काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडीपी लागू गरेको छ । सन् २००९ देखि १५ सम्म लागू गरिएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसआरपी सकिए लगत्तै यो कार्यक्रम गत साउन देखिनै लागू हुनु पर्ने थियो ।

बजेटमै उल्लेख भएपनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्विकृती नआएर लागू गर्न नसकिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाउँदै आएको थियो । ती दुवै निकायबाट स्विकृति प्राप्त गरेसँगै सोमबारदेखि  लागू हुने गरी निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले बताए ।

महत्वाकांक्षी भन्दै आलोचना समेत हुँदै आएको यो कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि धेरै महत्वपूर्ण मानिएको छ । शिक्षा ऐन आएको चार महिनापछि मन्त्रालयले पारित गरेको यो कार्यक्रम  संघीय संविधानलाई चिन्ने शिक्षाको पहिलो दस्तावेज समेत बनेको छ । संविधान जारी भएपछि लागू गरिएको भएपनि शिक्षा ऐनले संघीय संरचनालाई आत्मसात गरेको छैन ।

असफल भएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमकै जगमा निर्माण गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले एसएसआरपी जस्तै हुने हो की भन्दै एसएसडीपीको उद्धेश्य पुरा हुने प्रति भने आशंका ब्यक्त गरेका छन् ।

तर त्यो र अहिलेको समय एउटै नभएको भन्दै मन्त्री पौडेलले कार्यक्रमलाई नेपालको विद्यालय शिक्षाका लागि गुणस्तरको प्रस्थान विन्दुका रुपमा ब्याख्या गरे ।

'यो कार्यक्रम विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारको प्रस्थान विन्दु हो' उनले भने, 'ऐन जारी हुन नसक्दा एसएसआरपीले उल्लेख गरेका उपलब्धि पुरा नभएको हो, अहिले कानूनी जटिलता छैन, ऐन आईसकेको छ, कानूनको जटिलता नभएकाले यो कार्यक्रम सफलताका साथ अघि बढ्छ ।'

प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला पहुँच, शिक्षालाई जीवनसंग जोड्ने सान्दर्भिकता र गुणस्तरका बारेमा एसएसआरपीमा उल्लेख भएको मध्ये पहुँच रामै्र भएपनि घट्दो गुणस्तर र सान्दर्भिकताको कुरा अहिले भुलिएको बताउँछन् ।

'शिक्षालाई ब्यवहारिक बनाउने भन्ने नारा मात्रै भयो, घट्दो गुणस्तर सुधारमा के गर्ने भन्ने कुरा पनि कार्यक्रममा उल्लेख भएन' उनले भने 'गुणस्तर सुधारमा शिक्षकलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभईकन कार्यक्रम सफल हुन मुस्किल छ ।'

कार्यक्रमको अवधारणामा संविधानले नीतिगत कानूनी ढाँचामा सुधार लगायत संरचनागत तथा कार्यमूलक सुधार मार्फत् शैक्षिक पद्धतीमा व्यापक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कार्यक्रमले नयाँ संविधानको भावना अनुसार भावी कार्यदिशाका रुपमा प्रमुख नीति निर्देश माथि प्रकाश पारेको उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारी ब्यवस्थापन, शिक्षाका संरचना निर्माण जस्ता कुरा नटुङ्गिएपनि कार्यक्रमको अवधारणामा संविधान अनुरुप भन्ने उल्लेख छ । संघीय शिक्षाका लागि अन्य नीति नीयमहरु आवश्यक भएपनि यो संविधान अनुरुप बनेको शिक्षाको पहिलो दस्तावेज भएको मन्त्री पौडेल बताउँछन् ।

सन् २०२० सम्मका लागि लागू गरिएको यो कार्यक्रम विश्व शिक्षा मञ्चको ईञ्चोक घोषणा तथा दिगो विकास लक्ष्यको अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप विकास गरिएको हो । सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरिएको दिगो विकास लक्ष्यको १७ उद्धेश्य मध्ये शिक्षा चौथो उद्धेश्यमा छ ।

