- सम्पादकीय / राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० र कक्षा १२ मा एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयसित गरेको प्रस्ताव हास्यासपदमात्रै होइन विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि प्रतिगामी कदमको सुरुवात हो । यसले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय तह बनाउने सरकारी घोषणाको खिल्लीमात्रै उडाएको छैन शिक्षा मन्त्रालय र यसको नेतृत्व कति अदूरदर्शी तथा अपरिपक्व छ भन्ने कुरालाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।

साथै परिवर्तन नचाहने शिक्षा मन्त्रालयको जडसुत्रवादी चिन्तनग्रस्त कर्मचारीतन्त्र कसरी आफ्नो स्वार्थमा नीतिगत निर्णयमा चलखेल गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण पनि हो यो प्रस्ताव । शिक्षा मन्त्रालयले दुइ पल्ट विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा लिने प्रस्तावलाई स्वीकार्नु विगतको आफ्नै निर्णयविरुद्ध जानु हुनेछ । मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्री, सचिव र सहसचिव तहका उच्च कर्मचारीलाई अलिअलि पनि नैतिकता छ भने प्रस्तावलाई तत्काल फिर्ता गर्नु पर्छ ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा १२ लाई विद्यालयको अन्तिम तह मानेकाले कक्षा १० मा पनि एसएलसी लिने प्रस्ताव अव्यवहारिक देखिएको हो । मन्त्रालयले अत्यन्त सझबुझका साथ यसमा निर्णय नगर्ने हो भने कुन चाहिँ विद्यालयको अन्तिम तह हो भन्ने अन्यौल सिर्जना हुने मात्रै छैन मन्त्रालय, दाता र कर्मचारीको स्वार्थमा चलेको छ भन्ने आरोपको पुष्टि पनि हुने छ ।

परीक्षा बोर्डले ‘कक्षा १० र १२ को अन्तिम परीक्षा बोर्डले लिने’ उल्लेख गरेकोलाई आधार बनाएर दुइ पल्ट एसएलसीको प्रस्ताव गरेको हो भने उसले प्रष्ट्याउनु पर्छ ऐन अनुसार विद्यालयको अन्तिम तह कुन चाहिँ हो ?
‘कक्षा १० बाट विद्यार्थी बाहिरिने भएकाले त्यसलाई एसएलसीका रुपमा कायम गर्नु पर्ने’ प्रस्तावको तर्क हास्यास्पद किन छ भने जुन तहमा विद्यार्थीले छाड्छन् त्यसैलाई एसएलसी भन्ने हो भने त्यसवीचका तहमा कति विद्यार्थीले पढाइ छाड्छन् ? ती सबै तहलाई एसएलसी भन्ने हो ? बोर्डले त्यसको जवाफ दिनु पर्छ । होइन भने ऐनले तोकेको तहलाई मनखुसी व्याख्या गरेर तहगत संरचनालाई विवादमा पार्ने काम प्रस्तावको बहानामा कसैले गर्न हुन्न । त्यसलाई सच्याउनु पर्छ ।

यसले बोर्ड आफ्नो अधिकारबारे अन्यौलमा छ भन्ने देखिन्छ । बोर्डको प्रस्ताव पनि त्यही भएर अन्यौलग्रस्त देखिन्छ । त्यसलाई तत्काल सार्वजानिक गरेर समाधानको विकल्पमा छलफल चलाउनु मन्त्रालयका लागि हितकर छ । होइन भने मन्त्रालयले हालै संशोधित शिक्षा ऐन गल्ती हो भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ ।

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकनका लागि विद्यालय तहमा आवश्यकता अनुसारका परीक्षाहरु अवश्य पनि चल्न सक्छन् । त्यो क्षेत्रीय, जिल्ला वा राष्ट्रिय जुनसुकै हुन सक्छ । त्यसले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता मापन र सिकाइमा सुधारबारे जानकारी दिन सक्छ । त्यसका लागि परीक्षा बोर्डको परिकल्पना गरिएको हो । बोर्डको दायित्व वृहद् छ । कक्षा १२ को परीक्षा चलाएर विगतमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का कर्मचारीले जस्तै चलखेल गर्न बोर्ड गठन भएको होइन भन्न परिषद्बाट बोर्डमा सरेका कर्मचारीले पनि बुझ्नु पर्छ र मन्त्रालयको नेतृत्वले पनि त्यसलाई मनन् गर्नु पर्छ । नत्र ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह मानिसकेपछि विद्यालय छाड्ने अन्तिम परीक्षा कसरी दुई पल्ट हुन सक्छ ? परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीले यति सानो कुरो बुझेनन् भन्ने पक्कै होइन । यसका पछिल्तिर गहिरो स्वार्थ छ भन्ने चाँही प्रष्ट देखिन्छ ।

सबै स्वार्थको चलखेल शिक्षा ऐन पारित भएको ३ महिना सम्म पनि नियमावली बनाउन अग्रसर नहुने शिक्षा मन्त्रालयले सिर्जना गरेको हो । त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका सहसचिवहरु जिम्मेवार छन् । उनीहरु आफ्नो ढिपिमा शिक्षाका दीर्घकालीन योजनाहरु माथि कब्जा जमाइरहेका छन् । वर्षौदेखि मन्त्रालय बसेका, अधिकृत, उपसचिव हुँदा सरुवा भएका जिल्ला वा क्षेत्रमा समेत नगएर मन्त्रालयमै काजमा राज गरिरहेकाहरुले चलखेल कहाँ गर्न सकिन्छ राम्ररी बुझेका छन् र तिनै छिद्रहरुमा आफूलाई अड्काएर समग्र शिक्षामाथि प्रहार गर्ने दुष्प्रास गरिरहेका छन् । यो अत्यन्त घातक काम हो ।

मन्त्रालयले कुनै हालतमा ऐन विपरित विद्यालयको दुई तहमा एसएलसी गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकार्नु हुँदैन । कानुन बनाएर विद्यमान परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई समेत परीक्षा बोर्डकै माताहतमा राख्ने र कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीय तहमा गरेर सिकाइ मापनको मूल्यांकन थाल्नु दुई पल्ट एसएलसी चलाउनु भन्दा बुद्धिमानी ठहरिन्छ । ऐनको व्याख्या र गलत व्याख्या अनुसार हुने गतल पद्यतीको विकासले गिर्दो गतिमा रहेको विद्यालय शिक्षालाई झन् कमजोर बनाउने पक्का छ ।

कमजोर हुँदै गएको सिकाइ सुधारमा शिक्षक, विद्यार्थी वा भौतिक पूर्वाधारमात्रै जिम्मेवार हुँदैन । शिक्षाको नेतृत्व लिएर बसेको मन्त्रालयले गर्ने नीतिगत निर्णयहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । आज गरिने केही कर्मचारीको तत्कालीन फाइदाको निर्णय वा अनिर्णयले वर्षौसम्म असर गर्छ भन्ने हेक्का मन्त्रालयले राखेन भने ऐनले गरेको ऐतिहासिक तहगत संरचना विकासको कुनै अर्थ रहने छैन ।

यदि विद्यालयका हरेक कक्षाको परीक्षालाई विद्यालय छाड्ने परीक्षा (एसएलसी) का रुपमा व्याख्या गर्ने, सञ्चालन गर्ने हो भने ऐन संशोधन गरेर कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह बनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
अब शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्नु पर्छ, शिक्षामा अग्रगमन र दूरगामी विकास चाहेको हो कि प्रतिगामी भएर लाखौँ बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न तम्सिएको हो ?