काठमाडौं - भत्किएका विद्यालय बनाउन प्रतिवद्धता जनाएको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले भूकम्पको १७ महिना पछि बल्ल विद्यालय निर्माणको काम शुरु गरेको छ । दुई वटा बर्खामा रुज्दै भिज्दै र एउटा हिउँदमा कठ्याङ्ग्रीदैं विद्यार्थीले झण्डै दुई वटा शैक्षिक सत्र कटाएपछि बल्ल एडीवीले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसारको काम काभ्रेबाट शुरु गरेको हो ।

सोमबार शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले काभ्रेको महादेवस्थान ७ नौविसेमा रहेको कालीदेवि आधारभूत विद्यालयको शिलान्यास गरेर एडीवीको कामको शुरुवात गरेका हुन् । भवन शिलान्यास समारोहमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सुरक्षित विद्यालय संरचना भित्र गुणस्तरीय शिक्षा सरकारको अबको लक्ष्य भएको बताए । दातृ निकायले बनाउने विद्यालय संरचनाहरुको अनुगमन र रेखदेख गर्न उनले स्थानीय समुदायलाई आग्रह समेत गरे ।

नमूना रुपमा निर्माण हुन लागेको विद्यालय भवन निर्माणमा एडीवीले २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने बताइएको छ । कार्यक्रममा एडीवीका नेपालस्थित निर्देशक केनिची आकोमा, राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य हरिराम पराजुली, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईंका उप प्रमुख दिलिपशेखर श्रेष्ठ, लगायतले बोलेका थिए । एडीवीले काभ्रेमा ११ वटा प्राथमिक र १५ वटा माध्यमिक विद्यालय बनाउने प्रतिबद्धता अनुसार काम अघि बढाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी डा. दिपेन्द्र गुरुङ्ले बताए ।  

भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये एडीवीले ८ जिल्लाका ७ सय वटा विद्यालय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । काभ्रे सहित उपत्यकाका काठमाडौं तथा भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सिन्धुलीका विद्यालय बनाउने एडीवीको प्रतिबद्धता छ । यसका लागि एडीवीले ९ अर्ब १६ करोड रुपैंया छुट्याएको छ ।

विद्यालय भवन निर्माणका लागि एडीबी र जापानीज सहयोग नियोग जाइकाले तीन वर्षमा एक हजार पाँच सय विद्यालय निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । यी मध्ये पहिलो बर्षमै एडीबीले दुई सय १० र जाइकाले ९२ विद्यालय बनाउने भनेका थिए ।

जाईकाको भागमा परेका बाँकी ७ जिल्ला ललितपुर, धाँदिङ्, रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र मकवानपुर मध्ये ललितपुर, नुवाकोट र गोर्खामा निर्माणको काम शुरु भएपनि सन्तोषजनक रुपमा अघि नबढेको गुनासो छ ।

प्रतिबद्धता जनाउने तर समयमा काम नगर्नाको कारणबारे मन्त्रालयले चासो र ताकेता गर्न नसक्दा पनि दाताहरुको हेलचेक्र्याँई बढेको भन्दै मन्त्रालयको कामको आलोचना समेत हुँदै आएको छ । तर, जाईका सिधै निर्माणको काममा जुटेकोले छिटो भएको तर आफूहरु ईञ्जिनीयर छनौट देखि स्थानीयको आयआर्जनका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा समेत केन्द्रित भएकोले ढिलो भएको भन्दै एडीवीले शिक्षा मन्त्रालयसँग आफ्नो बचाउ गर्दै आएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

भूकम्पका कारण भत्केका मध्ये आफ्नो कार्य जिल्लाका १४ विद्यालयलाई नमूना विद्यालयका रुपमा निर्माण गर्ने र ती जिल्लाका समुदायलाई जिविकोपार्जन र आर्थिक कृयाकलापमा संलग्न गराउन १ अर्ब ६० करोड अनुदानको परियोजना देखाउँदै उसले आफ्नो काम ढिलो हुनुको बचाउ गर्दै आएको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ ।

यस अघि शिक्षा मन्त्रालय र पुननिर्माण प्राधिकरण विचको जुँगाको लडाईले पनि समयमा विद्यालय निर्माणले गती लिन नसकेको ईतिहास छ । विद्यालय बनाएको जस कसले लिने भन्ने बारेमा प्राधिकरण र शिक्षा विभाग अन्र्तगतको परियोजना कार्यान्वयन इकाई बिच हानथाप चल्दा समस्या भएको हो । प्राधिकरण पुर्ननिर्माणको काम आफ्नो मात्रै भएको बताउँछ भने मन्त्रालयले छुट्ट यूनिट गठन गरेको आाधरमा विद्यालय आफूले बनाउनु भन्दै आएको छ । पुनर्मिाणका लागि छुट्याईएको बजेटका कारण दुबै निकाय यो काम गर्न ईच्छुक हुँदा अलमल भएको हो ।

पढ्नुहोस्  : जस लिने होडले धकेल्यो विद्यालय पुननिर्माणको काम

भूकम्प प्रभावित भौतिक संरचनाहरुको पुननिर्माण प्राथमिकीकरणको क्रममा विद्यालयलाई तेस्रो स्थानमा राखिएको छ । सरकारले भत्किएका विद्यालयको पुननिर्माणको काम ३ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको छ । भुकम्पले क्षति भएका विद्यालय बनाउन सरकारले दुई अर्ब ४० करोड २९ लाख रुपैया बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा मात्रै १८ हजार १ सय ४७ कक्षा कोठामा पूर्ण क्षती पुगेको छ भने ८ हजार २० कक्षा कोठामा धेरै क्षती भएको छ । भूकम्पले १० हजार ३ सय ८० कक्षामा सामान्य क्षती पुगेको थियो भने ती विद्यालयहरुका ३ हजार २ सय ८८ शौचालय, १ हजार ६ सय २० खानेपानी र १ हजार ५ सय १५ घेरावार अर्थात् पर्खालमा क्षती पुगेको थियो ।

भूकम्पले विद्यालय भवन भत्केपछि विभिन्न संघ संस्थाहरुको सहयोगमा १६ हजार कोठाको अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरु (टीएलसी) बनाईएको थियो । विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा यस्ता टीएलसी बनेपनि केही सिकाइ केन्द्र हिउँद र बर्खाले कामै नलाग्ने भईसकेका छन् । ती पुनर्निर्माण गर्न बजेट नभएको विद्यालयको भनाई छ भने विभिन्न संघ संस्थाले सहयोग गर्छन् की भन्ने आसमा उनीहरु बसेका छन् ।
तर, एडीवी र जाईका जस्ता ठूला भनिएका दातृ निकायको कामको गती यति सुस्त भएपछि उनीहरुको आशा त्यत्तिकै सेलाएको छ ।

८८ वटा सहयोगी ब्यक्ति र संस्थाहरुसंग करिब ६ सय विद्यालय निर्माणको लागि समझदारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पका कारण भत्केका विद्यालय पुननिर्माणका लागि मन्त्रालय भने योजना बनाउन मै ब्यस्त छ ।  

पढ्नुहोस : सिङ्गो शैक्षिक सत्र भत्किएकै भवनमा बित्यो, सरकार भने योजना बनाउन थाकेन