काठमाडौं - अस्थायी शिक्षकको आन्दोलन सफल नहुने शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले तर्क गरेका छन् । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिले आईतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निरौलाले शतप्रतिशत शिक्षकको पक्षमा हुँदा हुँदै पनि अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थायी बनाउने प्रयत्न अब सफल नहुने तर्क गरे ।

शिक्षा ऐन जारी भैसकेको अवस्थामा अस्थायी शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रनुको साटो ऐनले गरेको ब्यवस्था अनुसार सहभागि हुन उनले आग्रह गरे । ऐनले  आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुने वा गोल्डेन ह्याण्डसेक लिएर विदा हुने दुई वटा विकल्पको व्यवस्था गरेको छ ।

तर उक्त ब्यवस्थाले आफूहरुलाई न्याय नभएको भन्दै अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा छन् । ऐनले अस्थायी शिक्षकलाई विभेद गरेको भन्दै समितिले ऐनमा संशोधन सहित ५ बुँदे माग अघि सारेको छ । २०७२ असोज २ गतेसम्मका सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, उमेरहदका कारण अवकाशमा परेका कारण स्थायीको प्रक्रियामा पर्न नसकेका शिक्षकलाई औषधि उपचार र उपदानको सुविधा दिनुपर्ने, द्धन्द्धपीडित तथा विस्थापित शिक्षकलाई निस्काशित सेवा अवधि गणना हुने गरी पूनर्वहाली तथा स्थायी गर्नुपर्ने समितिको माग छ । आफूहरुले भने बमोजिम ऐनमा संशोधन नगरे दशैंतिहार लगत्तै आन्दोलनमा उत्रिने समितिको चेतावनी छ ।

समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले आफूहरुले यसअघि पनि विभिन्न आन्दोलन तथा संघर्षका कार्यक्रमहरु गरिसकेकोले यसपटक राज्यले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे शैक्षिक संस्थामा पठनपाठन ठप्प पार्ने चेतावनी दिए ।

तर, महासंघका अध्यक्ष निरौलाले विद्यालयमा पठनपाठन नै ठप्प पार्नेगरि आन्दोलन गर्नुको अब कुनै औचित्य नभएको दाबी गरे । ‘हामी अब असफल हुने आन्दोलमा किन होमिने ? सफल हुनेगरि होमिनुपर्छ ।’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्नेगरि सबै सरोकारवालाहरुसँग विशेष अन्र्तक्रिया भए समाधानको उपाय निस्कने बताए । ‘हाम्रो प्रयत्न भनेको अब निकास दिने हो, अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या हामी सबैको समस्या हो, अब खण्डित आन्दोलन गरेर हुँदैन, एकिकृत आन्दोलन गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । थापाले पनि पठनपाठन नै ठप्प पार्ने आन्दोलनमा असहमत रहेको भताए ।

कार्यक्रममा एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष भोला सापकोटा र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर विसीले अस्थायी शिक्षकहरुको माग पूरा गराउने कुरामा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने धारणा राखे ।

समितिले आगामी कार्तिक २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने, कार्तिक ३,४ र ५ गते रिले अनसनमा बस्ने र कार्तिक ४ र ५ गते उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।