काठमाडौं २ कात्तिक /  भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको १७ महिना पुगिसक्दा पनि विद्यालय भवन सरकारले पुनर्निर्माण गर्न सकेको छैन। गत वर्षको भूकम्पले ३१ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ स्कुल पूर्ण क्षति भएका छन्। यी जिल्लाका विद्यालय भवन निर्माण गर्न भवन विभागले गत वर्ष नै ८० वटा डिजाइन स्वीकृत गरिसकेको छ। तर, सरकारले विद्यालय भवन निर्माणको  स्रोत जुटाउन सकेको छैन।

शिक्षा मन्त्रालय सहसचिव एवं केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई निर्देशक यमनारायण श्रेष्ठका अनुसार सरकारले तीन वर्षभित्र भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालय भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, पुनर्निर्माणको स्रोत जुटाउन नसकिएको उनले बताए। उनका अनुसार हाल ४ हजार ३ सय स्कुल भवनको निर्माण गर्न एक सय ४३ अर्ब रुपैयाँ अपुग छ।

सरकारले ३ हजार ६ सय २३ स्कुल बनाउन भारतीय दूतावास, चाइनिज दूतावास र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग स्रोत जुटाउने सम्झौता गरे पनि हालसम्म ५८ स्कुल बनाउने निर्णय भएको छ। जसअनुसार गोर्खाका २२, भक्तपुरका ७, सिन्धुपाल्चोकका ११, काभ्रेका ११ र ललितपुरका ५ स्कुल बनाउने निर्णय भएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए।

'पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क अनुसार शिक्षालाई १ सय ८० अर्ब बजेट चाहिन्छ,' निर्देशक श्रेष्ठले भने, 'स्कुल भवन निर्माणकै लागि मात्र १ सय ६७ अर्ब रुपैयाँ हामीलाई आवश्यक छ। हालसम्म सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको  सहयोग रकम, भारतीय दूतावास र चाइना सरकारको गरी कुल सहयोग रकम २४ अर्ब मात्र हुन आउँछ। हाल ४ हजार ३ सय स्कुल निर्माणको स्रोत जुटाउन चुनौती छ।'

मंगलबारै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श समितिको बैठकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले वर्तमान अवस्था र विद्यालय भवन निर्माणका चुनौतीबारे प्रस्तुति गरेका थिए।

'प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सिइओज्यूले भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लाका पूर्ण क्षति भएका विद्यालयको वर्तमान अवस्था र निर्माणका चुनौतीबारे स्पष्ट पार्नुभयो,' निर्देशक श्रेष्ठले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माण कार्यलाई गम्भीरताका साथ लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।'

सरकारले यो वर्ष विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब रकम उपलब्ध गराएको छ। आयोजना कार्यान्वयन इकाईले बजेट खर्चको कार्यविधि बनाएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बुझाइसकेको छ। तर, स्वीकृत भने नभएको उनले स्पष्ट पारे।

यो वर्ष एसियन विकास बैंक र जाइकाले ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, काभ्रे, गोर्खा, धादिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुंगा, रामेछापलगायत १४ जिल्लाका ५ सय स्कुल भवन निर्माण गर्न ११ अर्ब रकम उपलब्ध गराउने सहमति जनाएका छन्।

अगामी वर्षको असारभित्र ३१ जिल्लाका ४ सय ५० स्कुल भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको र जसमध्ये ३ सय ७ निर्माण गरिसक्ने योजना पनि रहेको श्रेष्ठले जनाए।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाका ७ हजारभन्दा बढी विद्यालय भवन निर्माण ढिलाइको प्रमुख कारण नै स्रोत जुटाउन नसक्नु स्विकारेका छन्। उनले केही प्रक्रियागत चुस्तताको कमीका कारण पनि काम ढिला भएको बताए।

'मुख्य त आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्नु हो,' लम्सालले भने, 'पुनर्निर्माण प्राधिकरण इकाई गठनमा ढिलाइ भएका कारण पनि हामीसँग भएको स्रोत प्रयोग गर्न सकिएको छैन। आवश्यक थप स्रोत जुटाउन सम्बन्धित निकायबीच छलफल भइरहेको छ।'

कात्तिक १ गतेको नागरिकमा  रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।