काठमाडौं – संसदमा प्रस्तुत हुदाँ बहुमतबाट स्वीकृत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सांसदहरुले हालेको शंसोधन प्रस्तावको ओईरोले यही अवस्थामा विधेयक पारित नहुने लगभग पक्का भएको छ । चिकित्सा शैक्षिक संस्थामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गरेका र सहकारी मार्फत गर्ने तयारीमा रहेका सासंदहरुले यो विधेयकको चर्काे विरोध गरेका छन् । अघिपछि शिक्षाका सवालमा कुनै चासो नराख्ने सासंदले पनि अरुको ईशारामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रका एक सांसदले बताए ।

विधेयकमा ३ दर्जन धेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संशोधन दर्ता गराउने अधिकाँश सांसदहरुको पृष्ठभूमिले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गर्नेदेखि सांसद सुबिधाको पजेरो बचेर राजधानीमा घर वंगला बनाएका सासंदहरुले पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक जनताको पक्षमा नभएको जिकिर गर्दैं संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विधेयकले चिकित्सा शिक्षामा एकाधिकार कायम गर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

संसदबाट विधेयक स्वीकृत भए पनि पारित हुनेमा शंका गर्दै डा. गोविन्द केसीले भेलीपल्टै किन नवौं अनसन शुरु गरेका थिए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यिनै संशोधन हेर्दा पुष्टि हुन्छ । केसीको अहिलेको अनसनमा मात्रै हैन यस अघिका कुनै पनि अनसनमा चासो नराख्ने सासंदहरु एकाएक चिकित्सा शिक्षाको विधेयकमा चासो राख्नुले विधेयकमा चलखेल भएको बुझ्न कठिन छैन । विधेयकको मुल मर्म नै परिवर्तन गराउने गरी सांसदहरु संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन तछाँड मछाड गरेका छन् ।

संशोधन दर्ता गराउने अधिकाँश सांसदहरु मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने समुहको प्रलोभनमा परेर दर्ता गराएको श्रोतको दावी छ । करिब आधा दर्जन मेडिकल कलेजले राजधानीमा संञ्चालन हुन शिक्षा मन्त्रालयबाट एलओआई लिएका छन् । त्यही एलओआईको आधारमा निर्माण शुरु गरेको संरचना देखाएर बाणिज्य बैकहरुबाट उनीहरुले करोडौं ऋण लिएको अवस्था छ । विधेयक पारित भएमा उनीहरुको रातारात करोडपती हुने सपना नै नष्ट हुने भएकोले उक्त समुहले सांसदहरुलाई उपयोग गरेको श्रोतको दावी छ ।

दश बर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धी उच्च शिक्षा संचालन गर्न विधेयकले रोक लगाएको छ । विधेयकका पक्षमा शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा एकैठाउँमा देखिए पनि उनीहरु आवद्ध दलका सांसदहरु समेत विधेयक तुहाउन लागि परेका छन् ।

एमाले, कांग्रेसका प्रभावशाली नेताले समेत उक्त विधेयकको भावना र मर्म विपरित  शंसोधन दर्ता गराएका छन् । प्रस्ताव दर्ता गराएका एक सासंदले भने ‘पार्टीको निर्देशनमा शंसोधन दर्ता गराएका हौं, कुन कुन बुँदाका बारेमा दर्ता गराएका छौं भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन ।’

मन्त्री परिषद्ले मनमोहन मेडिकल कलेजको विधेयक फिर्ता गरेपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अहिलेको अवस्थामा रोक्न एमाले लागि परेको छ । एमाले सासंदले अहिलेको अवस्थामा पारित हुन नदिन संशोधन दर्ता गराएका छन् । एमाले सासंदले खुला उदारीकरण अर्थतन्त्रको दृष्टान्त पेश गर्दैं अरु कलेज संचालनमा रोक लगाउने गरी विधेयक पास गर्न नसकिने जनाउदै आएका छन् ।

जनजिविका र जनताका गाँसवासका सवालमा अघिपछि खासै चासो नराख्ने सासंदहरुले पनि यस पटक चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा लागेको देख्दा छक्क परेको छु, एक जना सांसदले भने, लोभका कारण हाम्रै केही सासंदहरु आफैले संसदबाट स्वीकृत गरेको विधेयक रोक्न परिचालित भएका छन् ।

विहीबार संसदबाट पारित गर्ने तयारीका साथ शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले गत आईतबार संसदमा प्रस्तुत गरेका विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको थियो । विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएर बहुमतले स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा अप्रत्याशित तवरबाट संशोधन प्रस्ताव भएको एक सासंदले बताए । यति धेरै सासंदले शंसोधन दर्ता गराउँदा उक्त विधेयकको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।

केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन यही संसदबाट पारित गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने, मेडिकल शिक्षाको शुल्क माथेमा आयोगले सुझाए अनुसार हुनुपर्ने र त्यसपछि शुल्क समायोजनका लागि बनाइएको समिति खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै पहिलेको सहमतीहरु ‘ईन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साईन्स’ (आईओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ती गर्नुपर्ने, विचाराधीन विधेयक संसदबाट फिर्ता लिनुपर्ने र आईओएमका भ्रष्टहरुमाथि छानविन र कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर डा. केसी अनसन मै छन् ।  

चिकित्सा शिक्षामा विधेयकले सुधार गर्न खोजे पनि सोचेभन्दा धेरै बाधा व्यवधान देखिएको स्वास्थ्य मन्त्री निकट स्रोतको गुनासो छ ।

कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने केसीको मागका विषयमा भने संसदमा छलफल अगाडी बढ्न सकेको छैन । पारित गर्नुपर्ने विधेयकमा भने अप्रत्यासित संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ! यो निकै पेचिलो विषय बनेको छ ।