काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरुका आसेपासे र नजिकका शिक्षकहरुलाई मात्र स्थायी गर्न लागेको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरु आक्रोशित भएका छन् । अस्थायी शिक्षकहरुको साझा संगठनको रुपमा रहेको अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले शिक्षा विभाग र मन्त्रालयका मान्छेहरु आफ्नालाई स्थायी गर्ने दाउमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

‘मन्त्रालय र विभागका मान्छेले जो जो भन्यो, त्यही त्यही मान्छेलाई पास गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।’ शिक्षा विभागले गत असोज १० गतेसम्म देशभर रहेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षा रोज्ने कि गोल्डेन ह्याण्डसेक रोज्ने विकल्पसहितको फारम भराउने परिपत्रलाई इंगित गर्दै कुँवरले भने ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको नाममा अस्थायी शिक्षकहरुलाई झुक्याउने काम गरेको भन्दै विगत लामो समयदेखि आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुले निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको उनको भनाइ छ । उनले विभाग र मन्त्रालयले ऐनको मर्यादा र भावना विपरीत अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको प्रक्रिया थालेको बताए ।

‘ऐनमा शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेपछिको अन्तिम दिन अगावै सुविधा लिन चाहनेले सम्बन्धित जिशिकामा निवेदन दिने भन्ने उल्लेख छ ।’ उनले भने । उक्त वुंदा उल्लेख भएर पनि विभाग र मन्त्रालयले भने अस्थायी शिक्षकहरुलाई पेशाबाटै हटाउने षड्यन्त्र गरेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षकहरुले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत कार्तिक २ गते प्रधानमन्त्ती निवास अघिल्तिर बिहान बजेदेखि दुईघण्टा धर्ना दिने, ३, ४ र ५ गते रिले अनशन तथा ४ र ५ गते देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पार्ने कार्यक्रम तय भएको कुँवरले जानकारी दिए ।

‘पठनपाठन ठप्प पार्ने निर्णय अलि अप्रिय निर्णय हो, तर हामी आन्दोलन गर्न बाध्य छौं,’ कुँवरले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पार्ने आन्दोलनले निर्णायक मोड लिन्छ ।’

उनले आफूहरु शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवकै कारण आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, परीक्षा मार्फत स्थायी हुने सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधि पनि कायम गर्नुपर्ने र स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरुलार्य औषधि उपचार र उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको उनले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष कुँवरले पूर्व शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र शिक्षासचिव विश्वप्रकाश पण्डितले अस्थायी शिक्षकहरुलाई झुक्याउन सुरु गरेको कामलाई पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलदेखि वर्तमान शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललेसम्म निरन्तरता दिएको पनि आरोप लगाए ।

‘उनले पनि पहिलाकै निर्णयलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्’, वर्तमान शिक्षामन्त्री पौडेलललाई इंगित गर्दै उनले भने, ‘उनी आए पछि त झन् शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेपछि मात्र रोजाई फारम भराउनुपर्नेमा शिक्षा विभागकै मार्फत भर्न निर्देशन दिएर शिक्षकलाई थप आतंकित बनाउने काम भएको छ ।’