काठमाडौं १ कार्तिक / सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान केही वर्षदेखि स्थिरजस्तै देखिएको छ । विद्यालय शिक्षामा सरकारको लगानी उल्लेख्य बढे पनि उच्च शिक्षामा बढ्न नसक्दा गुणस्तरीय शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोगसमेत घटेको तथ्यांकले देखाएका छन् । अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा गत आवमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिइँदै आएको रकम थोरै बढी भए पनि अपुग हुने आयोगले जनाएको छ । सरकारले आयोगमार्फत उच्च शिक्षाका लागि अनुदान वितरण गर्ने गर्दछ ।

आयोगका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ र ०७१/७२ मा क्रमशः ६ अर्ब ५० करोड र ६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । तर, अघिल्लो आवको तुलनामा गत वर्ष ११ करोड रुपैयाँले वृद्धि गरी अनुदान ६ अर्ब ९९ करोड पु¥याइएको हो ।

गत वर्ष ११ करोडले वृद्धि भए पनि तीन वर्षको अनुपात हेर्दा आव ०६८/६९ को तुलनामा सरकारी अनुदान ५० करोडले मात्र बढेको छ । सरकारले देशभर रहेका ११ विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदान दिँदै आएको छ ।

यसैगरी यो अनुदानबाट दुईवटा समिति र दुई कार्यक्रमका लागि पनि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले आयोगमार्फत आव ०७०/७१ मा ६ अर्ब ५० करोड ८५ लाख, ०७१/७२ मा ६ अर्ब ८८ करोड ५२ लाख र गत आवमा ६ अर्ब ९९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको आयोगका लेखा नियन्त्रक केदारप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

“आयोगले वितरण गर्ने अनुदान अपुग त भएको छ नै तर हामीले बजेट दिए पनि राम्रो नभएको अवस्थामा भने त्यसको सुधारततर्फ जानुपर्छ,” उनले भने, “विश्वविद्यालयको शिक्षक तलब र विकास निर्माणको अवस्थाअनुसार अनुदान रकम कुनै वर्ष धेरै र कुनै वर्ष थोरै बढ्ने गरेको छ ।”

आयोगले विश्वविद्यालयलाई चालू तथा विकास खर्चका रूपमा बर्सेनि अनुदान दिने गरेको छ । उच्च शिक्षाका लागि सरकारले दिने अनुदान अंकमा सामान्य बढेको देखिए पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नेभन्दा पनि स्थिर राखी घट्न नदिने अवस्थामा मात्र छ ।

आयोगले दिने सबैभन्दा बढी अनुदान लिनेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र यसअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरू छन् । विगत तीन वर्षमा मात्र त्रिविले आयोगमार्फत १४ अर्ब ५७ करोड ४९ लाखभन्दा बढी लिएको देखिन्छ ।

यसरी धेरै अनुदान लिने शैक्षिक संस्थामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पनि छ । सो विश्वविद्यालयले विगत तीन वर्षमा १ अर्ब २४ करोड १६ लाख रुपैयाँ सरकारबाट अनुदान लिएको छ । कृषि तथा वन–विज्ञान विश्वविद्यालयले पनि सो अवधिमा १ अर्ब १४ करोड अनुदान लिएको थियो ।

सामुदायिक क्याम्पस, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज प्रवद्र्धन बोर्ड, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलगायतले पनि अनुदान वार्षिक रूपमा प्राप्त गदै आएका छन् ।

कारोबार दैनिकमा गोपाल संग्रौलाले लेखेको खबर ।