काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास गर्नु पर्ने भएको छ । ५ वर्ष शिक्षण अनुभव भएका ब्यक्तिहरुमध्ये आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराइ तयार गरेको जिल्लागत सूचीबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेको हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा परेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने नियम बनाउन शिक्षा मन्त्रालय जुटेको छ ।

यस अघि प्रअ नियुक्तिमा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई दिईएको अधिकार कटौती गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सुम्पिने शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेको हो । उक्त प्रावधान निर्माणाधिन शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी नियुक्ति गर्नु अघि विद्यालय विकासको प्रस्ताव लिई सोही आधारमा जिशिअसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्नेछ ब्यवस्थाको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

विद्यमान ब्यवस्थामा विद्यालय विकास प्रस्ताव सहित ब्यवस्थापन समिति समक्ष दरखास्त दिएका आधारमा नियुक्ति गर्ने नियम छ । एडुखबरलाई प्राप्त नियमावलीको उक्त मस्यौदा पारित भएमा उनीहरुको योग्यता र प्रअ भए वापत पाउने भत्तामा समेत परिवर्तन हुने छ  । आधारभूत तहको विद्यालय भए कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र माध्यमिक तहको विद्यालय भए कम्तीमा शिक्षा शास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको शिक्षक मात्रै प्रअ हुन पाउने नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विद्यमान नियमावलीमा प्राथमिक तहको प्रअको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह, निमाविको प्रअको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह, मावि तहको प्रअको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्ने ब्यवस्था छ । यस्तै शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण गरी माविमा दश वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक मावि तहको प्रअको उम्मेदवार हुन पाउने विद्यमान नियम छ ।

यसैगरी प्रअ भएवापत पाउने भत्तामा पनि नयाँ नियमावलीले परिवर्तन गर्ने भएको छ । जस अनुसार प्रअको सुरु तलव स्केलको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक भत्ता पाउनेछ ।
यस अघि मस्यौदाको जिरो ड्राफ्टमा यो भत्ता २० प्रतिशत राख्ने उल्लेख गरिए पनि पछिल्लो समय तयार गरिएको ड्राफ्टमा १० प्रतिशत घटाएर नियाावली निर्माण गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
विद्यमान नियममा माविका प्रअले मासिक ५ सय, निमाविकाले ३ सय र प्राविकाले २ सय रुपैंया भत्ता वापत पाउँदै आएका छन् । 

यसैगरी नियमावलीको उक्त मस्यौदामा शिक्षकको वरिष्ठता पनि निर्धारण गरिएको छ । खास गरी कुनै कारणले प्रअको पद रिक्त भएमा नयाँ प्रअ चयन गर्नका लागि उक्त मापदण्ड बनाईएको हो । जस अनुसार वरिष्ठतम शिक्षक हुन सम्वन्धित तह र श्रेणीको स्थायी नियुक्ति मितिलाई आाधर मानिने छ । यदी यसमा आधारमा बरिष्ठता पहिचान गर्न मुस्किल भएमा विद्यमान तह भन्दा तल्ला तह वा श्रेणीको स्थायी नियुक्ति मिति र यसबाट पनि नछुट्टिएमा सम्वन्धित तह र श्रेणीको अस्थायी नियुक्ति मितिका आधारमा वरिष्ठ शिक्षक छनौट हुनेछन् । यसबाट समेत वरिष्ठता नछुट्टिएमा शुरु नियुक्तिमा भएको सिफारिसको योग्यता क्रम तर खुला, कार्यक्षमता मूल्याकन आन्तरिक वढुवा एउटै मितिमा भए क्रमशः कार्यदक्षता आन्तरिक प्रतियोगिता र खुलाको क्रम निर्धारण गर्ने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्थामा  विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एक जना प्रधानाध्यापक रहने विद्यमान नियमावलीको ब्यवस्था यथावत राखेर प्रत्येक विद्यालयमा मन्त्रालयले तोकेवमोजिम प्रधानाध्यापकको पद रहने उल्लेख छ ।

तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुरा गरी यो नियम प्रारम्भ हुदाको बखत कार्यरत प्रधानाध्यापकका हकमा पुरानै ब्यवस्था कायम रहने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

निजी विद्यालयको ब्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्दा छुट्टै प्रक्रिया निर्धारण गरी नियुक्ति गर्न सक्ने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नियमावली सन्बन्धि अन्य खबर पढ्नुहोस्  :

शिक्षक सरुवामा नयाँ ब्यवस्था

धकेलिदैं शिक्षा नियमावली, मन्त्री र कर्मचारीको तालमेल मिलेन

शिक्षकको श्रेणीमा परिवर्तन, आधारभूतमा विशिष्ट थप

कस्तो व्यक्ति हुन सक्दैन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष ?

अपजसको भयमा रुमल्लियो शिक्षा नियमावली