काठमाडौं - आफूहरुको मागका बारेमा हुने छलफल शिक्षक महासंघको रोहवरमा हुनुपर्ने अस्थायी शिक्षकले माग गरेका छन् । नयाँ शिक्षा ऐनले पनि आफूहरुलाई न्याय नगरेको भन्दै आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रिय समितिका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल विच मंगलबार भएको छलफलमा उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

मन्त्रालयले सँधै महासंघसँग भएको सहमतीलाई देखाएर आफूहरुलाई झुलाएको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुले महासंघ सहित छलफल गर्न माग गरेका हुन् । 'महासंघका प्रतिनिधि हामीसँगको छलफलमा हाम्रा मागका बारेमा सहमत नै देखिन्छन्, तर मन्त्रालयका अधिकारी खाली महासंघलाई देखाएर आलटल गर्दैआएका छन्' समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुवँरले भने, 'त्यसैले हामी मन्त्रालय र महासंघ संग एकैपटक बसेर छलफल गर्न चाहेका हौं ।'

अस्थायी शिक्षकलाई अवकास र प्रतिस्पर्धा मध्ये एक रोज्ने गरी शिक्षा ऐनमा भएको ब्यवस्थामा परीक्षा रोज्ने अस्थायी शिक्षकले परीक्षाको नतिजा पछि पनि गोल्डेन ह्याण्डसेक पाउनु पर्ने समितिको माग छ ।

अस्थायी शिक्षकहरु यस अघिनै घोषित विरोधको कार्यक्रम अन्र्तगत मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय अघिल्तिर धर्नामा बसेका थिए । धर्ना पछि प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन गएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकिय सचिव जोखबहादुर महरा मार्फत् शिक्षा मन्त्रीको समय मिलाएर भेट्न पठाईएको थियो । शिक्षा नियमावलीको पहिलो मस्यौदा बारेको छलफलमा सहभागि भएका मन्त्री पौडेलले त्यस लगत्तै अस्थायी शिक्षकलाई भेटेका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा नियमावलीको पहिलो मस्यौदा, महत्वपूर्ण विषय खाली

यसैविच अस्थायी शिक्षकले बुधबारदेखि माईतिघरमा रिले अनशन शुरु गर्ने भएका छन् । यस अघिनै घोषणा गरेको बिरोधको कार्यक्रम अन्र्तगत अनसन शुरु गर्न लागेको कुवँरले बताए । अनसन तीन दिन सम्म चल्ने छ ।  यो विचमा पनि माग पुरा नभए ४ र ५ गते देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पार्ने उनीहरुले घोषणा गरिसकेका छन् ।