काठमाडौं - शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय कर्मचारीका बारेमा न्यायोचित ब्यवस्थाको माग गर्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनले शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कर्मचारीका विषयमा यस अघि अदालतबाट भएका फैसला, शिक्षा ऐनमा भएको ब्यवस्था लगायतको स्मरण गर्दै युनियनले चार पृष्ठ लामो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

अहिले नियमावली बन्ने चरणमा रहेको अवस्थामा विगतमा भएका अदालतको आदेश समेत सम्बोधन हुने गरि नियमावलीमा विद्यालय कर्मचारी दरवन्दी संख्या समेत उल्लेख गर्न यूनियनको माग छ । युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद कानु र महासचिव कमलप्रसाद खतिवडा सहित मन्त्रालय गएको टोलीले सचिवालय मार्फत् मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र  बुझाएको हो ।

कर्मचारीको भविष्य अन्यौल र अनिश्चित हुन नदिन तिनीहरुको सेवा, शर्त तथा सुविधा उल्लेख गरी ६ महिना भित्रमा कार्यान्वयन गर्न २०६७ माघ २३ गते सर्वोच्चले गरेको फैसला विभिन्न वहानामा यतिका समय सम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरु अन्यायमा परेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

नियमावली निर्माणको चरणमा पनि मन्त्रालयले कर्मचारी ब्यवस्थापनमा आलटाल गर्न खोजेको युनियनको ठहर छ । ऐन लागू भैसकेको अवस्थामा पनि नियमावलीमा ऐनमा भएको ब्यवस्था तथा यस अघिनै अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयन गरी आफुहरुलाई न्याय दिन पत्रमा ध्यानाकषण गरिएको छ ।

अदालतको आदेशको कार्यान्वयन नभएको बारे अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको ताकेताको उत्तर दिदैं मन्त्रालयले शिक्षा ऐन आएपछि कर्मचारीको समस्या सम्बोधन हुने भन्दै पत्राचार गरेको थियो । पछिल्लो पटक गत साउन ३१ गतेको पत्रमा शिक्षा ऐन पछि समस्या समाधान हुने भन्दै मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई जवाफ दिएको थियो ।

२०६७ साल माघमा अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी अदालतले विपक्षीहरु लगायत शिक्षा मत्रालयको नाउँमा २०७१ भदौ १२ गते पैmसला आदेश गरेको थियो । तर विद्यालय कर्मचारीले अहिले सम्म पनि उक्त फैसला बमोजिमको न्याय पाएका छैनन् ।

'सर्वाेच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा मिति २०७०/६/७, २०७०/११/०१, २०७१/११/०६, २०७२/०२/२५, २०७२/०३/२४,२०७२/०४/०७, २०७२/०४/२५, २०७२/१२/२३, २०७३/०४/१८ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई पटक–पटक फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा ताकेता गरेको भए ता पनि सो को सुनुवाई गरी फैसला कार्यान्वयन भएको छैन' युनियनले मन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, '६ महिना भित्र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त, सुविधा सम्बन्धमा क्भचखष्अभ ीबध बनाई लागु गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको यतिका वर्ष व्यतित भईसक्दा पनि कानून नबनाई कर्मचारीहरुको भविष्य अन्यौलमा नै राखिएको, सम्बद्ध पक्ष आफ्नो जिम्मेवारी प्रति उदासिन रहेको, जिम्मेवार पक्षले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने, सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेतालाई वेवास्ता गर्ने, विभिन्न मितिमा खाली पत्राचार गरिएको कारणले मात्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधार समेत विलम्ब गर्दै गुमाउन बाध्य बनाउने उद्देश्य लिई बषौँ विताई आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल भईरहेको अवस्था छ ।'