काठमाडौं २२ असोज /  चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले १२ दिनदेखि जारी आमरण अनशन शुक्रबार साँझ स्थगन गरेका छन् । अनशन जारी राख्दा आम नागरिकको दसैं खल्लो हुन सक्ने भएकाले दसैंभरका लागि सत्याग्रह स्थगन गरेको डा. केसीले शुक्रबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका छन् ।

डा. केसीले अनशनका क्रममा राज्य पक्षबाट चरम संवेदनहीनता, गैरजिम्मेवारीपन र लाचारी देखिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘झन्डै ६ सय व्यक्तिहरू सदस्य रहेको संसद्मा भ्रष्ट र माफिया भएको प्रमाणित भइसकेका लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोगको संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक तीन संख्या पनि नपुग्नु हाम्रो लोकतन्त्रकै लागि लज्जाको विषय हो,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

उनले चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा ८ महिनादेखि डिन नियुक्ति हुन नसक्नुले राजनीतिक भागबन्डा र दलालीबाट आएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सम्बद्ध मन्त्रीको निकम्मापन र नालायकी देखाएको दाबी गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुन नसकेको भन्दै डा. केसीले मेडिकल शिक्षाको शुल्क झन्डै दोब्बर बनाएर विद्यार्थी र अभिभावकबाट लुट्ने प्रपञ्च भइरहेको समेत बताएका छन् ।

अनशन स्थगन गर्नुअघि डा. केसीका प्रतिनिधिसँग शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डिल्ली रिमाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. पदमबहादुर चन्दले अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए । तर त्यसक्रममा केसीका मागबारे कुनै निष्र्कष ननिस्किएको केसीका प्रतिनिधि डा. रञ्जन सापकोटाले बताए । ‘सरकारले केसीका मागबारे कुनै प्रस्ताव ल्याएको छैन,’ सापकोटाले भने । वार्तामा केसीका प्रतिनिधिले वरिष्ठताका आधारमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्ति, पूर्वसम्झौताअनुसार शुल्क निर्धारण र त्रिवि, काठमाडौं र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सिट निर्धारण, परीक्षा सम्बन्धन लगायतका अनियमितता छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठनलगायत माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

अतुल मिश्रले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।