काठमाडौं - आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकका मागमा काँग्रेस र एमालेका सांसदले साथ र समर्थन जनाएका छन् । मुख्य दलका सांसद मार्फत् आफ्ना मागलाई बलियो बनाउन मुख्य अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले माग पूरा गराउनको लागि अस्थायी शिक्षकहरुलाई आमरण अनशन गर्न सुझाव दिए । ‘यो देशमा आमरण अनशन नबसिकन राज्यले सुन्दैन, त्यसैले तपाईहरु पनि आमरण अनशनमा बस्नुहोस् ।’ उनले भने ।

नेकपा एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालाले राज्यले अस्थायी शिक्षकहरुको माग पूरा गर्नको लागि नयाँ शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ज्वालाले भने,‘अस्थायी शिक्षक आवश्यक भएकोले नै राज्यले राखेको हो ।’ उनले अस्थायी शिक्षकको जिन्दगी बेवारिसे बनाउने काम ठिक नभएको भन्दै आफ्नो पार्टी अस्थायी शिक्षकको मागमा एक्यबद्ध रहेको जनाए । आन्दोलनबाट राजतन्त्र फालिएको भन्दै अस्थायी शिक्षकको माग पूरा गर्न आवश्यक ऐनका एउटा दुईवटा दफा फाल्न त्यति गाह्रो काम नभएको समेत बताए ।

मुख्य तीनै दलका सांसदलाई बोलाए पनि माओवादी केन्दका सांसद भने कार्यक्रममा उपस्थित नभएको अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समिति श्रोतले जनाएको छ । आफ्नै पाटिका मन्त्री भएकाले नआएका होलान् उक्त श्रोतले अड्कल काट्यो ।

कार्यक्रममा समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले आफूहरुले यसअघि पनि विभिन्न आन्दोलन तथा संघर्षका कार्यक्रमहरु गरिसकेकोले यसपटक राज्यले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे कडा रुपमा प्रस्तुत हुने र देशव्यापी शैक्षिक संस्थामा पठनपाठन ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । वर्तमान शिक्षा ऐनको विरोध गर्दै उक्त ऐनमा आफूहरुले भने बमोजिम बुँदाहरु संशोधन नगरे तिहार र छठमा पनि आन्दोलन जारी राख्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले अस्थायी शिक्षकहरुको माग पूरा गराउनको लागि सरकार जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै वार्ता तथा सहमतिबाटै निकास खोज्नुपर्ने बताए ।

०७२ असोज २ गतेसम्मका सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, उमेर हदका कारण अवकाशमा परेका स्थायीको प्रक्रियामा पर्न नसकेका शिक्षकलाई औषधि उपचार र उपदानको सुविधा दिनुपर्ने, द्धन्द्धपीडित तथा विस्थापित शिक्षकलाई निश्काशित सेवा अवधि गणना हुने गी पूनर्वहाली तथा स्थायी गर्नुपर्ने लगायतका ५ बुँदे माग सहित अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा छन् ।