काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुलाई आफु निकटका जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई कुन जिल्लामा पठाउने भन्ने जोडघटाउ नमिल्दा शुक्रबार आधारात सम्म पनि सरुवाको निर्णय गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निकै सकस परेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा जिशिअ सरुवाका बेला निकै ठूलो आर्थिक चलखेल हुने आरोप लाग्दै आएको छ । 'मालदार भनिने जिल्लामा जान चाहने  जिशिअहरुबाट आफूलाई हुने फाईदाका बारेमा जोड घटाउ नमिल्दा आधारात सम्म पनि निर्णय हुन नसकेको हो' मन्त्रालय श्रोतको दावी छ 'जिशिअ सरुवाका बेला यस अघि पनि पटक पटक आर्थिक चलखेल भएको तपाईलाई थाहै छ, यसपटक पनि त्यसैले निरन्तरता पाउँदा आधारात सम्म पनि निर्णय हुन नसकेको हो ।'

खासगरी उपत्यकाका तीन जिल्ला, पूर्वि तराईको झापा, मोरङ्, सुनसरी, मध्य नेपालका चितवन, कास्कि र पश्चिम तराईका रुपन्देही, काँके, कञ्चनपुर जस्ता केही जिल्लाहरुलाई आर्कषणका रुपमा लिने गरिन्छ ।
केही दिन अघि देखि नै शिक्षा मन्त्रीको निजी सचिवालयले जिशिअहरुको सूचि तयार गर्दै आएको थियो । उक्त सूचिलाई शुक्रबार दिनभरीमा अन्तिमरुप दिने र सरुवाको निर्णय सार्वजनिक गर्ने भन्दै मन्त्री धनीराम पौडेलले तयारी गरेका थिए । सोही योजना अनुसार आफू मन्त्री भएपछि विभागबाट मन्त्रालयमा तानेका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट सिंहदरबारको आफ्नै च्याम्बर ल्याएका उपसचिव बद्रीबहादुर पाठक र स्वकीय सचिव जागृत रायमाझिलाई जिम्मा दिएका थिए ।

विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलसंग पनि मन्त्रीले शुक्रबार राति अवेर सम्म मन्त्रालयमै छलफल गरेका थिए । सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले आफू शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको बारेमा जानकार नभएको, जानकार हुने सहसचिवहरुबाट आएको प्रस्तावमा आफ्नो कुनै असहमती नहुने बताएर मन्त्रीलाई सजिलो बनाउँदा समेत सरुवाको निर्णय हुन नसक्नु आश्चर्यको विषय भएको उक्त श्रोत बताउँछ ।

सरकार परिवर्तनमा भएको ढिलाईका कारण साउन मसान्त भित्र हुनु पर्ने कर्मचारीहरुको सरुवा यस बर्ष ढिलो भएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाको बाटो खोलिदिन लोकसेवा आयोगमा गरेको पत्राचारलाई सरकारले राजनीतिक निर्णय गरेर कर्मचारी सरुवाको बाटो खोले पछि सरुवाको म्याद असोज १५ गते सम्म तोकिएको हो ।  शुक्रबार आधारात सम्म पनि निर्णय गर्न नसकेपछि अन्तिम दिन शनिवार परेकोले पहिलाको मिति राखेर आईतबार सम्म निर्णय गर्ने मुडमा मन्त्री पौडेल पुगेको उक्त श्रोतको दावी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : जिशिअ सरुवाको तयारी, मन्त्री निकट कर्मचारी सूचिलाई अन्तिम रुप दिन ब्यस्त