काठमाडौं ६ कात्तिक/ चिकित्सा शिक्षामा भएका विकृतिविरुद्ध डा. गोविन्द केसीको अनशन शृंखला सुरु भइसकेको थियो। पूर्वाधार नपुगेका मेडिकल कलेजबाट कमसल चिकित्सक उत्पादन भइरहेकोमा अख्तियारले चासो दियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६९ मै शिक्षण अनुमति पाएका र सिट निर्धारण भएका कलेजका अनियमितताबारे छानबिन समिति नै बनायो।

वरिष्ठ चिकित्सक डा. विमलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा २०७० वैशाखमा अख्तियारले सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर निर्देशन दिँदा धेरैले सुधार हुने आशा राखेका थिए। उक्त प्रतिवेदनले जेजे समस्या औंल्याएको थियो, त्यसलाई सुधारको सट्टा अख्तियारले 'चलखेल' को आधार बनायो। त्यही वर्षदेखि अख्तियारले मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणका लागि हुने आफ्नो अनुगमनमा प्रतिनिधि पठाउन थाल्यो।

प्रमुख आयुक्तका रूपमा २०७० वैशाख २५ गते जिम्मेवारी लिएका लोकमानसिंह कार्कीले ६ महिना नहुँदै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार अभियानमा हस्तक्षेप थालेको डा. केसी बताउँछन्। त्यति बेला अख्तियारमै गएर कार्कीसँग भेट गरेका केसी भन्छन्, 'त्यस प्रतिवेदनले जेजे त्रुटि औंल्याएको थियो, त्यसैलाई आधार बनाएर अख्तियारबाट हस्तक्षेप सुरु भयो।'

सोही वर्ष चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई छलेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने प्रक्रिया नियमविपरीत भएको भन्दै डा. केसीले अख्तियार गुहारेका थिए। कार्कीले सम्बन्धन प्रक्रिया रोक्ने वचन दिए, रोकियो पनि। 'लगत्तै म फिलिपिन्सका सुनामीपीडितको सहयोगार्थ हिँडें', केसीले भने, 'म नआउँदै वरिष्ठताका आधारमा आएका तत्कालीन डिनलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइसकेछन्।'

डा. केसीकै शब्दमा त्यसपछि विभिन्न विश्वविद्यालयमा सुरु भएका सुधार प्रयासमा अख्तियार बाधक बनिरहेको छ। महँगो शुल्क लिने भएका कारण हुने करोडौंको चलखेल र प्रमुख आयुक्त कार्कीका आफन्तको समेत व्यापारिक संलग्नता चिकित्सा शिक्षामा हुनुले पनि यस क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप अन्यत्रभन्दा बढी भएको अनुमान चिकित्सकको छ।

पछिल्लो समय विश्वविद्यालय र काउन्सिलबाट हुने अनुगमनमा टोली पठाउनेदेखि काउन्सिलले बनाएको फ्याकल्टी बेड अकुपेन्सीसम्बन्धी मापदण्ड खुकुलो पार्ने निर्णयसमेत अख्तियारकै संरक्षणमा भएको काउन्सिल स्रोतको भनाइ छ। सुरुमा अख्तियारले काउन्सिल र विश्वविद्यालयबाट हुने नियमनमा संलग्नलाई अकुत सम्पत्ति निहुँमा छानबिनमा तानेको थियो तर पछि उनीहरूसँगै सम्बन्ध बढाएर यो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको थियो। यतिसम्म कि छानबिनमा तानिएका काउन्सिलका तत्कालीन रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्याय नै प्रमुख आयुक्तको फिजिसियन एवं मेडिकल सल्लाहकार बने। पछिल्लोपटक काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को प्रवेश परीक्षामा भएको हस्तक्षेपमा अख्तियारका तर्फबाट बनेको विज्ञसमितिमा परेका चिकित्सक सुरुमा अख्तियारलै छानबिन दायरामा ल्याएमध्ये छन्।

२०७१ को सुरुमै अख्तियार नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन विवादमा तानिएको थियो। तत्कालीन उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्माका पालामा धान्न नसक्ने भन्दै नयाँ सम्बन्धन बन्द गरेको केयूले एकाएक विस्तारित कार्यक्रमको नाममा दुई निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो। सम्बन्धन पाएको मध्ये विराट मेडिकल कलेज प्रमुख आयुक्त कार्कीका भाइ ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कुलपति सुुशील कोइरालाले पत्र लेखेर त्रिवि र केयूलाई नयाँ नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन रोक्न निर्देशन दिएका थिए। तर, कोइराला उपचार गर्न अमेरिका गएको अवस्थामा सिनेट बोलाएर रातारात सम्बन्धन दिने निर्णय भएको थियो। स्रोतका अनुसार सम्बन्धनका लागि दबाब दिन प्रमुख आयुक्त कार्की आफैं दलबलसहित केयू पुगेका थिए। उनले त्यहाँ उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकजूसँग गोप्य वार्ता गरेका थिए। त्यसको केही दिनमै केयूले सम्बन्धन दिएको थियो। यसो हुनुमा डा. माकजूलाई अख्तियारले गरेको 'ब्याल्कमेलिङ' कारण भएको सरोकारवाला बताउँछन्।

