काठमाडौं - लामो कुराकानी पछि केदारभक्त माथेमा अलिकति खुले – 'शिक्षा आयोग त बनाउने तर सदस्यहरु देउवाको, ओलीको, प्रचण्डको राख्नेकी नेपालको (देशको) ? सब भन्दा पहिले यसको उत्तर खोजेको हुँ मैले ।'

अलिकति आक्रोश, थोरै निराशा र केही वेचैनी मिसिएको माथेमा सरको स्वरबाट  पुराना आयोग गठनको ऐंठनले उनलाई कुन हद सम्म थिचिरहेको छ भन्ने बुझ्न कठिन भएन ।

'देशको लागि काम गर्ने हो किन पछि हट्नु जस्तो लाग्थ्यो म कम्मर कसेर जुट्थेँ, तर आयोगमा रहने सदस्यको नाम टुङ्ग्याउनु पर्ने बेला भो लौन उहाँका मान्छे नी राखौ.भन्ने ! म चैं कस्को मान्छे त ?' उनले आफ्नो भोगाई सुनाए 'कतिपय आयोगमा त यस्ता सदस्य झेलेँ जो के गर्न आगोग बनेको हो भन्ने समेत थाह नभएका थिए, प्रतिवेदन बनाउने त कुरै छाड्नुस् ।'

शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल र मन्त्रालयका अधिकारीले शुक्रबार सम्म पनि माथेमाको उक्त प्रश्नको उत्तर दिन सकेका छैनन् । परिणाम एक महिना भित्र उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने भन्दै मन्त्री पौडेल आफैंले असोज २० गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धता सहितको कार्य योजना अलपत्र परेको छ ।

मन्त्री तथा उनी निकट कर्मचारी भने बिचमा परेको दशैं तिहार जस्ता चाडवार्डलाई देखाउँदै एक दुई दिन तलमाथि पर्नुलाई स्वभाविक भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् ।

वितेको एक महिनाको विचमा भएको काम भनेको मन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने विषय हो । मन्त्रीले अध्यक्षता ग्रहण गर्ने वित्तिकै अर्को सरकार बन्यो भने पनि शिक्षा मन्त्रालयको पुरै संयन्त्रको कृयाशिलता निरन्तर रहने र आयोगको स्वामित्व सरकारले नै लिने निष्कर्ष सहित अध्यक्षताको टुङ्गो लगाईएको हो ।

आयोगमा रहने सम्भावित ब्यक्तिहरुसँग भएको छुट्टा छुट्टै छलफल पछि मन्त्री पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपित समेत रहेका माथेमालाई उपाध्यक्षको प्रस्ताव गरेका थिए । माथेमाकै भरमा चिकित्सा शिक्षाको बेथीति विरुद्ध सत्याग्रहमा जुटेका डा. गोविन्द केसीलाई चित्त बुझाउन तत्कालिन सरकार सफल भएको ईतिहास ताजै भएकोले पनि मन्त्री पौडेल उनैलाई आयोगको उपाध्यक्ष बनाउन ईच्छुक भएका हुन् ।

तर, माथेमा भने तिनै विगतका आयोगमा काम गर्दाको अनुभवले आजित भएर तर्किदैं छन् ।

'तपाईले सम्झाई हाल्नु भयो, त्यतिखेर डेढ महिना सम्म त समितिनै बनेन' उनले भने, 'एक दिन एक जना आएर भने – केपी ओलीको मान्छे पनि चाहिन्छ, मलाई त रिस उठ्यो ! म चैं कस्को मान्छे त ? के देशका नेताहरुका लागि म उनीहरुको मान्छे हैन ? त्यसो हो भने मैले किन काम गर्ने ?'

चिकित्सा शिक्षा मात्रै हैन युवा, परराष्ट्र नीति लगायतका नीति तर्जुमामा माथेमाको संयोजकत्वमै काम सम्पन्न भईसेको छ ।

'अध्यक्ष मन्त्री हुने कुरामा माथेमा सरको कुनै आपत्ति रहेन तर, उमेरको कारण परिवारका सदस्यले अब धेरै धपेडिको काम नगर्न कर गरेकाले उनीहरुसंग सल्लाह गरेर मात्रै निर्णय गर्छु भन्नु भएको छ' मन्त्री निकट मन्त्रालय श्रोतले भन्यो 'तिहार अघि नै ३ दिनको समय मागेर जानु भएको हो, हामी उहाँको निर्णय कुरेर बसेका छौं ।'

कुटनीतिमा दख्खल राख्ने जापानका पूर्व राजदूत समेत रहेका माथेमाले परिवारसंग सोध्छु भन्ने कुरा तर्किने वहाना हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । किन भने माथेमा सर आफैं भन्छन् - 'कुटनीतिमा नो भन्नु पर्यो भने सिधै नो भनीरहनु पर्दैन, त्यसका बारेमा कुनै रेस्पोन्स नगर्नु पनि नो नै हो ।'

अर्थात् आयोगमा बस्ने बारेमा शुक्रबार साँझ सम्म माथेमा सर 'नो लाईन' मै छन् ।

त्यसो भए को त ?

