काठमाडौं ९ कात्तिक / गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालयको पुनःनिर्माण कार्यले गति लिन थालेको छ ।  भूकम्पले धेरै क्षति पु¥याएका उपत्यकाको ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा विद्यालयको पुनःनिर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले ती जिल्लामा ५८ वटा विद्यालयको पुनःनिर्माण प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिँदै ललितपुरका पाँच विद्यालयको पुनःनिर्माण कार्य भने अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।  काठमाडौँ, भक्तपुर, दोलखा र ओखलढुङ्गालगायत केही जिल्लामा भने छिट्टै विद्यालय पुनःनिर्माण प्रारम्भ हुने भएको छ ।
साथै हाल ११८ वटा विद्यालयको पुनःनिर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ ।  यो वर्ष तीन सय विद्यालय बनाइने योजनासाथ आफूहरू अगाडि बढेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।  भूकम्पका कारण भत्केका विद्यालयको पुनःनिर्माणका लागि पाँच अर्ब बजेट माग गरिएको जानकारी दिदै उहाँले सरकारले उचित बजेट उपलब्ध गराएको अवस्थामा पुनःनिर्माणले गति लिने बताउनुभयो ।  
सरकारले उक्त बजेट उपलब्ध गराएको अवस्थामा चार हजार विद्यालयको पुनःनिर्माण गर्न सकिने सम्भावना छ ।  गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पमा परी सात हजार ९२३ वटा विद्यालयको भवन भत्केका थिए ।  अति प्रभावित १४ समेत ५९ जिल्लाका विद्यालयका भवन भूकम्पमा परी भत्केका थिए ।  यसबाहेक चार हजार भवन निर्माणका लागि थप बजेट आवश्यक पर्ने र सबै विद्यार्थीलाई सुरक्षित भवनभित्र पठनपाठन गराउन केही समय लाग्ने परियोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  
भूकम्पमा भत्केका भवनको पुनःनिर्माणका लागि तीन वर्षको समय लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ।  बजेट समयमा उपलब्ध भए र निर्माणले गति लिए तीन वर्षमा सकिने नत्र बढीमा पाँच वर्षसम्मको समय लाग्न सक्ने अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन् ।  पुनःनिर्माणका लागि एउटै द्वारबाट काम अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार छ ।  पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक सबै बजेट परियोजना कार्यान्वयन इकाईबाट खर्च गरिनेछ ।  केही गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाहेक अन्यको बजेट एकै द्वारबाटै विद्यालय पुनःनिर्माणमा खर्च गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।  गैरसरकारी संस्थाहरूले एक हजार एक सय विद्यालय पुनःनिर्माण गर्ने सम्झौता सरकारसँग गरिसकेका छन् ।  
एसियाली विकास बैङ्क, जाइकाको मुख्य सहयोगमा विद्यालय पुनःनिर्माणको कार्य अगाडि बढेको हो ।  यसका साथै पछिल्लो समयमा भारतीय दूतावासको पहलमा ७० वटा र चीनको पहलमा १३ वटा विद्यालयको पुनःनिर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिइएको छ ।  विद्यालयको क्षतिको अवस्था हेरी बढीमा नौ करोड रुपियाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।  
राजधानीको रत्नराज्य विद्यालयका प्राचार्य डा. गीता खरेल सरकारले पुनःनिर्माणको काम अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिँदै आफनो विद्यालयमा भने पुनःनिर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको बताउनुभयो ।  पुनःनिर्माणको कार्य प्रारम्भ नहुँदा विद्यार्थीले दिनको तीनपटक सोध्ने गरेको उल्लेख गर्दै यही अवस्थाबाट पुनःनिर्माण चलेको अवस्थामा नयाँ भवनमा विद्यार्थी पढ्न अझै पाँच÷छ वर्ष कुर्नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  
अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले चरणबद्ध रूपमा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने र बजेट पनि त्यसैका आधारमा निकासा हुने भएपछि सरकारी समयसीमा भित्र पुनःनिर्माणको कार्य सक्न कठिन हुने बताउनुभयो ।  १९ महिनासम्म अस्थायी सिकाइ केन्द्रलाई विस्थापित गरेर स्थायी संरचना बनाउने तर्फ अगाडि बढ्नु पर्ने हो तर सो हुन सकेन ।  यसले पुनःनिर्माण ढिला हुने देखिएको छ भण्डारीले बताउनुभयो ।  सरकारले विद्यालय तहको पुनःनिर्माण कार्यलाई सिद्धान्ततः प्राथमिकतामा राखेको तर व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।  
पूर्वशिक्षासचिव जनार्दन नेपाल सरकारको स्वीकृत डिजाइनभित्र रहेर भौतिक संरचना निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै विद्यालयको पुनःनिर्माणमा अन्य पक्षलाई समेत स्वागत गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।  साथै पुनःनिर्माण कार्यमा स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउनुपर्ने तर हाल त्यसको अभाव आफूले महसुस गरेको उहाँको भनाइ छ ।  समुदायको सहभागिता भएका योजना मात्र सफल भएका छन् पुनःनिर्माणको काम सरकारको मात्र काम हो भन्ने अवस्था बनाउनु हुँदैन, त्यसो भए पुनःनिर्माणको गति निकै ढिला हुन्छ, यसमा सरकारले ध्यान पु¥याउनै पर्छ, उहाँले बताउनुभयो ।

शेषकान्त पण्डितले गोरखापत्रमा लेखेको खबर ।