हो भने के फरक भयो त ? भन्ने कोणबाट सुझाव आए पछि फरक तरिकाको छलफलमा जुट्ने तरखर भईरहेको छ', उक्त श्रोतले भन्यो ।

अहिले नियमावलीको मस्यौदामा विद्यमान नियमावलीकै शब्दाबलीमा काँट छाँट र थप थाप पारिएको छ ।

'उक्त प्रकृया नै गलत भएको भन्दै सुझाव आएकोले सबै भन्दा पहिला पार्टिको धारणा सहितको कन्सेप्ट क्लियर गर्ने र त्यसका आधारमा जिरोबाटै लेख्न थाल्ने तयारी छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'समाजशास्त्रीय कोणबाट गर्नु पर्ने शिक्षाको ब्याख्या नियमावली मार्फत् नै गर्नु पर्ने आवश्यकता बोध भएको छ ।'

मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरी लम्साल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको नियमावलीको मस्यौदामा मन्त्री सहित सहसचिवहरु विच गत कात्तिक २ गते मंगलबार भएको छलफलले ५ गते पुनः छलफल गरेर टुङ्याउने भनिएको थियो । यसका लागि सबै सहसचिवहरुलाई आआफ्ना निकाय अन्र्तगतका विषयमा छुट पुट भएका विषय समेटेर ल्याउन मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएका थिए ।

अस्थायी शिक्षक, प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत जनशक्ति, विद्यालय कर्मचारी ब्यवस्थापन लगायतका मुद्धा नियमावली निर्माणका पेचिला विषय बनेका छन् । यस्ता विषयलाई थप स्पष्ट पार्दै निस्कर्ष निकाल्न भन्दै फेरी लम्सालकै संयोजकत्वमा सहसचिवहरु लेखनाथ पौडेल, बैकुण्ठ अर्याल, अणप्रसाद न्यौपाने र मन्त्रालयकै कानून शाखाका एक जना प्रतिनिधि सहितको अर्को कार्यदल बनाईएको थियो ।

उक्त कार्यदलले बनाएको नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनु अघि सरोकारवालासंग छुट्टा छुट्टै छलफल भएको हो । उनीहरुले व्यक्त गर्ने धारणाको ’पल्स’ नापेर मात्रै नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयको तयारी थियो ।

तर, सोचे जस्तो भएन । शिक्षाका बारेमा पार्टिको धारणालाई ऐन नियममा समेट्ने की पुरानै कुराको निरन्तरता दिने भन्ने विषय यतिखेर मुख्य मुद्धा भएको मन्त्री निकट एक नेता बताउँछन् ।

'जुन उर्जा साथ ऐन जारी भएको थियो, नियमावली निर्माणमा त्यो उर्जा कायम रहेन त्यसैले पार्टि निकट बुद्धिजिवीहरुसंग थप छलफल गरेर मात्रै टुङ्ग्याउने हाम्रो तयारी हो' उनले भने, 'शिक्षा क्षेत्र भनेको समाजको मुख्य क्षेत्र हो जहाँ पार्टिका धारणा र नीतिको प्रतिविम्बन हुन आवश्यक छ, त्यही कोणबाट अघि नबढ्ने हो भने मन्त्रालय लिएर मात्रै अर्थ छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।'

आउँदो आईतबार सम्ममा सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने गरी बुधबार पनि मन्त्री पौडेल आन्तरिक छलफलमा ब्यस्त रहेको उनी निकट श्रोतले जनाएको छ ।

पढ्नुहोस्  :

मन्त्री ज्यु ! खै त प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन ?

शिक्षक सरुवामा नयाँ ब्यवस्था

धकेलिदैं शिक्षा नियमावली, मन्त्री र कर्मचारीको तालमेल मिलेन

शिक्षकको श्रेणीमा परिवर्तन, आधारभूतमा विशिष्ट थप

कस्तो व्यक्ति हुन सक्दैन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष ?

अपजसको भयमा रुमल्लियो शिक्षा नियमावली