स्रोतका अनुसार विराटनगरस्थित नोवल मेडिकल कलेजलाई एमडिएमएसको कार्यक्रम चलाउन स्वीकृति दिने समयमा माकजूले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही थाल्ने डर कार्कीले देखाएका थिए। माकजूले विराटको मेसोमा अर्को कलेज देवदहलाई समेत सम्बन्धन दिएपछि कार्कीले देवदह सम्बन्धन प्रक्रियामा सहभागीमध्ये प्रमुख निर्णयकर्तालाई छाडेर अन्यलाई मुद्दा चलाएका थिए। उनीहरूले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।

डा. केसीले २०७१ फागुन ८ देखि १९ सम्म गरेको पाँचौं अनशनमा अख्तियार प्रमुखमाथि छानबिन र कारबाहीको माग उठाएका थिए। अनसनकै बीचमा सरकारले नयाँ कलेज भर्ना रोकेर पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाए पनि समितिले काम पूरा नगरी छाडेको थियो। स्रोतका अनुसार समितिमा रहेका सदस्यहरूलाई दबाब दिएकै कारण छानबिन अगाडि बढ्न नसकेको हो।

सम्बन्धनमा मात्र होइन, कलेजहरूका सिट निर्धारणमा पनि अख्तियार संलग्न हुँदै आएको छ। कार्कीका सहोदर डा. बालमानसिंह कार्की लगानीकर्ता रहेको किस्ट मेडिकल कलेज र अर्का भाइको लगानी रहेको विराटको सिट निर्धारणसँग जोडिएर अन्य कलेजका लगानीकर्ताले पनि अख्तियारको संरक्षणमा नियमनकारी निकायलाई अटेरी गर्दै आएका छन्। डा. भोला रिजाल अध्यक्ष रहेको नेपाल मेडिकल कलेज, कार्कीकै आफन्त डा. चन्दा कार्की प्रिन्सिपल रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेज र कार्की निकटका भरतपुर मेडिकल कलेजका सञ्चालक नटराजको दादागिरीमा अख्तियार प्रमुखको संरक्षण रहेको जानकार बताउँछन्।

गत वर्ष डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार सरकारले मेरिट भर्ना र ३५ लाख शुल्क तोक्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णय अख्तियारकै अवरोधले लागू हुन नसकेको डा. केसीको बुझाइ छ। तत्कालीन डिन डा. राकेश श्रीवास्तवले निर्णय लागू गर्न खोज्दा किस्ट कलेजले बारम्बार अटेरी गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार मेरिट लागू हुन नरोकेमा अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकका आफन्त भर्नाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएपछि मेरिट रोक्न आइओएमका डिनलाई दबाब दिइएको थियो।

डा. श्रीवास्तवले अटेरी गरेपछि कार्कीले अख्तियारमै बोलाएर 'फसाइदिने धम्की' दिए, जसका कारण श्रीवास्तवले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि आइओएममा आफू अनुकूलको डिन ल्याउन समेत अख्तियारले हस्तक्षेप गरिरहेको डा. केसी बताउँछन्।

'आइओएममा इमान्ादार र स्वच्छलाई फसाउन खोज्ने र भ्रष्टलाई चोख्याउने खेलमा अख्तियार लागिरहेको छ,' डा. केसीले भने, 'त्यही भएर हामीले आठौं अनसनमा महाभियोगकै प्रस्ताव गरेका हौं।' केसीले आठौं अनसन सुरु गर्नुअघि अख्तियारले भावी डिन नियुक्तिमा प्रभाव पार्नेगरी विवादित पूर्वडिनद्वय डा. शशी शर्मा र डा. अरुण सायमीलाई सफाइ दिएर डिन बन्ने क्रममा रहेकालाई संविधानमै उल्लेख नभएको 'अनुचित कार्य' सम्बन्धी व्यवस्थामा कारबाही सिफारिस गरेका थिए।

पछिल्लो समय पनि कलेजलाई 'सहयोग गर्ने सर्तमा' कांग्रेस निकटका डा. करवीरनाथ योगीलाई डिन बनाउन त्रिविले गरेको चलखेल अख्तियारकै संरक्षणमा भइरहेको डा. केसीको बुझाइ छ।

कार्कीले मात्र होइन, अर्का आयुक्त पाठकले समेत चिकित्सा शिक्षामा आतंक मच्चाएको सरोकारवाला बताउँछन्। केयूले गत असारमा लिएको एमडिएमएसको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको ठाडो हस्तक्षेप पाठककी छोरी प्रियालाई पास गराउन भएको थियो।

अख्तियारका तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीले संसदीय समिति बैठकमा आयुक्तकी छोरी परीक्षामा सहभागी भएको स्विकारेका थिए। प्रियालाई पास गराउन आइओएम र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पदाधिकारीलाई समेत दबाब थियो।

कार्कीले आफू र आफन्तको स्वार्थपूर्तिका लागि निर्णय गरेको र सुधारविरुद्ध लागेको भन्दै डा. केसीले आठौं अनसनमा महाभियोगको माग उठाएका थिए। डा. केसीले दसैंअगाडि १२ दिनसम्म नवौं अनसन बसेर तत्काल महाभियोग प्रस्ताव बढाउन माग गरे पनि प्रस्ताव दर्ता गर्न तीनजना सभासद्समेत भेटिएका थिएनन्। पछिल्लोपटक एकाएक प्रमुख दुई दलका एक सय ५७ सभासद्ले महाभियोग दर्ता गराएपछि यी सबै विषय छानबिनका दायरामा आउने आशा डा. केसीको छ।
दीपक दाहालले नागरिकमा लेखेको खबर ।