अझै पनि माथेमालाई कुर्ने कथं नमानेमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर शर्मा र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति कैलाशनाथ प्याकुरेल मध्ये एक जनालाई उपाध्यक्ष बनाउने मन्त्री पौडेलको योजना छ ।

शर्मा यस अघि माओवादी सरकारका पालामा योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए ।

दलको सिफारिस जारी

आयोगमा रहने ब्यक्तिका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट आआफ्ना प्रतिनिधिको सिफारिस भईरहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ  । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले समेत आयोगमा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने दवाव दिएको छ ।

यस अघि आफ्नो दल नेतृत्वको सरकारकै पालामा आयोग गठन गर्ने बारेमा राष्ट्रिय सम्मेलन भएको भन्दै एमालेले भाग खोजेको छ । गत बर्ष गत माघमा मन्त्रालयले आयोग गठनका बारेमा सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

'हाम्रो भागमा कति जना हो स्पष्ट पार्दिनु पर्यो हामी नाम पठाउँछौं भन्दै एमालेबाट कुरा आएको छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'काँग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख चन्द्र भण्डारीसंग एक चरण छलफल भएपनि अरु सल्लाह भएको थाह पाएको छैन ।'

लामो समय देखि चर्चामा रहेको आयोग गठनका बारेमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले २०७१ साल चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने निर्णय गराएकी थिईन् ।

उक्त निर्णयकै आधारमा ओली सरकारका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आयोग गठनलाई निरन्तरता दिए पनि उक्त योजना अहिले सम्म पुरा हुन सकेको छैन ।

खासगरी कुन दलको ब्यक्ति राख्ने भन्ने बारेमै कुरा नमिल्दा आयोग गठनको काम धकेलिदैं गएको हो ।

सदस्य भन्दै एक दर्जन धेरैसंग छलफल

मन्त्री पौडेलले आगोयमा रहने गरी अहिले सम्म करिव १ दर्जन धेरै व्यक्तिसँग छलफल गरिसेकका छन् । शर्मा र प्याकुरेल बाहेक शिक्षाविद्हरु विद्यानाथ कोइराला, मनप्रसाद वाग्ले, वासुदेव काफ्ले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति कमलकृष्ण जोशी, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केशरजङ्ग बरालसंग पौडेलले छलफल गरिसकेका छन् ।

यस्तै अरुणा उप्रेती, शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिवद्धय जनार्दन नेपाल र महाश्रम शर्मा, पछिल्लो समय नयाँ शक्तिमा आवद्ध कृषिविज्ञ मदन राई, माओवादीका पूर्व सभासद् हरी रोक्का, त्रिविका पूर्व रेक्टर महेन्द्र सिंह लगायतसंग मन्त्रीले छलफल गरिसकेका छन् ।

आयोगलाई अर्थ पूर्ण बनाउने र त्यसले गरेको सिफारिस र तयार पारेको योजना जुन दलको सरकार आएपनि लागू गर्ने गरी म्याण्डेड दिनु पर्ने काफ्लेले बताए ।

'आयोग त कति बने कति तर तीनले दिएका सुझाव कति कार्यान्वयन भए र अव बन्ने आयोगले दिने प्रतिबेदन के हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ' उनले भने 'राजनीतिक र समाजिक रुपमा भएको परिवर्तनलाई ध्यान दिदैं शिक्षामा धेरै सुधार गर्नु पर्ने आवश्यक छ, त्यसका लागि आयोगलाई अधिकार सहित चुस्त बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छु ।'

तर, मन्त्रीको छलफलमा सहभागी प्राय सबै जसोको चासो र चिन्ता भनेको दलीय प्रभावबाट आयोगलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने मै केन्द्रित रहेको श्रोतले जनायो ।

मन्त्रीका लागि यही गाँठि कुरो भएको छ । फलस्वरुप शिक्षा सुधारका लागि भन्दै आफैंले घोषणा कार्ययोजना मन्त्रीका लागि पहिलो गासमै ढुङ्गा भने जस्तै भएको छ ।

पढ्नुहोस् मन्त्रीको कार्ययोजना : शिक्षा मन्त्रीद्धारा ६ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक