काठमाडौं - राजनीतिक निर्णय विना आफूहरुको कामले मात्रै अन्तिम रुप नपाउने भन्दै मस्यौदा समितिले मन्त्रीको बाटो कुर्न थाल्दा शिक्षा नियमावली निर्माणको काम अवरुद्ध भएको छ । नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएको ३ महिना पुरा भएपछि समितिले मन्त्रीको बाटो हेर्ने र मन्त्री अरुनै काममा ब्यस्त हुँदा नियमावली निर्माणको काम मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको प्रष्ट भएको छ । यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रको अन्यौल भने बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट शिक्षा ऐन आठौं संशोधन प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्ट गत असार १६ गते शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । शैक्षिक ब्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव डा. हरीप्रसाद लम्साल संयोजकत्वको उक्त समितिले कतिपय कुरा राजनीतिक निर्णय पछि मात्रै टुङगिने भन्दै मन्त्रीको बाटो कुर्न थालेको हो ।

ऐनमा उल्लेख भएको बालविकास केन्द्र, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी र सुविधा, विभिन्न संगठनको संरचना अन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र र एजुकेशनल रिभ्यु सेण्टरजस्ता विषय बारेमा नियमावली निर्माण समितिबीचको छलफल पूर्ण नहुने भन्दै मन्त्रीकै तहबाट उक्त विषय सुल्झाउन आवश्यक रहेकोबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराईसकेको लम्सालले बताए ।

मन्त्री धनीराम पौडेल पछिल्लो समय भने कर्मचारी सरुवाको काममा ब्यस्त भए । यही विचमा जिल्लाहरुमा हुने विभिन्न कार्यक्रम सहित अन्य औपचारिक कार्यक्रममा ब्यस्त हुने क्रम जारी छ ।

‘ऐन आएपछि हामीले चार महिनाको समयसीमा पाएका थियौं, त्यही अनुसार अहिले हामीसँग दुई हप्ताको समय बाँकी छ’ लम्साल भन्छन्, ‘नियमावली निर्माणका सन्दर्भमा कतिपय विषय निक्कै महत्वपूर्ण र जटिल छ, त्यसका लागि शिक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री, कानून मन्त्री र राजनीतिक दलका प्रतिनीधिहरुको उच्च तहमै छलफल आवश्यक छ ।’

समितिसँग प्रारम्भिक नियमावलीको खाका भए पनि धेरै विषयहरुका सम्बन्धमा अझै पनि अन्योल बाँकी नै रहेको उनले बताए । लम्सालले दीर्घकालीन प्रभाव पु¥याउने विषयका रुपमा रहेका कतिपय विषय नियमावली निर्माण समितिबीच मात्र छलफलले नपुग्ने जनाउँदै त्यस निम्ति उच्च तहमै छलफल जरुरी रहेको औंल्याए ।

‘ऐनमा छुटेका तथा व्याख्या गर्न सम्भव नहुने विषय प्रस्ट्याउन नियमावली आवश्यक पर्छ । ऐनमा उल्लेख गरिएकामध्ये केही विषयलाई नियमावलीमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट हुन नसक्दा नियमावली निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।’ लम्सालले भने ।

नियमावली निर्माणमा भएको यो ढिलाईले विद्यालयतहदेखि मन्त्रालय तहसम्मका दैनिक काम–कारवाहीमा मात्रै हैन अस्थायी शिक्षकको ब्यवस्थापन देखि विद्यालय तहको संरचनामा ऐनले गरेको परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण यस बर्षको एसएलसी परीक्षाका सन्दर्भमा परिसकेको छ ।

ऐनसँगै आउनुपर्ने नियमावली नबन्दा दैनिक काम–कारवाहीमा परेको समस्याबारे आफू पनि अवगत रहेको बताउँदै लम्सालले असोज मसान्तभित्रमा नियमावलीले अन्तिम रुप लिन सक्ने सम्भावना भएको दावी गरे । उनले त्यस्तो दाबी गरे पनि मन्त्रालयकै अन्य कर्मचारीहरु भने कार्यदलले पाएको समयभित्रमा नियमावली आउने सम्भावना ज्यादै न्युन रहेको बताउँछन् ।

संशोधित ऐनमा २९ विषयमा तोकिएबमोजिम उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले नियमावली बनाइसके पछि अर्थ मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
एकातिर यी सबै प्रकृया पुर्याउनु आवश्यक छ भने अर्कातिर लगत्तै पर्ने दशैं विदाले पनि नियमावली निर्माणमा असर पुग्ने पक्का छ ।

लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योलको अन्त्य गर्ने सवालमा शिक्षा ऐनको आठौं संसोधनले ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नियमावली निर्माणमा भएको यो ढिलाईले 'पहिलो गाँसमै ढुङ्गा' भने जस्तै भएको विश्लेषण गरिएको छ ।