काठमाडौं - शिक्षा ऐनमार्फत् अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान गर्ने योजनाप्रति ‘असन्तुष्ट’ अस्थायी शिक्षकहरुको चरणबद्ध आन्दोलनले शिक्षाको दैनिक काम प्रभावित हुन थालेको छ ।

शिक्षा विभागले गत असोज १० गतेभित्र अस्थायी शिक्षकलाई रोजाई फारम भराउने निर्देशन दिएसँगै कतै फारम जलाउने तर कतै जिशिकामा धर्ना बस्ने जस्ता आन्दोलनका गतिविधिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुका नियमित र दैनिक काममा अवरोध पुगेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनको योजनासहित पारित भएको शिक्षा ऐन अनुसार काम गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले प्रारम्भिक अभ्यास गरे पनि ती निकायको काममा सुरुमै ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ जस्तै भएको छ ।

ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम आफूहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि शिक्षा विभागले प्रारम्भिक काम थालेदेखि नै आन्दोलनमा उत्रेका अस्थायी शिक्षकहरु र अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिले स्वेच्छाले फारम भर्ने शिक्षकहरुको काममा समेत अवरोध पु¥याएपछि अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनको काम अझ लम्बिने सम्भावना बढेको छ ।

महोत्तरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सूचना अधिकारी जयकुमार साहले शिक्षा विभागले परिपत्र गरे पनि अस्थायी शिक्षकहरुले फारम भर्न नदिएका कारण जिल्लामा कति अस्थायी शिक्षक छन् भन्ने समेत थाहा हुन नसकेको बताए ।

‘उनीहरु आन्दोलनमा छन्, दुई दिनसम्म घेराउ कार्यक्रम गरेर भित्र छिर्न पनि दिएनन्, काम पनि गर्न दिएका छैनन्’, उनले भने, ‘कार्यालयमा जोकोही आए पनि अस्थायीको फारम लिएर आउनुभएको हो ? भनी सोध्ने, उनीहरुले बोकेका झोलाहरुको खानतलास गर्ने, काम गर्न थालेका छन् ।’

मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकहरुलाई तत्काल हटाउने नभएर प्रारम्भिक तथ्यांकमात्र संकलन गर्ने प्रक्रिया थालिएको जानकारी गराउँदा पनि शिक्षकहरुबाट असहयोग भएको उनको गुनासो छ ।  
यस्तै धनुषाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी चेतकुमार पोखरेलले पनि फारम भर्न आएका शिक्षकहरुलाई आन्दोलनमा लागेका शिक्षकहरुले निरुत्साहित गर्ने अभ्यास गर्दा फारम संकलनको काम बाँकी रहेको बताए ।
‘शिक्षकहरुको पनि आफ्नो च्वाइस हुन्छ, त्यो च्वाइसलाई रोक्न मिल्दैन । उनीहरुको पनि मानवअधिकार हुन्छ’ जिशिअ पोखरेलले भने, ‘अवकास रोज्ने, कि परीक्षा रोज्ने भन्ने विकल्प छान्न पाउनुपर्छ, त्यो हक खोस्नु हुन्न भनेर भनेको छु ।’

फारम भरे पछि अस्थायी शिक्षकहरुको माग कमजोर हुने तर्क राख्दै फारम भर्न नलगाउने गरी काम गर्दा नियमित काममा बाधा उत्पन्न भएको उनले जनाए ।

शिक्षा विभागले अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधा लिने कि परीक्षा दिने भन्ने वुंदामध्ये एक रोजेर फारम भर्न अनुरोध गरेको थियो । अवकासमा जान नचाहने शिक्षकले दिने परीक्षाको पाठ्यक्रम कस्तो हुने भन्ने तय नभई विभागले हतारमा काम गरेको भन्दै शिक्षक महासंघले समेत विरोध गरेको छ ।

विभागले भने अस्थायी शिक्षकको नामनामेसी सहितको विवरण संकलन गर्ने, उनीहरुलाई परीक्षा कि सुविधा भनेर रोजाई फारम भर्न लगाउने, त्यसपछि परीक्षामा सहभागि हुन चाहनेहरुका लागि परीक्षा र सुविधा लिनेहरुका लागि सुविधा दिने प्रकृया सुरु गर्ने कार्ययोजना बनाएको जनाएको छ ।

अवकासमा जाने की प्रतिस्पर्धा रोज्ने भन्ने बारेमा अस्थायी शिक्षकलाई विवरण भर्न तोकिएको समय सकिए पनि उक्त कार्य जारी रहेको शिक्षा विभागका निर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले बताए । विभागबाट यस अघि जारी परिपत्रकै आधारमा जिल्लाहरुले अस्थायी शिक्षकको फारम भर्ने र लगत संकलन गर्ने काम जारी राखेको उनको भनाई छ ।

पढ्नुहोस् :

अस्थायी शिक्षकका लागि तोकिएको म्यादको विरोध, विभागको अर्को परिपत्र

आयोग लड्नेकी अवकासमा जाने ? अस्थायी शिक्षकलाई असोज १० सम्मको म्याद

शिक्षा ऐनले २०४९ सालदेखि २०७२ असोजसम्म निरन्तर सरकारी विद्यालयमा अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने या सुविधा रोजेर बिदा हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै प्रतिस्पर्धामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने व्यवस्था छ ।

संशोधित शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकले सुविधा वा परीक्षा मध्ये कुनै एउटा रोजाउने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोगलाई दिएको र यो विज्ञापन भएपछि मात्रै रोज्न पाउने अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले बताए । शिक्षकहरुलाई आक्रोशित बनाउने काम विभागले नै गरेको उनको दावी छ ।