काठमाडौं–विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको  रिक्त सदस्य सचिवमा प्रा.देवराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् ।  बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसैगरी बैठकले सदस्यमा तीर्थराज खनियाँ र इश्वरीप्रसाद ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षामन्त्रीको सिफारिसमा अधिकारीलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएको हो । अधिकारी यस अघि त्रिबि व्यस्थापन संकायका विभागीय प्रमुख थिए । शिक्षामन्त्रीको निकट स्रोतका अनुसार प्रा.डा.शिवशरण मर्हजन, अधिकारी र थप अन्य केही नाममा चर्चा भैरहदा अधिकारीले बाजी मारेका हुन् । उनको नियुक्तीलाई भागवण्डा कै रुपमा बुझिएको छ । पद र स्वार्थपूर्ति गर्न दलहरुमा विभक्त प्राज्ञिक वर्ग पछिल्ला वर्षमा आफ्नो विवेकीय क्षमतामा भन्दा पार्टी आश्रित संगठनमा आवद्ध भएर राजनिती गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि प्राज्ञिक क्षेत्रका नियुक्तीहरुमा राजनितीक रंगले पोतिएका व्यक्तिलाई अवसर दिने गरेको छ । स्वतन्त्र र विवेक प्रयोग गर्न सक्ने प्राज्ञिक वर्गको क्षमताको कदर हुन छाडेको छ । त्यसले गर्दा शिक्षाक्षेत्रमा अस्वस्थ्य राजनितीक प्रभाव बढ्दै गएको छ । मुलुकको शिक्षाको गुणस्तर समेत खस्किदै गएको छ ।

शिक्षामन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्को निणर्यबाट हुने ११ सदस्यीय आयोग सदस्य सचिव सहितको ५ सदस्यको नियुक्तीको पर्खाइमा रहेको भए पनि सदस्य सचिव र दुई सदस्यको मात्र नियुक्त गरिएको छ । लामो समय सदस्य सचिव नहँुदा विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुले पाउने अनुदान वजेट वितरणमा समस्या भैरहेको आयोग प्रशासनको गुनासो थियो ।

अनुदान आयोग नेपालमा संचालित ९ विश्वविद्यालय सहित ३ शैक्षिक प्रतिष्ठानको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय हो । उच्च शिक्षाका लागि संसारभर आयोगलाई अनुगमन तथा नियमन संस्था मानिन्छ । उच्च शिक्षाको स्तर निर्धारण, समकक्षीता र स्वदेशमा संचालित  विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान अन्र्तगतको नियमन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई रहन्छ ।

वजेट परिचालनका हिसावले पनि सामान्य मन्त्रालयहरुको भन्दा ठुलो वजेट परिचालन गर्ने हैसियत आयोगले राख्दछ । त्यसैले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सचिव हुन दलहरु विच प्रतिष्पर्धा चल्ने गर्छ ।
शिक्षा मन्त्रीको तजविजमा नियुक्त गरिने आयोगको सदस्य सचिवमा मन्त्रीहरुले आफ्ना दल निकट प्राध्यापकलाई नियुक्त गर्ने परम्परा छ । यसअघि झलनाथ खनाल सरकारका बेला शिक्षामन्त्री बनेका गंगालाल तुलाधरले सदस्य सचिवमा भोला पोखरेललाई नियुक्त गरेका थिए । पोखरेल ‘प्राफेसर’ नरहेको भन्दै चातर्फी विरोध भएको थियो । अन्नतः आयोगमा अन्य पदमा भागवण्डा गरिएपछि उनी लक्षित विरोध भागवण्डामा परिणत भएको विगत छ ।

पोखरेलले ४ बर्षे कार्यकाल सहज रुपमा पुरा गरेका थिए ।