जस अनुसार शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड, बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच, शिक्षकलाई आवश्यक तालिम, पदस्थापना लगायतका शिक्षक ब्यवस्थापनमा पूर्णता, प्राविधिक र ब्यवसायिक तथा साधारण शिक्षाको ब्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कार्यक्रम लागू हुने निर्णय भएपनि माध्यमिक तहमा प्राविधिक र साधारण विषयको अध्यापन गराउने कुरा देशका केही विद्यालयमा परीक्षणका रुपमा लागू भइरहेको छ । प्राविधिक विषयको अध्यापनका लागि पर्याप्त शिक्षक तथा प्रयोगशाला नहुदाँ अपेक्षित रुपमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि हुन सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षा पढेर कक्षा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको अगाडिको पढाई प्रभावित हुँदै आएको छ ।

भूकम्पका कारण क्षती पुगेका विद्यालयहरुको भौतिक संरचना निर्माण लगायत शिक्षाका सुधार तथा विकास दुवै पक्षलाई यो कार्यक्रमले महत्व दिएको छ । सुरक्षित सिकाइका सुविधा अन्र्तगत नयाँ विद्यालय भवन निर्माणका नमूना डिजाईन, संवेदनशील र अपाङ्ग मैत्री बनाउने, सुरक्षित विद्यालय भवन निर्माणमा सामुदायिक संलग्नता अभिबृद्धिको सुनिश्चितता गर्न स्पष्ट मार्ग निर्देश तयार गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याँकन र परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने लगायत कार्यक्रम उल्लेख छ । जिवनपर्यन्त सिकाइ तथा निरन्तर शिक्षा, शिक्षामा सुशासन र व्यवस्थापन, क्षमता विकास समेत कार्यक्रमको उद्धेश्य छ ।

कार्यक्रमले शिक्षकको योग्यता वृद्धि तथा सक्षमतामा केन्द्रित गर्दै शिक्षक तालिम कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने उद्धेश्य लिएको छ । शिक्षक ब्यवस्थापन तथा पेशागत विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ ।

पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन नसक्ने, भएका शिक्षक दरबन्दी मिलान समेत गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयका कारण बालबालिकाको पठन पाठन प्रभावित भईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षक नियुक्ति देखि उनीहरुको कार्यसम्पादनका आधारका बारेमा पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर शिक्षकको योग्यता बृद्धिका लागि गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक वित्तिय प्रवन्ध नै नभएको भन्दै शिक्षक संघ संगठनहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

'शिक्षकलाई योग्यता वृद्धि गर्ने त भनियो तर त्यसका लागि खर्च कसरी जुटाउने भन्ने कुरा कार्यक्रममा स्पष्ट छैन' राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्माले भने, 'शिक्षकका केही मुद्धामा ब्यापक सुधारका लागि रिभोलुसनको खाँचो छ, कार्यक्रम भने, ईभोलुसनमै अड्केको छ ।'

विद्यालयमा समुदायको सहयोग र सहभागिता कसरी गर्ने भन्ने कुरा समेत कार्यक्रममा उल्लेख नभएकोले ठूलै परिवर्तन होला भन्ने आफूलाई नलागेको उनले बताए ।

विद्यालय शिक्षालाई साधारण र प्राविधिक रुपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्माण गर्ने र शिक्षालाई सर्बसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाउने लगायत एसएसआरीले उल्लेख गरेका कुरालाई समेटेर एसएसआरपी सकिनु ८ महिना अघिनै शिक्षा मन्त्रालयले झण्डै १० खर्ब रुपैंया खर्च गर्ने योजना सहित यो कार्यक्रमको आवधारणा पत्र तयार पारेको थियो । 

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट सँगालेका अनुभव तथा सिकिएका पाठका आधारमा कार्यान्वयनको सहज वातावरण बनाउन र सन् २०२२ सम्ममा नेपाल सरकारले लिएको अल्प विकसित राष्ट्रको अवस्था पार गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तयार गरिएको हो ।