काठमाडौं - अपजस कस्को टोउकोमा हाल्ने भन्ने दाउमा रुमल्लिदाँ शिक्षा ऐन आएको ४ महिना सम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत जनशक्तिको ब्यवस्थापनको विषयमा 'अपजस' आउन सक्ने भयका कारण नियमावली निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।

अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा छन् भने विद्यालय कर्मचारीले न्यायोचित ढंगबाट आफूहरुको ब्यवस्थापन हुनु पर्ने माग सहित बिहीबार मात्रै शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । प्रारम्भिक वाल विकास केन्द्रका झण्डै ३० हजार जनशक्तिको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अर्को जटिल विषय छ ।

ब्यक्तिको जिविकोपार्जनसंग सिधै जोडिएको विषय भएकोले यी सबै विषयका बारेमा हुने  निर्णयले दूरगामी असर पार्ने छ । त्यही कारण शिक्षा मन्त्रालय यसको असरबाट कसरी बच्ने भन्ने दाउमा लाग्दा नियमावली निर्माणको काम रुमल्लिएको हो मन्त्तालय श्रोतले भन्यो ।

शिक्षा ऐनले विद्यालय शिक्षालाई दुई तहमा विभाजन गरेसंगै प्रारम्भिक वाल विकास केन्द्रका जनशक्तिले आफूहरु सिधै प्राथमिक तहका शिक्षक भईयो भन्ने ठानिरहेका छन् । तर आर्थिक श्रोतको अभाव दखाउँदै यी सबै जनशक्तिलाई दरबन्दीमा राख्न कठिन हुने भन्दै मन्त्रालय तर्किदैं आएको छ ।

२०५९ साल सम्म दरबन्दी भएको र त्यस यता काटिएपनि नियुक्ति जारी रहँदा थुप्रिएका विद्यालय कर्मचारीको ब्यवस्थापन यस्तै जटिल विषय छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अघिल्तिर धर्ना सहित अनसन र विद्यालय बन्दमै उत्रिएका अस्थायी शिक्षकको मुद्धा उस्तै जटिल छ ।  जति तर्किए पनि उनीहरुको सेवा, सर्त र सुविधा बारे नियमावलीमै लेख्नु पर्ने भएपछि मन्त्री सहित अधिकारीहरु तल माथि हुँदा आई पर्ने अपजस कसलाई थोपर्ने भन्ने ध्याउन्नमा लाग्दा आफै रुमल्लिएका शिक्षा मन्त्रालय श्रोत दावी गर्छ ।  

मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरी लम्साल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको नियमावलीको मस्यौदामा मन्त्री सहित सहसचिवहरु विच गत मंगलबार भएको छलफलले शुक्रबार पुनः छलफल गरेर टुङ्याउने भनिएको थियो । यसका लागि सबै सहसचिवहरुलाई आआफ्ना निकाय अन्र्तगतका विषयमा छुट पुट भएका विषय समेटेर ल्याउन मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएका थिए । तर शुक्रबारको बैठकमा पनि ती विषय नटुङ्गिएपछि आउँदो साताको बिहीबार वा शुक्रबार बृहत छलफल गरेर मात्रै नियमावली निर्माणलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको श्रोतले जनाएको छ ।

यसका लागि फेरी लम्सालकै संयोजकत्वमा सहसचिवहरु लेखनाथ पौडेल, बैकुण्ठ अर्याल, अणप्रसाद न्यौपाने र मन्त्रालयकै कानून शाखाका एक जना प्रतिनिधि सहितको अर्को कार्यदल बनाईएको छ । उक्त कार्यदलले नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन बृहत छलफलको संयोजन समेत गर्ने छ । अहिले सम्म पेचिलो बनेको नियमावली  निर्माणका उक्त विषयका बारेमा छलफलमा उपस्थित हुने सरोकारबालाहरुले ब्यक्त गर्ने धारणाको 'पल्स' नापेर मात्रै नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय विताएका पूर्व सचिव जनार्दन नेपाल नियमावली निर्माणको जारी लम्बेतान प्रकृया प्रति सन्तुष्ट छैनन् । ऐन आएको चार महिनासम्म पनि नियमावली निर्माण नहुनु भनेको सोचनीय विषय भएको बताउँदै उनले काम चाँडै नटुङ्याउँदा नयाँ नयाँ समस्या थपिने तर्फ सचेत रहन सुझाव दिए ।

'नियमावली भन्ने कुरा प्रकृयागत काम भएकोले सबै भन्दा पहिला प्राविधिक टोलीले तयार गर्नु पर्यो' यस अघिको नियमावली निर्माणको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, 'हामीले पनि उतिबेला सरोकारवालाहरुको राय लिएकै हौं, तर यस्तो काम गर्दा धेरै समय लिनु हुँदैन ।'

अहिले छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भएका कारण पनि मन्त्रीलाई बुझ्न समय लागेर ढिलो भएको उनको अड्कल छ ।