काठमाडौं - विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने ब्यक्तिका सम्बन्धमा विद्यमान नियमावलीमा केही परिवर्तन गरिने भएको छ । शिक्षा नियमावलीको पहिलो मस्यौदामा गरिएको ब्यवस्था अनुसार विद्यमान नियमावलीको बुदाँ 'ग' लाई हटाईएको छ । शिक्षा ऐन आएसंगै परिवर्तन भएको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको प्रारुपका आधारमा उक्त व्यवस्था गरिएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

विद्यमान नियमावलीको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने ब्यवस्था अन्र्तगत बुँदा 'ग' मा भएको अध्यक्षको योग्यता हटाईएको छ ।

प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि सामान्य लेखपढ गर्न नजान्ने, निम्न माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि कम्तीमा कक्षा आठ उत्तीर्ण नगरेको र माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि कम्तीमा एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको ब्यक्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुनुनुन नसक्ने प्रावधालाई नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा हटाईएको छ ।  यस्तै निम्न माध्यमिक विद्यालय र माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि त्यस्तो शैक्षिकयोग्यता भएको व्यक्ति नभएमा सो भन्दा कम शैक्षिकयोग्यता भएको व्यक्ति पनि अध्यक्ष हुन सक्नेछ भन्ने बाक्याँश पनि हटाईएको छ ।

व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने ब्यवस्था अनन्र्तगत यस अघि उल्लेख भएको नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम खोलिएको विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावक मध्ये जुनसुकै व्यक्ति हुन सक्ने बाहेक गैर नेपाली नागरिक हुन नसक्ने ब्यवस्था यथावत छ । यस्तै पच्चीस वर्ष उमेर पूरा नभएको, नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको ब्यक्ति अध्यक्ष हुन पाउने छैन ।

विद्यमान नियमावलीमा भएको अध्यक्षको लागि भए सम्बन्धित विद्यालयमा शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल भन्ने प्रावधानबाट सम्बन्धित भन्ने शब्द झिकिएको छ । यसैगरी बुदाँ घ मा १ थप गरी प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचिमा परेको ब्यक्ति पनि अध्यक्ष हुन नपाउने उल्लेख छ ।

नयाँ शिक्षा ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा गठन हुने ब्यवस्थापन समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा अभिभावकहरु मध्येबाट छानी पठाएका २ जना महिला सहित ४ जना, विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्वन्धित वडाको वडा समितिका सदस्यहरु मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेका सदस्य एक जना, विद्यालयका संस्थापक स्थानीय बुद्धिजिवि शिक्षा प्रेमी विद्यालयलाई निरन्तर दश बर्ष देखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद वा जिन्सि सहयोग गरेका ब्यक्तिहरु मध्येबाट विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले मनोनयन गरेको एकजना महिला सहित २ जना र विद्यालयका शिक्षकले आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना गरी समितिको गठन हुने ब्यवस्था छ ।

विद्यालयका प्रअ सदस्य सचिव हुने छन् । प्रअ र शिक्षक बाहेकका उल्लेखित बर्गका सदस्यहरु मध्येबाट मात्रै अध्यक्ष छान्ने नयाँ ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनले गरेको उक्त ब्यवस्था विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परे पनि ऐन अनुसारनै समिति गठन गर्न अदालतले आदेश दिईसकेको छ ।

गत भदौ २६ गते न्यायाधिस द्धय गोविन्द कुमार उपाध्याय र सारदा प्रसाद घिमिरेको संयुक्त ईजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेसंगै शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले गरेको ब्यवस्था अनुसार नै विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन गन बाटो खुलेको छ ।

पढ्नुहोस् : विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे सर्वोच्चको आदेश, ऐन अनुसारनै गठन हुनु पर्ने

यसैविच सामुदायिक विद्यालय ब्यवस्थापन समिति महासंघले ऐनले गरेको ब्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कने भन्दै उक्त प्रावधानमा आफ्नो विरोध जारी रहेको जनाएको छ । ऐनमै विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले आफूहरुसंग कुनै छलफल नै नगरी नियमावली ल्याउन लागेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो ।

अध्यक्ष कृष्ण थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालाहरुसंग छलफल विना आएको नियमावली मान्न कर नहुने भन्दै नियमावली निर्माण प्रकृयाको विरोध गरेका छन् ।